उरण ठरतंय अनधिकृत बांधकामाचं आगार

यामध्ये रेल्वे आणि नौदल हे दोन प्रकल्प आहेत. त्यानंतर १९७० मध्ये नवी मुंबईच्या उभारणीसाठी सिडकोने जवळपास ११ हजार हेक्टर जमीन संपादीत केली. त्यानंतर १९८४ ला जेएनपीटी बंदर प्रकल्प आला. तर २०१० मध्ये नवी मुंबई विमानतळ प्रभावित क्षेत्र(नैना)ची बंधने जाहीर झाली. आणि सध्या सिडको कडून उरण मधील चाणजे,नागाव व केगाव मधील शेतकऱ्याच्या उर्वरीत जमिनी संपादनाची अधिसूचना जाहीर केली आहे. नौदलाने आपल्या बफर झोन साठी नौदल आगाराच्या परिघातील ४५०० बांधकामे(घरे) न्यायालयाने २०११ मध्ये अनधिकृत ठरविली आहेत. (ती वाचविण्यासाठी संरक्षण विभागाकडे मागणी करण्यात आली आहे.)त्यामुळे येथील नागरिकांच्या डोक्यावर अनधिकृत बांधकामाची टांगती तलवार आहे. तर दुसरीकडे सिडकोने १९७० नंतर गावठाण विस्तार न दिल्याने शेतकरी व प्रकल्पग्रस्त यांच्या वारसांनी गावा शेजारी बांधलेली हजारो घरे ही अनधिकृत ठरली आहेत.

हेही वाचा: उरण : दलाला पासून सावध राहण्याचे शेतकऱ्यांना आवाहन

यामध्ये सिडकोच्या आर.पी.झेड.आरक्षण यामुळे ही शेतकऱ्यांकडून जमिनी खरेदी करून बांधलेली शेकडो घरेही अनधिकृत ठरली आहेत. तर जेएनपीटी परिसरातील गावांच्या सभोवताली प्रकल्पग्रस्तांनी बांधलेली शेकडो घरे,सिडकोच्या नैना प्रकल्पामुळे उरणच्या पूर्व विभागातील हजारो शेतकऱ्यांनी गावा शेजारी व आपल्या मालकीच्या शेतावर बांधलेली बांधकामे ही सिडको कडून अनधिकृत ठरविली जात आहेत. तर सिडकोने स्वतः विकसित केलेल्या द्रोणागिरी नोड मधील शंभर पेक्षा अधिक इमारती मधील सदनिका ही सी.आर. झेड. मुळे अनधिकृत ठरण्याची शक्यता आहे. तर नव्याने सुरू होणाऱ्या नेरूळ ते उरण रेल्वेच्या उरण स्थानकाच्या कर्मचाऱ्यांना राहण्यासाठी आवश्यकता भासल्यास उरण मधील रेल्वेच्या जमिनी ताब्यात घेण्याचे संकेत रेल्वे च्या जनसंपर्क अधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे उरण व मोरा परिसरातील रेल्वेच्या जमिनीवर बांधण्यात आलेली ३ हजार घरे ही अनधिकृत ठरण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे उरण हे अनधिकृत बांधकामाचे आगार बनू पाहत आहे.