बेकायदा बांधकामांची पुनर्तपासणी? वाधवा बिल्डरच्या ‘अमेय’ वसाहतीचा दंड वाढण्याची शक्यता

या इमारतींचे बांधकाम करताना इलेक्ट्रिक केबीन, सब स्टेशन, सोसायटी ॲाफीस, फिटनेस सेंटर, लेटर बाॅक्स यासाठी मंजूर असलेल्या नकाशांमध्येही बदल करण्यात आले आहेत. याशिवाय डक्ट, फ्लावर बेडच्या जागांमध्येही अतिक्रमण करण्यात आले आहे. ही सगळी अनियमितता आता नियमित करण्यासाठी महापालिका वर्तुळात धावाधाव सुरू झाली असून बिल्डरने केलेल्या या बेकायदा बांधकामांचा भुर्दंड मात्र रहिवाशांवर पडणार आहे.

२३ ते ३० मजल्यांच्या सहा रहिवासी इमारती तसेच प्रत्येकी तीन मजल्यांचा वाणिज्य वापर असलेल्या या भव्य संकुलाला नियमांची ऐशीतैशी करून केलेल्या वाढीव बांधकामामुळे भोगवटा प्रमाणपत्र मिळाले नव्हते. वाशीतील सामाजिक कार्यकर्ते संदीप ठाकूर यांनी या प्रकल्पातील अनियमितता उघडकीस आणत गेल्या दशकभरापासून याविषयी न्यायालयीन लढा सुरू ठेवला होता. मात्र आता नव्या विकास प्रोत्साहन नियमावलीतील तरतुदींच्या आधारे यातील बरेचसे वाढीव बांधकाम नियमित करण्याच्या हालचाली आता सुरू झाल्या आहेत. यासंबंधीचा अभ्यास करून येत्या १४ मार्चपर्यंत या संकुलास तात्पुरते (प्रोव्हिजनल) भोगवटा प्रमाणपत्र दिले जावे, असा आदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती अलोक आराध्ये आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने याप्रकरणी दिला आहे.

नवी मुंबई महापालिकेने न्यायालयात यापुर्वी सादर केलेल्या अहवालानुसार या गगनचुंबी इमारती नियमित करण्यासाठी येथील रहिवाशांना ६६ कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. विशेष म्हणजे, या दंडाचा भरणा येत्या १४ मार्चपर्यंत येथील घर तसेच दुकान मालकांना करावा लागणार आहे. १४ मार्चनंतर दंडाची ही रक्कम दुप्पट होऊ शकते.

अनियमिततेचे इमले

वाधवा बिल्डरने पाम बीच मार्गावर नेरुळ जंक्शन येथे उभारलेला हा आलिशान प्रकल्प आशिया खंडातील सर्वात लांब इमारतींचा प्रकल्प म्हणून नावाजला गेला होता. पुढील काळात मात्र यातील अनियमिततेची अनेक प्रकरणे बाहेर येऊ लागली. सिडकोने केलेल्या करारनाम्यानुसार मेसर्स अमेय सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि इतर पाच जणांना ४० हजार ६१८ चौरस मीटरचा हा भूखंड वितरित करण्यात आला होता. या भूखंडावर तेव्हाच्या नियमांनुसार दीड चटईक्षेत्रानुसार ६० हजार ५८२ चौरस मीटर बांधकाम करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मार्च २०१० मध्ये रहिवाशी तसेच वाणिज्य वापरासाठी ५६ हजार ४९२ चौरस मीटर रहिवास तर ६,२९७ चौरस मीटर वाणिज्य वापराची परवानगी देण्यात आली.

मेसर्स हितेन सेठी ॲण्ड असोसिएटस ही प्रथितयश कंपनीस वास्तूविशारद म्हणून नेमण्यात आले होते. याठिकाणी प्रत्यक्षात मात्र मंजुरीपेक्षा २८ हजार ९२७ चौरस मीटर रहिवास तर ४५११ चौरस मीटर वाणिज्य अतिरिक्त बांधकाम करण्यात आले. जवळपास पाच लाख चौरस फुटांहून अधिक आकाराचे हे बांधकाम सर्व नियम धाब्यावर बसवून केले गेले. याठिकाणी डक्ट, फ्लावर बेड दर्शविण्यात आलेले क्षेत्रही बंदिस्त करण्यात आले. याशिवाय फिटनेस सेंटर, विद्युत सब स्टेशनसाठी आरक्षित असलेल्या जागाही बंदिस्त केल्या गेल्या.

चूक बिल्डरची, भुर्दंड रहिवाशांना

अमेय गृहनिर्माण संस्थेने यासाठी मुंबईस्थित वाधवा बिल्डरची नियुक्ती केली होती. या बिल्डरने येथील वाणिज्य गाळे तसेच काही रहिवाशी वापराच्या विक्री बदल्यात संस्थेसोबत केलेल्या करारातून या इमारती उभारल्या.

सीआरझेड तसेच पर्यावरणासंबंधी आवश्यक परवानग्यांमध्येही मोठया प्रमाणावर घोळ घालण्याच्या तक्रारी यानिमित्ताने पुढे आल्या होत्या.

राज्य सरकारने आखलेल्या नव्या नियमानुसार या प्रकल्पासाठी दीडऐवजी तीन चटईक्षेत्र मंजूर झाल्याने या प्रकल्पात दोन लाख एक हजार ४०० चौरस मीटरचे बांधकाम नियमित ठरत आहे.

या प्रकल्पात झालेले वाढीव अनियमित बांधकाम यानुसार नियमित करणे शक्य असल्याने रहिवाशांना यापूर्वी झालेल्या मोजणीनुसार महापालिकेकडे ६६ कोटी रुपयांचा दंड भरणा करावा लागणार आहे.

१३ मार्चपर्यंत भोगवटा प्रमाणपत्र दिला जावा असा न्यायालयाचा आदेश असला तरी याठिकाणी झालेल्या वाढीव बांधकामांची मोजणी पुन्हा एकदा करावी लागणार आहे. याशिवाय ६६ कोटी रुपयांचा दंड इतक्या कमी कालावधीत भरण्याचे आव्हान रहिवासी आणि बिल्डरपुढे असणार आहे.

याप्रकरणी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार बांधकाम नियमित करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व बाबींचे अनुपालन होत आहे का याची तपासणी केली जात आहे. सोमनाथ केकाण, सहाय्यक संचालक नगररचना नवी मुंबई महापालिका