पनवेल : विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिका, मुंबई-बडोदे मार्गिका, विस्तारित तळोजा एमआयडीसी अशा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांसाठी पनवेल आणि उरण तालुक्यांमध्ये राबवण्यात येत असलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेबद्दल तक्रारी येत असतानाच गेल्या सात वर्षांपासून एकाच अधिकाऱ्याकडे या भूसंपादनाची जबाबदारी असल्याचे समोर येत आहे.
सुरुवातीला तालुका प्रांताधिकारी म्हणून हे काम पाहणाऱ्या या अधिकाऱ्याची साडेतीन वर्षांनंतर दुसऱ्या विभागात बदली झाल्यानंतरही भूसंपादनाची ‘जबाबदारी’ही त्यालाच देण्यात आली. अगदी निवडणूक काळातही बदलीपासून ‘संरक्षित’ राहिलेल्या या अधिकाऱ्याबाबत महसूल विभागातूनच कुरबुरी सुरू झाल्या आहेत.
गेल्या काही वर्षांत राज्यभरात विविध प्रकल्पांत राबवण्यात येणाऱ्या भूसंपादन प्रकल्पांमध्ये सक्रिय दलालांची साखळी आणि कोट्यवधींच्या उलाढालीमुळे ही जबाबदारी सांभाळणाऱ्या अधिकारी पदाला मोठे ‘वलय’ प्राप्त झाले आहे. त्यामुळे सध्या पनवेलच्या उपजिल्हाधिकारीपदावर कार्यरत असलेले दत्तात्रय नवले यांनी सात वर्षे पनवेलच्या भूसंपादन प्रक्रियेवर आपला अधिकार कायम कसा ठेवला, याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे. याबाबत रायगड जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला मात्र ते दिल्ली येथील बैठकीत व्यग्र असल्याने त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
नवले हे पनवेल व उरण तालुक्यांसाठीचे प्रांताधिकारी (उपविभागीय अधिकारी) म्हणून १० जानेवारी २०१८ रोजी रुजू झाले. या पदावर ते ९ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत राहिले. या काळात त्यांनी मुंबई- बडोदे मार्गिका तसेच विस्तारित तळोजा एमआयडीसी प्रकल्पासाठी पनवेल तालुक्यात भूसंपादन प्रक्रिया राबवली. या भूसंपादनात कोट्यवधींच्या मोबदल्यांचे वाटप करण्यात आले. त्याच काळात विरार-अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेसाठी भूसंपादनाची प्रक्रियाही सुरू झाली. परंतु नवले यांच्या प्रांताधिकारी कार्यालयाने निवडणूक कामाच्या ताणाचे कारण देत विरार-अलिबागसाठीच्या भूसंपादनाची जबाबदारी पनवेलच्या मेट्रो सेंटर-१ कार्यालयाकडे सोपवण्याची विनंती केली. ती मंजूरही झाली. ‘योगायोगाने’ त्याच काळात नवले यांचीही उपजिल्हाधिकारी मेट्रो सेंटर १ कार्यालय येथे बदली झाली. तेथे त्यांच्याकडूनच विरार-अलिबाग मार्गिकेसाठीच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे.
‘जबाबदारी’साठी खेचाखेची
नवले यांची मेट्रो वन कार्यालयात बदली झाल्यानंतर त्यांच्याजागी राहुल मुंडके यांनी पनवेल प्रांताधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला. मात्र विरार-अलिबाग भूसंपादनाची जबाबदारी नवले यांच्याकडे गेल्याचे समजताच त्यांनी महसूल विभागाला पत्र पाठवून ही जबाबदारी पुन्हा प्रांताधिकाऱ्यांकडे देण्याचा आग्रह धरला. दोन्ही विभागांतील संभाव्य तणाव लक्षात घेता रायगड जिल्हाधिकारी आणि कोकण विभागीय आयुक्तांनी पनवेल तालुक्यातील ४१ गावांच्या भूसंपादनाच्या मोबदला वाटपाची जबाबदारी मुंडके यांच्याकडे तर उरण तालुक्यातील २३ गावांच्या मोबदला वाटपाचे काम नवले यांच्याकडे सोपवले.
बदलीपासून संरक्षण
एकाच ठिकाणी तीन वर्षांपेक्षा जास्त काळ राहिलेल्या अधिकाऱ्यांची बदली करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी दिले होते. मात्र तत्कालीन जिल्हाधिकारी योगेश म्हसे यांनी जिल्ह्याचे भूसंपादन समन्वयक म्हणून नवले यांच्याकडे जबाबदारी असल्याचे कारण दिल्याने निवडणूक आयोगाने नवले यांना बदलीतून सवलत दिली. निवडणूक पार पडल्यानंतर नवले यांना जिल्ह्याबाहेर पाठविणे अपेक्षित होते. त्याऐवजी पनवेल तालुक्यातील १३ गावांच्या रकमेच्या वाटपाचे अधिकार नवले यांना बहाल करण्यात आले.
निवडक गावे पुन्हा ‘मेट्रो’कडे
विधानसभा निवडणुका संपल्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २३ डिसेंबर २०२४ रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार विरार-अलिबाग मार्गिकेसाठी जमीन संपादित होणाऱ्या पनवेल तालुक्यातील १३ गावांच्या मोबदला वाटपाचे अधिकार पुन्हा नवले यांच्या मेट्रो कार्यालयाकडे देण्यात आले आहेत. बोर्ले, मोरबे यांसारख्या गावांमध्ये जमिनीचे आणि पर्यायाने मोबदल्याचे दर सर्वाधिक आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि महसूल विभागाचा एकाच अधिकाऱ्यावर दृढ विश्वास कसा, याबाबत चर्चा सुरू झाली आहे.
मी शासनाच्या आदेशाप्रमाणे काम करत आहे. तसेच विरार-अलिबाग प्रकल्पाच्या भूसंपादनासाठी निधी प्राप्त नसल्याने सद्या:स्थितीत भूसंपादनाचे निवाडे जाहीर करण्यात आलेले नाहीत. – दत्तात्रय नवले, मेट्रो सेंटर वन अधिकारी, पनवेल.
