जयेश सामंत, लोकसत्ता
नवी मुंबई: नवी मुंबई परिसरात अल्प उत्पन्न गटातील रहिवासी, माथाडी कामगार तसेच प्रकल्पग्रस्तांनी लहान भूखंडांवर उभारलेल्या घरांच्या पुनर्बांधणीसाठी बंधनकारक करण्यात आलेली किमान एक वाहनतळाची अट उच्च न्यायालयाने मागे घ्यावी यासाठी सात वर्षांनंतर नवी मुंबई महापालिकेने प्रयत्न सुरू केले आहेत. महापालिकेच्या नगररचना विभागाने न्यायालयात यासंबंधीची एक पुनर्विचार याचिका सादर केली आहे. वाहनतळासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करणे या घरांच्या रचनेमुळे शक्यच नसल्याने त्याशिवाय या घरांना पुनर्विकासासाठी परवानगी मिळायला हवी, अशी स्पष्ट भूमिका महापालिकेने या याचिकेत मांडली आहे.
नवी मुंबईत नव्याने उभ्या राहणाऱ्या इमारतींमधील वाहनतळाच्या मुद्द्यावरून वाशी येथील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाच्या तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती डाॅ. मजुला चेल्लूर आणि न्यायमूर्ती एस. एस. सोनक यांनी या याचिकेवर २०१६ मध्ये निर्णय देताना ३५० (कार्पेट) ते ४५० चौरस फुटांचे ( बिल्टअप) घराची बांधणी करताना किमान एक वाहन उभी करण्याची व्यवस्था असावी असे बंधनकारक केले.
हेही वाचा… रिक्षात विसरलेला दिड लाखांचा व्हिडीओ कॅमेरा व किट परत मूळ मालकाकडे; सीसीटीव्हीमुळे झाले शक्य
या निर्णयामुळे नवी मुंबईतील जवळपास प्रत्येक उपनगरांमधील बहुसंख्य बैठ्या पद्धतीच्या ७० ते ७५ हजार घरांचा अधिकृत पुनर्विकास मात्र पूर्णपणे ठप्प झाला. वाहनतळाच्या या अटीमुळे जेमतेम दीड ते दोन मीटर रुंदीच्या पायवाटेवर घराचे प्रवेशद्वार असलेल्या घरांची पुनर्बांधणी करताना न्यायालयाला अपेक्षित असलेल्या नियमांची अंमलबजावणी कशी करायची असा प्रश्न रहिवासी तसेच महापालिकेलाही पडला आहे. सिडकोने कलाजनांसाठी सीबीडी सेक्टर आठ येथील आर्टिस्ट व्हिलेज येथे उभारलेल्या घरांचा पुनर्विकासही यामुळे ठप्प झाला आहे.
काय आहे प्रकरण?
उच्च न्यायालयाने २०१६ मध्ये सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना शहरातील ३५० (कार्पेट) ते ४५० चौरस फुट बिल्टअप आकाराच्या प्रत्येक घरामागे किमान एक पार्किग असावे असा स्पष्ट आदेश दिला. राज्य सरकारने २०२० मध्ये मंजूर केलेल्या एकत्रित विकास नियंत्रण आणि प्रोत्साहन नियमावलीत (यूडीसीपीआर) मात्र प्रत्येक घरामागे पार्किगचे नियम तुलनेने शिथिल आहेत. नव्या यूडीसीपीआरमध्ये ३०० ते ४०० कार्पेट क्षेत्र असलेल्या दोन घरांमागे एक चारचाकी आणि एक दुचाकी उभी करण्याची व्यवस्था असावी असे नियम करण्यात आले आहेत. उच्च न्यायालयाच्या २०१६ च्या आदेशाचा विचार करता नव्या यूडीसीपीआरमधील वाहनतळाची अट शिथिल असल्याने या नव्या नियमांचा विचार केला जावा अशी विनंती महापालिकेने न्यायालयाकडे केली आहे.
सिडकोच्या नियोजनाचा फटका
नवी मुंबईतील जवळपास सर्वच उपनगरांमध्ये सिडकोने ए, बी, एसएस, बी २ अशा इंग्रजी आद्याक्षराने सुरू होणाऱ्या बैठ्या घरांच्या वसाहती उभारल्या आहेत. या वसाहतींमधील घरापर्यत पोहोचण्यासाठी सिडकोने जेमतेम दीड ते दोन मीटर रुंदीच्या मार्गिका काढून दिल्या आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी जुन्या अथवा नव्या प्रोत्साहन नियमावलीनुसार पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून देणे शक्यच नसल्याचे एव्हाना स्पष्ट झाले आहे. यापूर्वी सिडकोकडे लीज प्रीमियम आणि महापालिकेकडे बांधकाम परवानगीसाठी आवश्यक शुल्क भरून या घरांच्या पुनर्विकासाला परवानगी मिळत होती. गेल्या सात वर्षांपासून महापालिकेकडे या बैठ्या अथवा तळ अधिक एक मजल्याच्या घरांच्या पुनर्विकासाचे सतत अर्ज येत आहेत.
या घरांचे क्षेत्र खूपच कमी आहे शिवाय सिडकोने ज्या पायवाटा आखल्या आहेत त्याही जेमतेम दीड ते दोन मीटर अंतराच्या आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी पुनर्विकास करायचा झाल्यास पार्किगची सुविधा देणे शक्य होणार नाही. अशा घरांना या पार्किगच्या नियमातून सूट मिळावी अशा स्वरूपाची विनंती आम्ही न्यायालयाकडे केली आहे. – सोमनाथ केकाण, नगररचनाकार, न.मुं.मपा
नवी मुंबई महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणानुसार ३५० चौरस फुटांच्या घरांना किमान एक पार्किगची सुविधा हवी अशा स्वरूपाची याचिका आपण केली होती. यासंबंधी न्यायालयाचे आदेशही स्पष्ट आहेत. असे असले तरी आर्टिस्ट व्हिलेज अथवा लहान घरांच्या पुनर्विकासात अशी पार्किंग बंधनकारक व्हावी असा माझ्या याचिकेचा उद्देश नव्हता. माझी याचिका ही बहुकुटुंबीय घरांची उभारणी ज्या इमारतींमध्ये होते तेथील पार्किंगसंबंधी होती. – संदीप ठाकूर, याचिकाकर्ते