मलनिस्सारण केंद्राच्या ४४ कोटींच्या प्रस्तावावर स्थायी समितीत खडाजंगी

नवी मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील बेलापूर विभागातील नेरुळ सेक्टर ५०, तुभ्रे विभागातील वाशी सेक्टर १८, ऐरोली विभागातील ऐरोली सेक्टर १८ येथील मलप्रक्रिया केंद्रांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठीच्या ४४ कोटींच्या प्रस्तावावरून सत्ताधारी व विरोधकांमध्ये खडाजंगी झाली. स्थायी समितीच्या गुरुवारी झालेल्या बैठकीत आयुक्त नसल्याच्या कारणाने संबंधित प्रस्ताव स्थगित ठेवण्यात आले. यावर विरोधकांनीदेखील जोरदार हल्लाबोल केला.
नेरुळ, वाशी व ऐरोली येथील अत्याधुनिक सी टेक तंत्रज्ञानावर आधारित मलप्रक्रिया केंद्रांच्या देखभाल दुरुस्तीचे सुमारे ४४ कोटींचे तीन वर्षांचे कंत्राट स्थायी समितीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आले होते. या वेळी पीठासीन अधिकारी म्हणून अतिरिक्त आयुक्त अंकुश चव्हाण काम पाहात होते. मात्र आयुक्त दिनेश वाघमारे उपस्थित नसल्याने या प्रस्तावाला स्थागिती देण्याची मागणी सत्ताधारी पक्षाचे सभागृह नेते जे. डी. सुतार व नगरसेवक रवींद्र इथापे यांनी केली.
ही मागणी स्थायी समिती सभापती नेत्रा शिर्के यांनी मंजूर करत प्रस्ताव स्थगित ठेवण्याची हालचाल करताच शिवसेनेचे नगरसेवक शिवराम पाटील आक्रमक झाले. एका नेत्याला मोठी टक्केवारी हवी असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. प्रक्रिया केलेल्या पाण्याचा अद्यापही सदुपयोग होत नसल्याचा दावा त्यांनी केला. सदस्यांची मते घेऊन हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी टाकावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. मात्र सभापती नेत्रा शिर्के यांनी हे प्रस्ताव स्थगित ठेवणे पसंत केले. सभा गुंडाळल्यानंतर शिवसेनेचे शिवराम पाटील, एम. के. मढवी, काशिनाथ पवार, जगदीश गवते, भारती कोळी, कोमल वास्कर, भाजपचे रामचंद्र घरत यांनी स्थायी समिती सभापती नेत्रा शिर्के यांना धारेवर धरले. मात्र, या प्रस्तावावर सखोल चर्चा केली जाईल, असे शिर्के यांनी पत्रकारांना सांगितले.
या प्रस्तावावर चर्चा सुरू असताना सभापती नेत्रा शिर्के यांनी जे. डी. सुतार यांच्याकडे एक चिठ्ठी सरकवली. सुतार यांनी या चिठ्ठीवर काहीतरी नोंद केली. या चिठ्ठीत काय लिहिले गेले, याची अखेपर्यंत चर्चा सुरू होती.
दिघ्यातील ९४ अनधिकृत इमारतींवर सुरू असलेल्या कारवाईच्या पाश्र्वभूमीवर नगरसेविका अपर्णा गवते यांनी या बैठकीत चर्चेसाठी परवानगी मागितली. मात्र सभापती नेत्रा शिर्के यांनी बोलू न दिल्याने गवते यांना रडू कोसळले. अनधिकृत बांधकामांचा विषय न्यायालयाशी संबंधित असल्याने त्यावर चर्चा टाळण्यात आली, असे शिर्के यांनी सांगितले.