उरण तालुक्यातील २५ ग्रामपंचायती, उरण नगरपालिका तसेच येथील औद्योगिक विभागासाठी केला जाणारा पाणीपुरवठा यासाठी १९६० च्या दरम्यान रानसई धरण बांधण्यात आलेले होते. ज्यावेळी हे धरण बांधण्यात आले त्यावेळी त्याची क्षमता १० दशलक्ष घनमीटर इतकी होती. गेल्या ४५ वर्षांत धरणातील गाळ न काढल्याने धरणाची क्षमता घटून ती ७ दशलक्ष घन मीटरवर आली आहे. त्यामुळे उरणमध्ये फेब्रुवारी ते मार्च महिन्यांपासूनच पाणीटंचाईला सुरुवात होते.
उरण तालुका हा मुंबईसारख्या जागतिक शहराच्या कवेतील शहर असून या परिसरातील वाढत्या औद्योगिक व नागरीकरणामुळे मुंबईचे सर्वात जवळचे उपनगर होण्याच्या मार्गावर आहे. असे असले तरी उरणमध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ(एमआयडीसीचे) पिण्याच्या पाण्यासाठी धरण असूनही या धरणाची ४५ वर्षांत क्षमता घटल्याने २८०० मिलीमीटर पाऊस होऊन तीन महिन्यांच्या पाण्यासाठी उसणवारी करावी लागत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे गेल्या २० वर्षांपासून एमआयडीसीच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे धरणाच्या उंचीचा प्रलंबित असलेला प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास उरणच्या संपूर्ण पाण्याचा प्रश्न सुटेलच शिवाय जादा पाणी शिल्लक राहील. असे असताना केवळ नियोजन शून्यतेची टंचाई असल्याने येथील नागरिकांना तीन ते चार महिने पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. त्याचा परिणाम दूषित पाण्यामुळे होणाऱ्या आजारांचा सामना करावा लागत आहे. तसेच याचा फटका बसल्याने अनेकांना आपला जीवही गमवावा लागला आहे. ही समस्या सुटावी व धरणाची उंची वाढवून उरणला पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वयंपूर्ण करण्याची मागणी सध्या येथील नागरिक करू लागले आहेत.
मुंबई, नवी मुंबई शहरालगत असल्याने सिडकोच्या नवी मुंबई परिसरात मोडणाऱ्या उरणच्या विकासाचा आराखडा ४५ वर्षांपूर्वीच तयार करण्यात आला आहे. त्यात औद्योगिक आणि नागरीकरण अशा दोन भागांत उरण तालुक्याचा विकास होत आहे. उरणचा भाग खाडीकिनारी असल्याने पाणीटंचाईही येथील नेहमीचीच समस्या राहिली आहे. असे असले तरी उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करून गाव तळ्यांचे संरक्षण करीत त्यावर मात केली जात होती. तर विविध योजनांतून पावसाचे पाणी साठवून त्याचा वापर उन्हाळ्यातील आठ महिन्यांत केला जात होतो. मात्र नागरीकरणाच्या ओघात ही सर्व नैसर्गिक स्त्रोत नष्ट झाल्याने केवळ धरणाच्या नळाद्वारे होणाऱ्या पाणी पुरवठय़ावरच आल्याने नागरी व औद्योगिकीकरणात जसजशी वाढ झाली तशी टंचाई भासू लागली आहे.
रानसई धरणाची क्षमता १० दशलक्ष घनमीटर इतकी होती. गेल्या ४५ वर्षांत धरणातील गाळ न काढल्याने धरणाची क्षमता घटून ती ७ दशलक्ष घन मीटरवर आली आहे. त्यामुळे उरणमध्ये फेब्रुवारी ते मार्च महिन्यांपासूनच पाणीटंचाईला सुरुवात होते. तर नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी नवी मुंबईच्या हेटवणे धरणातून दिवसाला १० एमएलडी पाणी उसणे घ्यावे लागते. यातील निम्मे म्हणजे ५ एमएलडी पाणीच मिळत असल्याने त्याचाही फायदा होताना दिसत नाही.
धरणातील वाढती पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी एमआयडीसीनेच धरणाची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. यासंदर्भात मागील २० वर्षांपासून नागरिकांकडून मागणी केली जात आहे. मात्र, या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली नाही. यात धरणाची उंची वाढल्यानंतर ओलिताखाली येणाऱ्या क्षेत्रात वन विभागाची काही जमीन येत आहे. त्याला परवानगी मिळालेली नाही. तसेच धरणामुळे विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटत नसल्याने हा उंचीचा प्रस्ताव पडून असल्याची कारण सांगितली जात आहेत. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून धरणातील ११०० मिलीमीटर पाऊस झाल्यानंतर रानसई धरण भरून वाहू लागते. त्यामुळे जुलै ते सप्टेंबर अशा तीन महिन्यांचे ३० दशलक्ष मीटर पाणी वाया जात आहे. अशाच प्रकारचा मोर्बे धरणाचा उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने यावर्षी झालेल्या पावसामुळे धरणाची पाणी क्षमता कितीतरी पटीने वाढली आहे. येथील वन विभागाच्या जमिनीला परवानगी मिळाली तसेच ओलिताखाली आलेल्यांचे पुनर्वसनही करण्यात आले आहे. असे असताना उरणच्या रानसई धरणाचा प्रस्ताव धूळखात पडला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास संपूर्ण उरण तालुक्याचा तसेच नव्याने घोषित करण्यात आलेल्या विविध योजनांच्या पूर्ततेसाठी लागणारा तसेच भविष्याची उरणची तहान भागविणारा पाणीपुरवठा एकटय़ा रानसई धरणातून करणे शक्य होणार आहे.
एमआयडीसी हे सर्वात मोठे महामंडळ असून त्यांच्यासाठी रानसई धरणाचा खर्च हा न परवडणारा असा नक्कीच नसावा. त्यामुळे भविष्यात राज्याच्या महसुलातही भर टाकणारा तसेच तहानलेल्या उरणकरांना पुरेसा व नियमित पाणीपुरवठा करणारा हा प्रस्ताव मंजूर होऊन ही समस्या कायमची सुटेल हीच अपेक्षा.
उरण तालुका हा मुंबईसारख्या जागतिक शहराच्या कवेतील शहर असून या परिसरातील वाढत्या औद्योगिक व नागरीकरणामुळे मुंबईचे सर्वात जवळचे उपनगर होण्याच्या मार्गावर आहे. असे असले तरी उरणमध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ(एमआयडीसीचे) पिण्याच्या पाण्यासाठी धरण असूनही या धरणाची ४५ वर्षांत क्षमता घटल्याने २८०० मिलीमीटर पाऊस होऊन तीन महिन्यांच्या पाण्यासाठी उसणवारी करावी लागत आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे गेल्या २० वर्षांपासून एमआयडीसीच्या वरिष्ठ कार्यालयाकडे धरणाच्या उंचीचा प्रलंबित असलेला प्रस्ताव आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास उरणच्या संपूर्ण पाण्याचा प्रश्न सुटेलच शिवाय जादा पाणी शिल्लक राहील. असे असताना केवळ नियोजन शून्यतेची टंचाई असल्याने येथील नागरिकांना तीन ते चार महिने पाणीटंचाईला सामोरे जावे लागत आहे. त्याचा परिणाम दूषित पाण्यामुळे होणाऱ्या आजारांचा सामना करावा लागत आहे. तसेच याचा फटका बसल्याने अनेकांना आपला जीवही गमवावा लागला आहे. ही समस्या सुटावी व धरणाची उंची वाढवून उरणला पिण्याच्या पाण्यासाठी स्वयंपूर्ण करण्याची मागणी सध्या येथील नागरिक करू लागले आहेत.
मुंबई, नवी मुंबई शहरालगत असल्याने सिडकोच्या नवी मुंबई परिसरात मोडणाऱ्या उरणच्या विकासाचा आराखडा ४५ वर्षांपूर्वीच तयार करण्यात आला आहे. त्यात औद्योगिक आणि नागरीकरण अशा दोन भागांत उरण तालुक्याचा विकास होत आहे. उरणचा भाग खाडीकिनारी असल्याने पाणीटंचाईही येथील नेहमीचीच समस्या राहिली आहे. असे असले तरी उपलब्ध पाण्याचे योग्य नियोजन करून गाव तळ्यांचे संरक्षण करीत त्यावर मात केली जात होती. तर विविध योजनांतून पावसाचे पाणी साठवून त्याचा वापर उन्हाळ्यातील आठ महिन्यांत केला जात होतो. मात्र नागरीकरणाच्या ओघात ही सर्व नैसर्गिक स्त्रोत नष्ट झाल्याने केवळ धरणाच्या नळाद्वारे होणाऱ्या पाणी पुरवठय़ावरच आल्याने नागरी व औद्योगिकीकरणात जसजशी वाढ झाली तशी टंचाई भासू लागली आहे.
रानसई धरणाची क्षमता १० दशलक्ष घनमीटर इतकी होती. गेल्या ४५ वर्षांत धरणातील गाळ न काढल्याने धरणाची क्षमता घटून ती ७ दशलक्ष घन मीटरवर आली आहे. त्यामुळे उरणमध्ये फेब्रुवारी ते मार्च महिन्यांपासूनच पाणीटंचाईला सुरुवात होते. तर नागरिकांना पाणीपुरवठा करण्यासाठी नवी मुंबईच्या हेटवणे धरणातून दिवसाला १० एमएलडी पाणी उसणे घ्यावे लागते. यातील निम्मे म्हणजे ५ एमएलडी पाणीच मिळत असल्याने त्याचाही फायदा होताना दिसत नाही.
धरणातील वाढती पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी एमआयडीसीनेच धरणाची उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. यासंदर्भात मागील २० वर्षांपासून नागरिकांकडून मागणी केली जात आहे. मात्र, या प्रस्तावाला मंजुरी मिळालेली नाही. यात धरणाची उंची वाढल्यानंतर ओलिताखाली येणाऱ्या क्षेत्रात वन विभागाची काही जमीन येत आहे. त्याला परवानगी मिळालेली नाही. तसेच धरणामुळे विस्थापित होणाऱ्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सुटत नसल्याने हा उंचीचा प्रस्ताव पडून असल्याची कारण सांगितली जात आहेत. त्यामुळे मागील अनेक वर्षांपासून धरणातील ११०० मिलीमीटर पाऊस झाल्यानंतर रानसई धरण भरून वाहू लागते. त्यामुळे जुलै ते सप्टेंबर अशा तीन महिन्यांचे ३० दशलक्ष मीटर पाणी वाया जात आहे. अशाच प्रकारचा मोर्बे धरणाचा उंची वाढविण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाल्याने यावर्षी झालेल्या पावसामुळे धरणाची पाणी क्षमता कितीतरी पटीने वाढली आहे. येथील वन विभागाच्या जमिनीला परवानगी मिळाली तसेच ओलिताखाली आलेल्यांचे पुनर्वसनही करण्यात आले आहे. असे असताना उरणच्या रानसई धरणाचा प्रस्ताव धूळखात पडला आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास संपूर्ण उरण तालुक्याचा तसेच नव्याने घोषित करण्यात आलेल्या विविध योजनांच्या पूर्ततेसाठी लागणारा तसेच भविष्याची उरणची तहान भागविणारा पाणीपुरवठा एकटय़ा रानसई धरणातून करणे शक्य होणार आहे.
एमआयडीसी हे सर्वात मोठे महामंडळ असून त्यांच्यासाठी रानसई धरणाचा खर्च हा न परवडणारा असा नक्कीच नसावा. त्यामुळे भविष्यात राज्याच्या महसुलातही भर टाकणारा तसेच तहानलेल्या उरणकरांना पुरेसा व नियमित पाणीपुरवठा करणारा हा प्रस्ताव मंजूर होऊन ही समस्या कायमची सुटेल हीच अपेक्षा.
