अलिबाग – कामगार विमा कायद्याअंतर्गत शासनाने दिलेल्या कार्यपद्धतीचे रायगड जिल्हा परिषदेकडून उल्लंघन झाल्याचा आरोप केला जात आहे. या कायद्याआंतर्गत कंत्राटदारांकडून एक टक्का रक्कम घेणे अपेक्षित असतांना जिल्हा परिषदेने अनोंदणीकृत कंत्राटदारांकडून दोन टक्के अनामत रक्कम जमा केली आहे. यासाठी घेतलेला ठराव बेकायदेशीर असल्याचा आक्षेप घेण्यात आला आहे. मात्र जिल्हा परिषद प्रशासनाने हे सर्व आक्षेप फेटाळले आहेत.
कामगारांच्या हितासाठी कामगार विमा कायद्यांतर्गत प्रत्येक कंत्राटदारांच्या बिलांमधून कामगार विम्याची एक टक्का उपकर वसूल करण्याचे शासनाने ठरवून दिले आहे. त्यासाठी शासनाने कार्यपद्धती आखून दिली आहे. मात्र, रायगड जिल्हा परिषदेने या कार्यपद्धतीचा अवलंब न करता अनोंदणीकृत कंत्राटदारांकडून दोन टक्के अनामत रक्कम जमा केली आहे. ही रक्कम शासनाकडे जमा न करता स्वतःकडे ठेवली आहे. ही रक्कम ३७ कोटींच्या आसपास असल्याची माहिती माहिती अधिकारातून समोर आली आहे.
हेही वाचा – रिक्षात बसून नातवाची वाट पाहणाऱ्या आजीच्या गळ्यातील सोनसाखळी चोरी
महत्वाची बाब म्हणजे, यासाठी जिल्हा परिषदेने कामगार विम्याचे नियम डावलून २ टक्के अतिरिक्त सुरक्षा रक्कम जमा करण्याचा ठराव मंजूर केला होता. हा ठराव बेकायदेशीर असल्याचा आक्षेप आता घेतला जात आहे. जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून पाणीपुरवठा, बांधकाम यासह ज्या विकास योजना राबवल्या जातात त्या योजनांसाठी काम करणाऱ्या कामगारांच्या कल्याणासाठी ही रक्कम वापरणे आवश्यक आहे, मात्र ती कामगार कल्याण विभागाकडे न पाठवता ही सर्व रक्कम जिल्हा परिषदेकडे पडून आहे.
कायद्यानुसार एक टक्का वसुलीचा अधिकार
कामगार कल्याण उपकर कायदा 1996, तसेच कामगार कल्याण उपकर नियम 1998 अंतर्गत कंत्राटदार यांच्या बिलांमधून एक टक्का उपकर वसूल करण्याची कार्यपद्धती शासनाने उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाकडील शासन निर्णय दि. 17 जून 2010 अन्वये ठरवून दिली आहे. हा उपकर एक टक्का वसूल करण्यात यावा व तो शासन निर्मित बॅंक खाते क्रमांक 004220110000153 बॅंक ऑफ इंडिया मुंबई या बॅंकेच्या महाराष्ट्रातील कोणत्याही शाखेत विहीत चलनाव्दारे भरण्यात यावा, असे शासनाने बंधनकारक केले आहे.
जिल्हा परिषदेचा बेकायदेशीर ठराव
मुळात जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम समितीला कायद्याविरुद्ध ठराव करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. त्यामुळे रायगड जिल्हा परिषद बांधकाम समिती सभा २४ जानेवारी २०१९ चे ठराव क्र. ८६ हा बेकायदेशीर असून हा ठराव घेण्यात आल्याचा दावा माहिती अधिकार कार्यकर्ते संजय सावंत यांनी केला. तीन वर्षांत ३७ कोटीहून अधिक रुपयांचा निधी जिल्हा परिषदेनी स्वतःकडे राखून ठेवला असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
हेही वाचा – नवी मुंबईतील अवैध धंद्यांवर धाडसत्र
जिल्हा परिषद प्रशासनाने आक्षेप फेटाळले
महाराष्ट्र इमारत व बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाकडे ज्या ठेकेदारांनी कामगारांची नोंदणी केलेली नाही, अशा कंत्राटदारांकडून 2 टक्के अतिरिक्त अनामत घेण्यात येते. जो पर्यंत हे कंत्राटदार नोंदणी करत नाहीत, तोपर्यंत त्यांनी ती रक्कम अतिरिक्त सुरक्षा अनामत म्हणून राखून ठेवण्याचा ठराव पास करण्यात आलेला आहे. त्यानुसारच ही रक्कम जमा करून ठेवली आहे. जिल्हा परिषदेनी केलेला ठराव बेकायदेशीर नाही. त्यामुळे, आक्षेप योग्य नाहीत, असे किरण पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रायगड यांचे म्हणणे आहे.
