बिगरशेती परवान्याशिवाय बांधकामे
महसूल विभागाची बिगरशेती परवानगी न घेता बांधकामे केलेल्या ८२ शेतकऱ्यांना उरणच्या तहसीलदारांनी दंडात्मक कारवाई करण्याच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. उरण तालुक्यातील जासई, धुतूम व पौंडखार येथील शेतकऱ्यांचा यात समावेश आहे. या संदर्भात बुधवारी तहसील कार्यालयात सुनावणी करण्यात आली. यावेळी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळाने तहसीलदारांची भेट घेऊन नोटिसा माघारी घेण्याची मागणी केली. मात्र शेतकऱ्यांच्या कागदपत्रांची तपासणी करूनच कारवाई करण्यात येणार असल्याचे तहसील कार्यालयाने यावेळी स्पष्ट केले.
उरणमधील वाढत्या औद्योगिकीकरणात शेतकऱ्यांच्या जमिनी विविध उद्योगांसाठी संपादित करण्यात आलेल्या आहेत. दुसरीकडे जासई, धुतूम तसेच पौंडखारमधील काही शेतकऱ्यांच्या जमिनी शिल्लक आहेत. या जमिनींवर येथील शेतकऱ्यांनी स्वत: किंवा त्यांच्या वारसांसाठी उत्पन्नाचे साधन म्हणून छोटासा व्यवसाय उभारला आहे. तसेच काहींनी घर बांधलेले आहे. ही बांधकामे बिगरशेतीचा दाखला न घेऊन केल्याने या नोटिसा बजावण्यात आल्या.
शेतकरी संघर्ष समितीचे अध्यक्ष सुरेश पाटील, रायगड जिल्हा परिषदेचे सदस्य वैजनाथ ठाकूर, धर्मा पाटील, केसरीनाथ घरत, हेमंत पाटील, जासईचे माजी सरपंच संतोष घरत यांच्या शिष्टमंडळाने तहसीलदार नितीन चव्हाण यांची भेट घेऊन नोटिसा मागे घेण्याची मागणी केली.
यावेळी तहसीलदारांनी शेतकऱ्यांच्या कागदपत्राची तपासणी करून नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. यामध्ये दोषी बांधकामाच्या क्षेत्रफळाच्या ४० पट दंड, तसेच बांधकामांवर प्रतिदिन ३० रुपये दंड आकारण्याची तरतूद कायद्यात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
