सोमवारी अलिबाग येथे रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी जनता दरबार अलिबाग मध्ये भरविला होता. यावेळी उरण तालुक्यातील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या नागरी समस्यांचा पाऊस उरणमधील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पालकमंत्री यांच्या समोर पडला. यावेळी कामगार नेते भूषण पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पवार, शर्मिला कोळी, अरविंद घरत आदींनी समस्या मांडल्या.

हेही वाचा- राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसतर्फे काळी विमान उडवत गाजर दाखवत निषेध आंदोलन

Sumit Wankhede Arvi Constituency, Sumit Wankhede,
भाग्य फळफळले! उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे दोन सचिवही निवडणुकीच्या रिंगणात
IND vs NZ AB de Villiers on Rishabh Pant Controversial Dismissal
IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…
farm distress maharashtra election
विधानसभा निवडणुकीत शेतीचे मुद्दे किती प्रभावी? राज्यातील शेतीची सद्यस्थिती काय?
Nagpur BSP, Vanchit Nagpur, division of votes Nagpur,
नागपूर : बसप, वंचित पुन्हा मैदानात; मतविभाजनामुळे, काँग्रेस, भाजपच्या तोंडचा घास…
Kelzar, Leopard died Wardha, Leopard latest news,
वर्धा : प्रजननकाळच बिबट्यांच्या जीवावर उठतोय, जंगल सोडून रस्त्यावर येतात, आणि….
Who did the business of land grabbing Chhagan Bhujbals question to Suhas Kande
जमिनी लाटण्याचा उद्योग कोणी केला, छगन भुजबळ यांचा सुहास कांदेंना प्रश्न
Steering Committee Approves Maharashtra Revised Curriculum with CBSE Influence
लेख : देशांतर्गत वसाहतीकरणाचा ‘आराखडा’!
Anti farmer ideology of Modi government
लेख : शेतकरीहिताची ‘चित्रफीत’; राष्ट्रहित की मित्रहित?

यामध्ये प्रामुख्याने मागील १५ वर्षांपासून रखडलेले उरणचे उपजिल्हा रुग्णालय, जेएनपीटी बंदरसाठी विस्थापित झालेले वाळवीग्रस्त हनुमान कोळीवाडाचे पुनर्वसन, प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्पात रोजगार, वायू विद्युत केंद्रात झालेल्या स्फोटातील मृत्यू झालेल्या कंत्राटी कामगाराच्या पत्नीला कायमस्वरूपी प्रकल्पात नोकरी आणि स्फोटात मृत्यू झालेल्या तिन्ही कामगारांच्या वारसांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मिळावी. त्याचप्रमाणे २५ फेब्रुवारी २०२२ च्या सिडको प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या शासनादेश (जीआर) मध्ये प्रकल्पग्रस्तांची घरे व जमीनी कायम मालकी हक्काने कराव्यात अशी सुधारणा करावी व उरण तालुक्यातील चाणजे,नागाव आणि रानवड सह इतर गावातील उर्वरित जमिनी संपादीत करण्यासाठी काढण्यात आलेली १२ ऑक्टोबर २०२२ ची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी या जनता दरबारात उरणच्या जनतेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या समस्या समजून घेण्यासाठी लवकरच उरणचा दौरा करणार असल्याचे पालकमंत्री यांनी घोषित केले आहे.