उरण : सिडको व जेएनपीटी यांच्यातील १३ सप्टेंबरच्या संयुक्त बैठकीत दसऱ्या पर्यंत जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंडाची निश्चिती करून भूखंडावर नामफलक लावण्याचे आश्वासन सिडकोने दिले होते. मात्र या भूखंडावरील काम अपूर्ण आहे. त्यामुळे दसऱ्याच्या मुहूर्त सरला आहे. आता जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांनी आणखी कोणत्या मुहूर्ताची वाट पहावी लागणार असल्याचा सवाल केला जात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
आपल्या मागणीसाठी जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांनी सिडको भवनात केलेल्या ठिय्या आंदोलनामुळे सिडको आणि जेएनपीटी अधिकाऱ्यांना चौथ्यांदा रद्द केलेली बैठक घ्यावी लागली. त्यानंतर साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाच्या प्रकियेला वेग आला आहे. यातील प्रकल्पग्रस्तांची कागदपत्रे सादर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष भूखंड वाटप म्हणून आखणी करून प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंडा चे नाव व क्रमांक टाकून दसऱ्याच्या मुहूर्तावर भूखंड निश्चित करण्याचे आश्वासन सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक कैलास शिंदे यांनी दिले होते. या बैठकीचे इतिवृत्त ही सिडकोने प्रसिद्ध केले आहेत. त्यामुळे जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांनी आनंद व्यक्त केला होता. मात्र त्याची प्रत्यक्ष अमलबजावणी होतांना दिसत नाही. सिडको व जेएनपीटीच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत १३ सप्टेंबरला बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक कैलास शिंदे यांनी दसऱ्या पर्यंत भूखंडाची निश्चिती तर सर्व नागरी सुविधांसह येत्या मार्च २०२४ ला शेतकऱ्यांना भूखंडाचा ताबा देण्याचे आश्वासन दिले होते.
हेही वाचा >>> नवी मुंबई: दुर्लक्ष झाकण्यासाठी घाईघाईत स्मशानभूमीची रंगरंगोटी; पालिकेच्या नेरूळमधील कारभाराचा नमुना
यावेळी जेएनपीएच्या मुख्य सचिव मनीषा जाधव याही उपस्थितीत होत्या. या मध्ये भूखंड वाटपा संदर्भात शेतकऱ्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास दररोज ५ संचिका(फाईल) यानुसार आता पर्यंतच्या १९५ संचिकांची वाटपाची योजना एकूण पुढील ४५ दिवसात वाटप प्रक्रिया पूर्ण करणे,उर्वरित संचिकांचे वाटप, दसऱ्या पर्यंत सेक्टर नुसार भूखंडाची जागेवर निश्चिती,मार्च २०२४ पर्यंत रस्ते,गटार व इतर नागरी सुविधा उपलब्ध करणे, २७ भूखंड एकत्रित झालेल्यांना वाटप करण्यात येईल,तर जे या प्रक्रियेत सहभागी होणार नाहीत त्यांच्या बाबतीत कायदेशीर सल्ला घेतला जाईल. मात्र बहुसंख्य भूखंडधारक सहमत असल्यास वाटप करण्यात येईल. तसेच ज्यांना स्वतंत्र भूखंड हवे आहेत त्यांच्या संदर्भात जेएनपीटी प्रशासन निर्णय घेईल. विक्री झालेल्या भूखंडा बाबत कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी सिडको आणि जेएनपीटी ची नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा >>> उरण मधील खोपटे पूल आणि गव्हाण – दिघोडे रस्त्याला कोंडीचे ग्रहण, प्रवासी व सर्वसामान्यांना दररोज तासनतासांची अडवणूक
ग्रस्तांच्या मंजूर भूखंडातून त्यांची बांधकामे वळती न करणे,स्वतंत्र भूखंडाचा निर्णय जेएनपीटी ने घेणे,भूखंड सी सी ,ओ सी करीता जेएनपीएने घ्यावा. जेएनपीटी ने सिडकोकडे १११ हेक्टर जमीन हस्तांतरित केली आहे. त्यामुळे त्याचे नियोजन आहे. त्याचप्रमाणे भूखंडावरील निकृष्ट भरावाची आयआयटी कडून तपासणी करून घेऊन तो हटविणे व साडेबाराच्या पात्रतेतून अनधिकृत बांधकामे वळती न करणे आदी समस्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली होती.
आपल्या मागणीसाठी जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांनी सिडको भवनात केलेल्या ठिय्या आंदोलनामुळे सिडको आणि जेएनपीटी अधिकाऱ्यांना चौथ्यांदा रद्द केलेली बैठक घ्यावी लागली. त्यानंतर साडेबारा टक्के भूखंड वाटपाच्या प्रकियेला वेग आला आहे. यातील प्रकल्पग्रस्तांची कागदपत्रे सादर झाल्यानंतर प्रत्यक्ष भूखंड वाटप म्हणून आखणी करून प्रकल्पग्रस्तांच्या भूखंडा चे नाव व क्रमांक टाकून दसऱ्याच्या मुहूर्तावर भूखंड निश्चित करण्याचे आश्वासन सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक कैलास शिंदे यांनी दिले होते. या बैठकीचे इतिवृत्त ही सिडकोने प्रसिद्ध केले आहेत. त्यामुळे जेएनपीटी प्रकल्पग्रस्तांनी आनंद व्यक्त केला होता. मात्र त्याची प्रत्यक्ष अमलबजावणी होतांना दिसत नाही. सिडको व जेएनपीटीच्या अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत १३ सप्टेंबरला बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक कैलास शिंदे यांनी दसऱ्या पर्यंत भूखंडाची निश्चिती तर सर्व नागरी सुविधांसह येत्या मार्च २०२४ ला शेतकऱ्यांना भूखंडाचा ताबा देण्याचे आश्वासन दिले होते.
हेही वाचा >>> नवी मुंबई: दुर्लक्ष झाकण्यासाठी घाईघाईत स्मशानभूमीची रंगरंगोटी; पालिकेच्या नेरूळमधील कारभाराचा नमुना
यावेळी जेएनपीएच्या मुख्य सचिव मनीषा जाधव याही उपस्थितीत होत्या. या मध्ये भूखंड वाटपा संदर्भात शेतकऱ्यांनी कागदपत्रांची पूर्तता केल्यास दररोज ५ संचिका(फाईल) यानुसार आता पर्यंतच्या १९५ संचिकांची वाटपाची योजना एकूण पुढील ४५ दिवसात वाटप प्रक्रिया पूर्ण करणे,उर्वरित संचिकांचे वाटप, दसऱ्या पर्यंत सेक्टर नुसार भूखंडाची जागेवर निश्चिती,मार्च २०२४ पर्यंत रस्ते,गटार व इतर नागरी सुविधा उपलब्ध करणे, २७ भूखंड एकत्रित झालेल्यांना वाटप करण्यात येईल,तर जे या प्रक्रियेत सहभागी होणार नाहीत त्यांच्या बाबतीत कायदेशीर सल्ला घेतला जाईल. मात्र बहुसंख्य भूखंडधारक सहमत असल्यास वाटप करण्यात येईल. तसेच ज्यांना स्वतंत्र भूखंड हवे आहेत त्यांच्या संदर्भात जेएनपीटी प्रशासन निर्णय घेईल. विक्री झालेल्या भूखंडा बाबत कोणत्याही प्रकारची जबाबदारी सिडको आणि जेएनपीटी ची नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा >>> उरण मधील खोपटे पूल आणि गव्हाण – दिघोडे रस्त्याला कोंडीचे ग्रहण, प्रवासी व सर्वसामान्यांना दररोज तासनतासांची अडवणूक
ग्रस्तांच्या मंजूर भूखंडातून त्यांची बांधकामे वळती न करणे,स्वतंत्र भूखंडाचा निर्णय जेएनपीटी ने घेणे,भूखंड सी सी ,ओ सी करीता जेएनपीएने घ्यावा. जेएनपीटी ने सिडकोकडे १११ हेक्टर जमीन हस्तांतरित केली आहे. त्यामुळे त्याचे नियोजन आहे. त्याचप्रमाणे भूखंडावरील निकृष्ट भरावाची आयआयटी कडून तपासणी करून घेऊन तो हटविणे व साडेबाराच्या पात्रतेतून अनधिकृत बांधकामे वळती न करणे आदी समस्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली होती.
