उरण : नौदलाच्या सुरक्षा पट्ट्याच्या अधिसूचनेमुळे उरणमधील हजारो राहत्या घरांचा पुनर्विकास रखडला आहे. यासाठी तत्कालीन काँग्रेस आणि भाजपा या दोन्ही सरकारांच्या संरक्षणमंत्र्यांची भेट घेऊन लक्ष घालण्याची मागणी करूनही प्रतीक्षा कायम आहे.
येथील बोरी पाखाडी, केगाव, म्हातवली या तीन गावांसह उरण शहरातील २७१ हेक्टर क्षेत्रातील राहती शासकीय इमारती घरे व बांधकामे नौदलाच्या सुरक्षा पट्ट्यात मोडत असून यासाठी १९९२ साली अधिसूचना जाहीर करण्यात आल्यापासून ही बांधकामे पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. येथील नागरिकांना दिलासा मिळावा यासाठी येथील नागरिक आणि तत्कालीन लोकप्रतिनिधीनी केंद्रीय संरक्षणमंत्र्यांची भेट घेतली होती. मात्र मागील ३२ वर्षांत नागरिकांना दिलासा मिळालेला नाही. या संदर्भात न्यायालयीन लढाही देण्यात आला आहे.
हे ही वाचा… नवी मुंबई : सिडकोत जनता दरबार लवकरच
सिडकोमुळे उरण तालुक्यातील २९ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांची हजारो राहती घरे अनधिकृत ठरविण्यात आली आहेत. तर १९९२ साली करंजा नौदल परिसरात सुरक्षा पट्टा म्हणून जाहीर करण्यात आल्याने येथील चार हजारांपेक्षा अधिक घरांवर संकट आले आहे. २०११ मध्ये नौदलाच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करण्याची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. यावेळी न्यायालयाने या बांधकामावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सुरक्षा पट्ट्यातील नागरिकांनी उरणचे माजी पंचायत समिती सदस्य महेश म्हात्रे यांच्या नेतृत्वाखाली जनआंदोलन आणि न्यायालयीन लढा दिला आहे. येथील नागरिकांना दिलासा मिळावा यासाठी वारंवार सरकारच्या केंद्रीय संरक्षणमंत्र्यांची भेट घेऊन यात लक्ष घालण्याची मागणी करण्यात आली आहे. मात्र यात कोणत्याही प्रकारची पावले उचलण्यात आलेली नाहीत.
उरण नगर परिषद क्षेत्रातील अनेक रहिवासी इमारती या जीर्ण झाल्या आहेत. त्यांच्या पुनर्विकासाचे प्रस्ताव उरण नगर परिषदेकडे आले आहेत. मात्र हे क्षेत्र नौदल सुरक्षा पट्ट्यात असल्याने त्यांना परवानगी देता येत नाही. या संदर्भात नगर परिषदेने नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव पाठविल्याची माहिती उरण नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी समीर जाधव यांनी दिली. १९९२ सालची अधिसूचना व्यपगत झाली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या नगर विकास मंत्रालयाने केंद्रीय संरक्षण मंत्र्याकडे दोन महिन्यांपूर्वी नवा प्रस्ताव पाठविला आहे. या प्रस्तावावर मंत्री निर्णय घेत नाहीत तोपर्यंत नागरिकांना दिलासा मिळणार नाही, असे मत घर जमीन बचाव समितीचे सचिव संतोष पवार यांनी व्यक्त केले आहे.
