नवी मुंबई : महावितरणने महसुली तूट भरून काढण्यासाठी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे दाखल केलेल्या याचिकेत आगामी दोन आर्थिक वर्षांत सरासरी २.५५ रुपये प्रति युनिट म्हणजेच, ३७ टक्के वीजदरवाढीचा प्रस्ताव दिल्याचे काही वृत्तपत्रांत प्रसिद्ध झालेले वृत्त चुकीचे व दिशाभूल करणारे आहे. महावितरणने सहा वर्षांतील महसुली तूट भरून काढण्यासाठी २०२३ -२४ व २०२४ -२५ या दोन आर्थिक वर्षांत दरवर्षी अनुक्रमे १४ टक्के आणि ११ टक्के सरासरी दरवाढ प्रस्तावित केली असून, ही सरासरी प्रस्तावित दरवाढ एक रुपयाच्या जवळपास आहे. प्रस्तावित सरासरी दरवाढीमध्ये स्थिर आकार, वीज आकार व वहन आकार यांचा समावेश केलेला आहे, असे महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी सांगितले.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

वीज नियामक आयोगाने २०२० – २१ च्या आर्थिक वर्षापासून महावितरणसाठी बहुवार्षिक दररचना मंजूर करताना महावितरणसाठी जो महसूल अंदाजित केला होता तो महसूल करोना महासाथ आणि कोळशाच्या संकटामुळे वाढलेला खर्च यासह विविध कारणांमुळे गोळा झाला नाही. परिणामी गेल्या चार आर्थिक वर्षांतील महसुली तूट आणि आगामी दोन आर्थिक वर्षांतील अपेक्षित तूट या सहा वर्षांच्या तुटीचा विचार करता महावितरणने आगामी दोन वर्षांत भरपाई करण्यासाठी वीज दरवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – नवी मुबंई : ‘नवे पर्व स्वच्छतेचे’ मांडत ‘ग्रो विथ म्युझिक’सह नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे नियोजन

देशात कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर वीजनिर्मितीसाठी आयात केलेल्या कोळशाचा वापर करण्यात आला. यामुळे वीज निर्मिती कंपन्यांनी वाढीव दर मागितला असता महावितरणने त्याला नियामक आयोगासह सर्व न्यायिक संस्थांकडे आव्हान दिले. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार निर्मिती कंपन्यांना वाढीव निधी द्यावा लागला. यामुळे आयोगाने बहुवार्षिक दररचनेमध्ये महावितरणसाठी जो खर्च मंजूर केला होता त्यापेक्षा हा अतिरिक्त खर्च झाला. परिणामी महावितरणची महसुली तूट वाढली.

याशिवाय यावेळी महसुली तुटीचे एक महत्त्वाचे वेगळे कारण आहे. राज्यामध्ये विजेच्या दरामध्ये क्रॉस सबसिडी नावाची संकल्पना कित्येक वर्षांपासून वापरली जाते. म्हणजे औद्योगिक व वाणिज्यिक अशा ग्राहकांना थोडा जास्तीचा वीजदर लाऊन त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून शेतकरी किंवा छोट्या कुटुंबांना वीजदरात दिल्या जाणाऱ्या सवलतीची भरपाई केली जाते. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या काळात कोरोनाच्या महासाथीमुळे लॉकडाऊन होऊन आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. परिणामी, औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांचा वीजवापर खूप कमी झाला व त्यांच्याकडून अधिकच्या दराने होणारी वसुली कमी झाली.

हेही वाच – नवी मुंबई: १५ दिवसांत फुटबॉल तर्फ हटवण्याचे सिडकोचे निर्देश, तरीही शाळांची मुजोरी सुरूच; काय आहे प्रकरण?

दुसरीकडे घरगुती ग्राहकांचा वीज वापर वाढला तर शेतीचाही वीज वापर चालू राहिला. या दोन्ही घटकांना सवलतीच्या दराने वीजपुरवठा होतो. करोना काळात महावितरणने भारनियमन केले नाही. त्यासोबत देखभाल दुरुस्ती कायम ठेवली. करोना काळात घरगुती ग्राहक व शेतकऱ्यांकडून वीज वापर चालू असला तरी त्या वेळच्या परिस्थितीमुळे अनेक ग्राहकांनी वीजबिलांचा भरणा उशीरा केला. त्याच वेळी वीज खरेदी आणि ट्रान्स्मिशन यांचा महावितरणचा खर्च चालू राहिला. अशा परिस्थितीत महावितरणने कर्ज काढून ग्राहकांना अखंड वीजपुरवठा चालू ठेवला. त्या कर्जावरील व्याजाचा बोजा महसुली तुटीत दिसतो.

२०२२ साली कोळशाच्या तुटवड्यामुळे १८ राज्यांमध्ये भारनियमन झाले पण महाराष्ट्रात झाले नाही. त्यासाठी अधिकचा खर्च करावा लागला. या सर्वांचा परिणाम म्हणून वीज नियामक आयोगाने अपेक्षित केलेला महसूल मिळाला नाही आणि महावितरणची महसुली तूट वाढली. महसुली तुटीच्या संदर्भात २३ वर्षांतील सर्वाधिक मागणी अशी टीका करताना गेल्या २३ वर्षांतील वाढलेले सेवा व वस्तूंचे दर आणि वाढलेली आर्थिक उलाढाल ध्यानात घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

वीज नियामक आयोगाने २०२० – २१ च्या आर्थिक वर्षापासून महावितरणसाठी बहुवार्षिक दररचना मंजूर करताना महावितरणसाठी जो महसूल अंदाजित केला होता तो महसूल करोना महासाथ आणि कोळशाच्या संकटामुळे वाढलेला खर्च यासह विविध कारणांमुळे गोळा झाला नाही. परिणामी गेल्या चार आर्थिक वर्षांतील महसुली तूट आणि आगामी दोन आर्थिक वर्षांतील अपेक्षित तूट या सहा वर्षांच्या तुटीचा विचार करता महावितरणने आगामी दोन वर्षांत भरपाई करण्यासाठी वीज दरवाढीचा प्रस्ताव दाखल केला आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा – नवी मुबंई : ‘नवे पर्व स्वच्छतेचे’ मांडत ‘ग्रो विथ म्युझिक’सह नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचे नियोजन

देशात कोळशाचा तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर वीजनिर्मितीसाठी आयात केलेल्या कोळशाचा वापर करण्यात आला. यामुळे वीज निर्मिती कंपन्यांनी वाढीव दर मागितला असता महावितरणने त्याला नियामक आयोगासह सर्व न्यायिक संस्थांकडे आव्हान दिले. अखेरीस सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशानुसार निर्मिती कंपन्यांना वाढीव निधी द्यावा लागला. यामुळे आयोगाने बहुवार्षिक दररचनेमध्ये महावितरणसाठी जो खर्च मंजूर केला होता त्यापेक्षा हा अतिरिक्त खर्च झाला. परिणामी महावितरणची महसुली तूट वाढली.

याशिवाय यावेळी महसुली तुटीचे एक महत्त्वाचे वेगळे कारण आहे. राज्यामध्ये विजेच्या दरामध्ये क्रॉस सबसिडी नावाची संकल्पना कित्येक वर्षांपासून वापरली जाते. म्हणजे औद्योगिक व वाणिज्यिक अशा ग्राहकांना थोडा जास्तीचा वीजदर लाऊन त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून शेतकरी किंवा छोट्या कुटुंबांना वीजदरात दिल्या जाणाऱ्या सवलतीची भरपाई केली जाते. आर्थिक वर्ष २०२०-२१ आणि २०२१-२२ या काळात कोरोनाच्या महासाथीमुळे लॉकडाऊन होऊन आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले. परिणामी, औद्योगिक व वाणिज्यिक ग्राहकांचा वीजवापर खूप कमी झाला व त्यांच्याकडून अधिकच्या दराने होणारी वसुली कमी झाली.

हेही वाच – नवी मुंबई: १५ दिवसांत फुटबॉल तर्फ हटवण्याचे सिडकोचे निर्देश, तरीही शाळांची मुजोरी सुरूच; काय आहे प्रकरण?

दुसरीकडे घरगुती ग्राहकांचा वीज वापर वाढला तर शेतीचाही वीज वापर चालू राहिला. या दोन्ही घटकांना सवलतीच्या दराने वीजपुरवठा होतो. करोना काळात महावितरणने भारनियमन केले नाही. त्यासोबत देखभाल दुरुस्ती कायम ठेवली. करोना काळात घरगुती ग्राहक व शेतकऱ्यांकडून वीज वापर चालू असला तरी त्या वेळच्या परिस्थितीमुळे अनेक ग्राहकांनी वीजबिलांचा भरणा उशीरा केला. त्याच वेळी वीज खरेदी आणि ट्रान्स्मिशन यांचा महावितरणचा खर्च चालू राहिला. अशा परिस्थितीत महावितरणने कर्ज काढून ग्राहकांना अखंड वीजपुरवठा चालू ठेवला. त्या कर्जावरील व्याजाचा बोजा महसुली तुटीत दिसतो.

२०२२ साली कोळशाच्या तुटवड्यामुळे १८ राज्यांमध्ये भारनियमन झाले पण महाराष्ट्रात झाले नाही. त्यासाठी अधिकचा खर्च करावा लागला. या सर्वांचा परिणाम म्हणून वीज नियामक आयोगाने अपेक्षित केलेला महसूल मिळाला नाही आणि महावितरणची महसुली तूट वाढली. महसुली तुटीच्या संदर्भात २३ वर्षांतील सर्वाधिक मागणी अशी टीका करताना गेल्या २३ वर्षांतील वाढलेले सेवा व वस्तूंचे दर आणि वाढलेली आर्थिक उलाढाल ध्यानात घ्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.