|| विकास महाडिक
रहिवाशांचे नवीन घरात जाण्याचे स्वप्न अर्धवटच:- शहरातील सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाचा एकही प्रस्ताव गेल्या पाच वर्षांत मंजूर होऊ शकला नाही. त्यामुळे वाढीव एफएसआयची एकही इमारत महामुंबईत उभी राहिलेली नाही. वाशीतील जेएनवन, जेएनटू प्रकारातील इमारतींच्या निकृष्ट बांधकामांवरून हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सिडकोने दिलेल्या दीड ‘एफएसआय’ने बोटावर मोजण्याइतक्या इमारती उभ्या राहिलेल्या आहेत, पण त्याचा रहिवाशांना फारसा उपयोग झालेला नाही.
राज्य सरकारने साडेचार वर्षांपूर्वी या शहरातील सिडकोनिर्मित धोकादायक इमारतींना जास्तीत जास्त अडीच वाढीव चटई निर्देशांक मंजूर केलेला आहे. आघाडी सरकारच्या काळात तो मंजुरीच्या प्रतीक्षेत पडला होता. या वाढीव ‘एफएसआय’ अंतर्गत दहापेक्षा जास्त प्रकल्प पालिकेच्या मंजुरीसाठी प्रतीक्षेत आहेत. वाशी येथील जेएनवन, जेएनटू इमारत प्रकारातील हजारो रहिवाशांची पुनर्विकासाची वाट पाहात जीवनाची अखेर होत आहे. त्यातील काही रहिवाशांना सिडकोने सानपाडा येथे संक्रमण शिबिरात स्थलांतरित केले आहे, मात्र नवीन घरात जाण्याचे त्यांचे स्वप्न अर्धवट राहील का? अशी भीती त्यांना वाटत आहे. पुनर्विकासाची वाट पाहात एक पिढी संपलेली आहे. त्यामुळे सरकार देते आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था हिरावून घेते अशी स्थिती या पुनर्विकास प्रकल्पाची आहे.
सिडकोने ८०च्या दशकात बांधलेल्या काही इमारती आता धोकादायक ठरू लागलेल्या आहेत. ही संख्या चारशे इमारतींपर्यंत गेली आहे. यात खासगी इमारती देखील आहेत. राज्य सरकारने सिडकोनिर्मित घरांचा विचार केला आहे, पण खासगी विकासकांनी बांधलेल्या इमारतींचे काय, हा प्रश्न अद्याप अनुत्तरित आहे. तीन वर्षांपूर्वी झालेल्या नोटाबंदी, जीएसटी यामुळे या प्रकल्पांना विकासक हात घालण्यास कुचराई करीत होते. त्यानंतर पालिका, सिडको, न्यायसंस्था, काही सरकारी निर्णय यामुळे हा पुनर्विकास रखडला आहे. या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा पुनर्विकास करताना अनेक अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागत आहे. त्यात सोसायटीतील शंभर टक्के सदस्यांची सहमती आवश्यक असून ही अट जाचक होती. कोणत्याही सोसायटीतील १०० टक्के रहिवासी या पुनर्विकासाला सहमती देत नव्हते. सरकारने ही अट नंतर शिथिल केली. त्यामुळे आता ५१ टक्के रहिवाशांची अनुमती ग्राह्य़ धरण्यात आली आहे.
नवी मुंबईतील विमानतळ, पाणथळीच्या जागांमुळे ना हरकत प्रमाणपत्रांची संख्या वाढली आहे, पण त्यांचा निपटारा लवकर होत नाही. धोकादायक इमारतींचा पुनर्विकास हा कोणताही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय होणे आवश्यक आहे. विकास होणाऱ्या क्षेत्रातील स्थानिक नेत्यांचे हात ओले केल्याशिवाय विकासकांना या इमारतींची एक वीट चढविता येत नाही. सध्या बांधकाम क्षेत्रात असलेल्या मंदीमुळे विकासक असे हात ओले करण्याच्या फंदात जास्त पडत नाही. त्यामुळे प्रकल्प रखडत आहेत.
मुंबईच्या धर्तीवर विकास शुल्क सवलत हवी!
ही एक पायरी पार करीत असतानाच पालिकेला भराव्या लागणाऱ्या विकास शुल्काची अडचण आता उभी राहिली आहे. एखाद्या सोसायटीला ५० आणि १०० कोटी रुपये केवळ विकास शुल्क भरावे लागले तर तो विकास होणार कसा, असा प्रश्न रहिवाशांना पडला आहे. या सर्व पुनर्विकास प्रक्रियेत रहिवाशांच्या बाजूने एखादा विकासक उभा राहातो हे सत्य आहे, मात्र विकास शुल्काची मोठी रक्कम भरण्याची ऐपत आता बडय़ा विकासकामध्ये देखील राहिलेली नाही. त्यात आर्थिक मंदीचे वारे वाहू लागल्यााने विकासकांनी या प्रकल्पांची बांधकाम परवानगी घेण्यास टाळाटाळ सुरू केली आहे. मुंबईत अशा पुनर्विकास करण्यात येणाऱ्या इमारतींना विकास शुल्क सवलतीत भरण्याची मुभा देण्यात आली आहे. नवी मुंबईसाठी हा नियम लागू करण्याची आवश्यकता असून निवडून येणाऱ्या दोन आमदारांनी त्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची गरज आहे.
तर दुर्लक्षित इमारती खितपत
ज्या इमारतींसमोर २० मीटरपेक्षा जास्त रुंद रस्ता आहे. त्यांना हा वाढीव एफएसआयचा जास्त फायदा होणार आहे. त्यामुळे मागील बाजूस अडगळीत असलेल्या इमारतीतील रहिवाशांनी करायचे काय असा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे पुनर्विकासात केवळ एक-दोन इमारतींचा विचार न करता तो सामूहिक अनेक इमारतींचा होणे आवश्यक आहे. तरच ह्य़ा विकासाचा समतोल राखला जाईल. अन्यथा मोक्याच्या जागांना मागणी वाढेल आणि दुर्लक्षित इमारती तशाच खितपत पडून राहण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. नवी मुंबईतील या धोकादायक इमारतींचा र्सवकष विचार होणे आवश्यक आहे.
