सोमवारी अलिबाग येथे रायगडचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी जनता दरबार अलिबाग मध्ये भरविला होता. यावेळी उरण तालुक्यातील अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या नागरी समस्यांचा पाऊस उरणमधील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पालकमंत्री यांच्या समोर पडला. यावेळी कामगार नेते भूषण पाटील, सामाजिक कार्यकर्ते संतोष पवार, शर्मिला कोळी, अरविंद घरत आदींनी समस्या मांडल्या.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
ई-मेल द्या, नी साइन-अप करा
Already have an account? Sign in

हेही वाचा- राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसतर्फे काळी विमान उडवत गाजर दाखवत निषेध आंदोलन

आणखी वाचा

यामध्ये प्रामुख्याने मागील १५ वर्षांपासून रखडलेले उरणचे उपजिल्हा रुग्णालय, जेएनपीटी बंदरसाठी विस्थापित झालेले वाळवीग्रस्त हनुमान कोळीवाडाचे पुनर्वसन, प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्पात रोजगार, वायू विद्युत केंद्रात झालेल्या स्फोटातील मृत्यू झालेल्या कंत्राटी कामगाराच्या पत्नीला कायमस्वरूपी प्रकल्पात नोकरी आणि स्फोटात मृत्यू झालेल्या तिन्ही कामगारांच्या वारसांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मिळावी. त्याचप्रमाणे २५ फेब्रुवारी २०२२ च्या सिडको प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या शासनादेश (जीआर) मध्ये प्रकल्पग्रस्तांची घरे व जमीनी कायम मालकी हक्काने कराव्यात अशी सुधारणा करावी व उरण तालुक्यातील चाणजे,नागाव आणि रानवड सह इतर गावातील उर्वरित जमिनी संपादीत करण्यासाठी काढण्यात आलेली १२ ऑक्टोबर २०२२ ची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी या जनता दरबारात उरणच्या जनतेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या समस्या समजून घेण्यासाठी लवकरच उरणचा दौरा करणार असल्याचे पालकमंत्री यांनी घोषित केले आहे.

हेही वाचा- राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसतर्फे काळी विमान उडवत गाजर दाखवत निषेध आंदोलन

आणखी वाचा

यामध्ये प्रामुख्याने मागील १५ वर्षांपासून रखडलेले उरणचे उपजिल्हा रुग्णालय, जेएनपीटी बंदरसाठी विस्थापित झालेले वाळवीग्रस्त हनुमान कोळीवाडाचे पुनर्वसन, प्रकल्पग्रस्तांना प्रकल्पात रोजगार, वायू विद्युत केंद्रात झालेल्या स्फोटातील मृत्यू झालेल्या कंत्राटी कामगाराच्या पत्नीला कायमस्वरूपी प्रकल्पात नोकरी आणि स्फोटात मृत्यू झालेल्या तिन्ही कामगारांच्या वारसांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मिळावी. त्याचप्रमाणे २५ फेब्रुवारी २०२२ च्या सिडको प्रकल्पग्रस्तांची घरे नियमित करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या शासनादेश (जीआर) मध्ये प्रकल्पग्रस्तांची घरे व जमीनी कायम मालकी हक्काने कराव्यात अशी सुधारणा करावी व उरण तालुक्यातील चाणजे,नागाव आणि रानवड सह इतर गावातील उर्वरित जमिनी संपादीत करण्यासाठी काढण्यात आलेली १२ ऑक्टोबर २०२२ ची अधिसूचना रद्द करण्याची मागणी या जनता दरबारात उरणच्या जनतेच्या वतीने करण्यात आली आहे. या समस्या समजून घेण्यासाठी लवकरच उरणचा दौरा करणार असल्याचे पालकमंत्री यांनी घोषित केले आहे.