लोकसत्ता विशेष प्रतिनिधी
नवी मुंबई : उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाला अधीन राहून नवी मुंबई महापालिकेने गेल्या काही महिन्यांपासून शहरातील सिडको वसाहतींमधील वाढीव बांधकाम केलेल्या घरांना नोटिसा बजाविण्यास सुरुवात केली आहे. या विरोधात आता स्थानिक रहिवासी एकवटू लागले आहेत. कोपरखैरणे येथील माथाडी कुटुंबांचा भरणा असलेल्या वसाहतींमधील रहिवाशांनी एकत्र येत बुधवारी सायंकाळी उशिरा याविरोधात एक एल्गार सभा आयोजित केली होती. त्यास माथाडी कामगारांचे नेते तसेच स्थानिक राजकीय नेतेही उपस्थित होते.
नवी मुंबईत सिडकोने अल्प उत्पन्न तसेच माथाडी कामगारांच्या कुटुंबीयांसाठी मोठ्या संख्येने बैठी घरे उभारली असून यापैकी बहुसंख्य घरांमध्ये बेकायदा पद्धतीने वाढीव बांधकाम करण्यात आले आहे. सिडकोचे भाडेपट्टा मूल्य आणि महापालिकेची बांधकाम परवानगी घेऊन या घरांचे वाढीव बांधकाम करण्याची मुभा येथील रहिवाशांना होती. २०१७ पासून मात्र महापालिकेने पार्किंगचा मुद्दा पुढे करत या घरांना बांधकाम परावनगी देणे बंद केले आहे. तेव्हापासून या ठिकाणी महापालिकेच्या परवानगीविना मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामांची उभारणी सुरू झाली आहेत. तळ अधिक तीन-चार मजल्यांची बांधकामे उभी राहू लागली आहेत.
इतके दिवस या बांधकामांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या महापालिकेने उच्च न्यायालयाने यासंबंधी दिलेल्या एका आदेशाला अधीन राहून गेल्या काही महिन्यांपासून येथील बांधकामांना नोटिसा बजाविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे बैठ्या घरांमधील रहिवाशांमध्ये कमालीची अस्वस्थता असून या नोटिसांविरोधात वेगवेगळ्या उपनगरांमध्ये बैठकांना सुरुवात झाली आहे.
कोपरखैरणे येथे सेक्टर १ ते ८ आणि १५ ते १८ परिसरात वास्तव्य करणाऱ्या माथाडी कुटुंबातील रहिवाशांनी एकत्र येऊन अल्प उत्पन्न गट समन्वय समितीची स्थापना केली असून यासंबंधीची एक बैठक बुधवारी सायंकाळी कोपरखैरणे सेक्टर पाच येथे आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत माथाडी नेते आमदार शशिकांत शिंदे, नरेंद्र पाटील, माथाडी नेते अंकुश कदम, नवी मुंबई महापालिकेचे माजी विरोधी पक्ष नेते विजयानंद माने, रवींद्र म्हात्रे, संतोष कोंढाळकर आदी मान्यवर तसेच माथाडी कामगारांची कुटुंबे उपस्थित होती.
बैठकीत काय?
- राज्य सरकारने नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्त रहिवाशांनी गरजेपोटी बांधलेली नियमित करण्यासाठी ज्या पद्धतीने विशेष नियम केले तशाच पद्धतीने सिडकोने अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांसाठी उभारलेली घरे नियमित करण्यासाठी विशेष धोरण आखावे, अशी मागणी या वेळी आमदार शिंदे आणि नरेंद्र पाटील यांनी केली.
- पार्किंगसाठी अवाश्यक जागेचा मुद्दा उपस्थित करत महापालिकेनेच बैठ्या घरांच्या पुनर्बांधणीला परवानगी देणे आठ वर्षांपासून बंद केले. त्यामुळे रहिवाशांच्या मूलभूत अधिकारावर गदा आली, असा मुद्दा नरेंद्र पाटील यांनी या वेळी उपस्थित केला.
- उल्हासनगर तसेच इतर शहरांमधील बेकायदा बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य सरकार वेगवेगळे निर्णय घेत असेल तर नवी मुंबईतील माथाडी तसेच बैठ्या घरांच्या वाढीव बांधकामांसाठी विशेष धोरण आखायला हरकत काय, असा सवाल या वेळी माजी विरोधी पक्षनेते विजयानंद माने यांनी उपस्थित केला.
