पनवेल पालिकेच्या स्थायी समितीत सदस्यांचा विरोध
पनवेल : नवी मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर पनवेल महापालिकेचे मुख्यालय बांधण्यात येणार असून यासाठी प्रशासनाकडून अंतिम करण्यात आलेली निविदा मंजुरीसाठी स्थायी समितीत ठेवण्यात आली होती. मात्र कंत्राटदाराकडून देण्यात आलेले दर हे वाढीव असल्यानेो सदस्यांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे हा प्रस्थाव स्थगित ठेवण्यात आला. पनवेल महापालिका प्रशासनाने या कामासाठी ११० कोटींचा खर्चाचा अंदाज बांधला होता. मात्र ११२ कोटी रुपयांहून अधिक दरनिश्चितीचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला. याला सदस्यांनी आक्षेप घेतला. पालिकेचे नवीन रस्ते बांधताना २७ टक्के कमी दर निविदेत दिले जातात आणि मुख्यालय इमारत बांधताना दोन टक्के अधिकचे दर कसे येतात, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे सभापती नरेश ठाकूर यांनी हा प्रस्ताव स्थगित ठेवत असल्याचे जाहीर केले.
हा प्रस्ताव मांडल्यानंतर परेश ठाकूर यांनी याबाबत माहिती देत विषय मंजूर करण्याची सूचना समितीला केली. मात्र भाजपचेच सदस्य जगदीश गायकवाड आणि शेकापचे सदस्य अरिवद म्हात्रे यांनी विरोध केला. म्हात्रे यांनी इमारत बांधकामासाठी १७०० रुपये प्रतिचौरस फुटांचा बांधकाम खर्च सिडको कंत्राटदारांना देते. मग पनवेल पालिका मुख्यालयाच्या इमारतीसाठी २७०० रुपये प्रतिचौरस फुटांचे दर का, असा सवाल करीत वाढीव दरावर संशय व्यक्त केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य सतीश पाटील यांनी अन्य सल्लागार समितीकडूनही दर कमी करण्याचा सल्ला घेण्याची सूचना केली. विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे यांनी सल्लागार कंपनीला देखरेखीचे काम देत असताना त्यांच्यासोबत त्या बांधकामाच्या जबाबदारीचा मुद्दा उपस्थित केला. भाजपचे पालिका सदस्य जगदिश गायकवाड यांनी संबंधित कंपनीला दोन टक्के अधिकच्या दराने काम का द्यावे, असा प्रश्न उपस्थित करीत कंत्राटदाराला वाटाघाटीसाठी बोलवा, अन्यथा संबंधित प्रस्ताव स्थगित ठेवण्याची मागणी केली.
याबाबत पालिकेच्या अभियंत्यांनी स्पष्टीकरण देताना इतर इमारतीचे बांधकाम करणाऱ्या कंपन्या व मुख्यालय इमारतीचे बांधकाम करणाऱ्या कंपन्या वेगळय़ा असल्याने दरात फरक असणार, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सदस्यांचे समाधान झाले नाही. दर टोकाचा विरोध पाहून प्रस्ताव स्थगित करण्याची सूचना परेश ठाकूर यांनी सभापतींना केली. त्यानंतर हा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आला.
बांधकाम खर्च वाढणार?
स्थायी समितीत अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर, शहर अभियंता संजय जगताप व उपायुक्त सचिन पवार यांनी दोन वेळा निविदा समितीने संबंधित कंपनीसोबत वाटाघाटी करीत दर कमी करूनच हा प्रस्ताव अंतिम केला आहे. हा विषय स्थगित केल्यास किंवा संबंधित कंत्राटदार कंपनीने या निविदा प्रक्रियेत रस न दाखविल्यास नवीन निविदा प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. यात अधिकचे दर आल्यास हे पालिकेला परवडणार नाही, ही वस्तुस्थिती समितीपुढे मांडली. मुख्यालय इमारतीचे बांधकाम कालावधी ३० महिन्यांचा असून पुढील दोन वर्षांत हे काम जेवढे पुढे ढकलले जाईल तेवढा याचा बांधकाम खर्च वाढणार असल्याची भीती प्रशासनाने या वेळी व्यक्त केली आहे.
पनवेल : नवी मुंबई महापालिकेच्या धर्तीवर पनवेल महापालिकेचे मुख्यालय बांधण्यात येणार असून यासाठी प्रशासनाकडून अंतिम करण्यात आलेली निविदा मंजुरीसाठी स्थायी समितीत ठेवण्यात आली होती. मात्र कंत्राटदाराकडून देण्यात आलेले दर हे वाढीव असल्यानेो सदस्यांनी आक्षेप घेतला. त्यामुळे हा प्रस्थाव स्थगित ठेवण्यात आला. पनवेल महापालिका प्रशासनाने या कामासाठी ११० कोटींचा खर्चाचा अंदाज बांधला होता. मात्र ११२ कोटी रुपयांहून अधिक दरनिश्चितीचा प्रस्ताव प्रशासनाने मांडला. याला सदस्यांनी आक्षेप घेतला. पालिकेचे नवीन रस्ते बांधताना २७ टक्के कमी दर निविदेत दिले जातात आणि मुख्यालय इमारत बांधताना दोन टक्के अधिकचे दर कसे येतात, असा प्रश्न सदस्यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे सभापती नरेश ठाकूर यांनी हा प्रस्ताव स्थगित ठेवत असल्याचे जाहीर केले.
हा प्रस्ताव मांडल्यानंतर परेश ठाकूर यांनी याबाबत माहिती देत विषय मंजूर करण्याची सूचना समितीला केली. मात्र भाजपचेच सदस्य जगदीश गायकवाड आणि शेकापचे सदस्य अरिवद म्हात्रे यांनी विरोध केला. म्हात्रे यांनी इमारत बांधकामासाठी १७०० रुपये प्रतिचौरस फुटांचा बांधकाम खर्च सिडको कंत्राटदारांना देते. मग पनवेल पालिका मुख्यालयाच्या इमारतीसाठी २७०० रुपये प्रतिचौरस फुटांचे दर का, असा सवाल करीत वाढीव दरावर संशय व्यक्त केला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य सतीश पाटील यांनी अन्य सल्लागार समितीकडूनही दर कमी करण्याचा सल्ला घेण्याची सूचना केली. विरोधी पक्षनेते प्रीतम म्हात्रे यांनी सल्लागार कंपनीला देखरेखीचे काम देत असताना त्यांच्यासोबत त्या बांधकामाच्या जबाबदारीचा मुद्दा उपस्थित केला. भाजपचे पालिका सदस्य जगदिश गायकवाड यांनी संबंधित कंपनीला दोन टक्के अधिकच्या दराने काम का द्यावे, असा प्रश्न उपस्थित करीत कंत्राटदाराला वाटाघाटीसाठी बोलवा, अन्यथा संबंधित प्रस्ताव स्थगित ठेवण्याची मागणी केली.
याबाबत पालिकेच्या अभियंत्यांनी स्पष्टीकरण देताना इतर इमारतीचे बांधकाम करणाऱ्या कंपन्या व मुख्यालय इमारतीचे बांधकाम करणाऱ्या कंपन्या वेगळय़ा असल्याने दरात फरक असणार, असे सांगण्याचा प्रयत्न केला. मात्र सदस्यांचे समाधान झाले नाही. दर टोकाचा विरोध पाहून प्रस्ताव स्थगित करण्याची सूचना परेश ठाकूर यांनी सभापतींना केली. त्यानंतर हा प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आला.
बांधकाम खर्च वाढणार?
स्थायी समितीत अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर, शहर अभियंता संजय जगताप व उपायुक्त सचिन पवार यांनी दोन वेळा निविदा समितीने संबंधित कंपनीसोबत वाटाघाटी करीत दर कमी करूनच हा प्रस्ताव अंतिम केला आहे. हा विषय स्थगित केल्यास किंवा संबंधित कंत्राटदार कंपनीने या निविदा प्रक्रियेत रस न दाखविल्यास नवीन निविदा प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे. यात अधिकचे दर आल्यास हे पालिकेला परवडणार नाही, ही वस्तुस्थिती समितीपुढे मांडली. मुख्यालय इमारतीचे बांधकाम कालावधी ३० महिन्यांचा असून पुढील दोन वर्षांत हे काम जेवढे पुढे ढकलले जाईल तेवढा याचा बांधकाम खर्च वाढणार असल्याची भीती प्रशासनाने या वेळी व्यक्त केली आहे.
