उरण : विरार अलिबाग कॉरिडॉर बाधित शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या मोबदल्यात वाढ करण्याची मागणी करण्यात आली होती. या संदर्भात रायगड जिल्हाधिकारी यांनी शासनाला येथील गावनिहाय दरवाढ करण्याची शिफारस करणारे पत्र पाठविले आहे. त्यामुळे उरणच्या शेतकऱ्यांनी शासना विरोधात कोकण आयुक्तालावर पुकारलेले आंदोलन मागे घेतले आहे.
आपल्या विविध मागण्यांसाठी अलिबाग विरार कॉरिडॉर बाधीत शेतकरी संघर्ष समितीने कोकण आयुक्त सीबीडी बेलापूर यांचे कार्यालयावर मोर्चा आयोजित केलेला होता. परंतु कोकण आयुक्तांच्या आदेशाने रायगड जिल्हाधिकारी रायगड-अलिबाग यांच्या विनंती पत्रावरून बुधवारी अलिबाग येथे जिल्हाधिकार्यालयात उपजिल्हाधिकारी (भूसंपादन) समन्वयक भूसंपादन रायगड श्रीकांत गायकवाड यांच्या उपस्थितीत शेतकरी आणि अधिकारी यांची बैठक झाली. या बैठकीत सकारात्मक चर्चा झाली आहे. तसेच उपजिल्हाधिकारी रायगड-अलिबाग यांनी नवे आदेश प्राप्त झाल्यावर आपल्या संघटनेसोबत त्वरित बैठक घेण्याचे मान्य केले आहे.
तसे लेखी पत्र त्यांनी संघटनेला देत पनवेल मेट्रो सेंटरचे भूसंपादन अधिकारी दत्तात्रेय नवले यांना महाराष्ट्र शासनाकडून मूल्यांकनाबाबत पुढील आदेश येत नाहीत तोपर्यंत अलिबाग विरार कॉरिडोर बाबत भूसंपादनाची कुठलीही प्रक्रिया न करता ती पुढील बैठकीपर्यंत स्थगित करण्यात यावे असे तोंडी आदेश दिले. त्यामुळे मोर्चा काही कालावधीसाठी स्थगित करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला असल्याची माहिती समितीचे अध्यक्ष संतोष ठाकूर, सचिव रवींद्र कासुकर महेश नाईक यांनी दिली आहे.
© The Indian Express (P) Ltd