ठाणे : नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांनी गरजेपोटी बांधलेली घरे नियमित करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापुर्वीच घेतला असतानाच, त्यापाठोपाठ आता इमारतीच्या अनुज्ञेय उंचीमधून स्टिल्ट पार्किंगची उंची वगळण्याच्या तरतुदीचा एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये समावेश करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली आहे. या घोषणेमुळे १३ मीटर उंचीच्या मर्यादेत स्टिल्ट ३ मजल्यांऐवजी चार मजले एवढे बांधकाम करणे शक्य होणार असून त्याचबरोबर नवी मुंबईच्या गावठाणातील पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे.
नवी मुंबईच्या विकासासाठी स्थानिक प्रकल्पग्रस्तांनी त्यांच्या जमीनी सिडकोला दिल्या आहेत. शासनाच्या धोरणानुसार अशा प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या स्वतःच्या घरासाठी साडेबारा टक्के गावठाण विस्तार योजनेअंतर्गत सिडकोतर्फे साधारणतः ४०.०० चौ.मी. ते ५००.०० चौ.मी. क्षेत्राचे असे लहान आकाराचे भूखंड वितरित करण्यात आले आहेत. नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रासाठी लागू असलेल्या तत्कालीन नियमावलीतील तरतुदीनुसार अशा भुखंडाना कमाल १.५० चटई क्षेत्र निर्देशांकासह कमाल १३ मीटर उंचीच्या मर्यादेत विकास अनुज्ञेय होता. तसेच इमारतीमध्ये पार्कींग ही स्टिल्टवर दर्शविली असल्यास इमारतीसाठी १३ मीटर उंचीला परवानगी आहे. यानुसार चार मजल्यापर्यंतचे बांधकाम करता येत होते. परंतु राज्य शासनाने सध्या नवी मुंबईसाठी लागू केलेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (युडीसीपीआर) मध्ये स्टिल्टची उंची वगळण्याची तरतूद समाविष्ट नव्हती. यामुळे १३ मीटर उंचीच्या मर्यादेत स्टिल्ट ३ मजले एवढेच बांधकाम करणे शक्य होत आहे.
परिणामी अशा भुखंडांवरील इमारतींच्या पुनर्विकासास खीळ बसली होती. या पुनर्विकासाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत वितरीत करण्यात आलेल्या भुखंडांवरील पुनर्विकास प्रस्तावांमध्ये आता इमारतीच्या परवानगी असलेल्या उंचीमधून स्टिल्ट पार्किंगची उंची वगळण्याची तरतूद एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये तातडीने लागू करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत.
नवी मुंबईमध्ये साडेबारा टक्के योजनेअंतर्गत वितरीत करण्यात आलेल्या भूखंडांवरील विकास तसेच पुनर्विकासाला चालना मिळण्यासाठी इमारतीच्या अनुज्ञेय उंचीमधून स्टिल्ट पार्कीगची उंची वगळण्यात आली आहे. या तरतुदीचा समावेश आता एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमध्ये (युडीसीपीआर) तातडीने लागू करण्यात येत आहे. यामुळे अशा भुखंडांवरील रखडलेल्या पुनर्विकासाला चालना मिळणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात दिली.