पनवेल : तळोजा मध्यवर्ती कारागृहाचा परिसर २७ हेक्टर क्षेत्रावर विस्तारला असून या कारागृहाच्या सुरक्षेसाठी तैनात असणार्‍या पोलीस कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी बांधलेले निवासस्थानाचा नवीन बांधकाम प्रकल्पाला मंजूरी भेटली असली तरी प्रत्यक्षात या प्रकल्पाचे काम अद्याप सुरु झालेले नाही. त्यामुळे तळोजा कारागृहाच्या सुरक्षेविषयी साशंकता व्यक्त केली जात आहे. सध्या कारागृह अधीक्षकांच्या निवासासाठी एकट्याची सोय कारागृहात असल्याने आपत्तीवेळी कारागृहात तैनात असलेले मोजके कर्मचारी आणि ड्युटी करुन घरी गेलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना घरुन बोलावण्याखेरीज अधीक्षकांवर पर्याय उरलेला नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

२००८ साली मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असणार्‍या खारघर परिसरातील २७ हेक्टर क्षेत्रावर तळोजा कारागृह सुरु केल्यावर कारागृहाच्या सुरक्षेसाठी १८० कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची कारागृह परिसरातच राहण्यासाठी निवासस्थानाची सोय करण्यात आली. परंतू १६ वर्षातच निवासस्थानाच्या इमारती धोकादायक झाल्या. कारागृह प्रशासनाने या जागेवर नवीन बांधकाम करण्यासाठी तळोजा कारागृहात २९६८ कैदी व बंदी आहेत. गंभीर गुन्ह्यातील कैदी व बंदींची संख्या कारागृहातील अधिक आहे. सोमवारी कारागृह विभागाचे अप्पर पोलीस महासंचालक अमिताभ गुप्ता यांच्या हस्ते कारागृह परिसराच्या सुरक्षेसाठी ४५१ सीसीटिव्ही कॅमेरा कार्यान्वित करण्यात आले. परंतू कारागृह सूरक्षेसाठी पोलीसांची संख्या ध्यानात घेतल्यास कारागृहातील कैद्यांनी ठरवून अनुचित प्रकार घडविल्यास त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ कारागृह प्रशासनाकडे अपुरे आहे हेच सध्याचे कारागृहाचे वास्तव आहे. यावर कारागृहामधील अधिकारी दबक्या आवाजात बोलत आहेत.

हेही वाचा…तळोजा कारागृहातील कैद्यांच्या हालचालींवर तिसर्‍या डोळ्याची नजर

मात्र सोमवारी अप्पर महासंचालक अमिताभ गुप्ता यांना याबाबत विचारल्यावर त्यांनी तळोजा कारागृहातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या निवास बांधकाम प्रकल्पाचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाने देखरेखीखाली स्थापण केलेल्या समितीने मंजूर केला असून, लवकरच या गृहबांधणीच्या प्रकल्पाचे काम सुरु होईल असे सांगितले. परंतू नेमके हे बांधकाम कधी सुरु होईल. त्या बांधकामाची निविदा प्रक्रिया कधी शासन काढेल याविषयी अमिताभ गुप्ता यांनी अधिक काही माहिती दिली नाही. कारागृहातील बंदी व कैद्यांना कारागृहाबाहेर संपर्क साधता येऊ नये म्हणून २० जॅमर तळोजा कारागृहात लावण्यात आले आहेत. कारागृहाच्या पश्चिमेला मोठी डोंगररांग आणि पूर्वेला वसाहतीचा परिसर आहे. त्यामध्ये उंच भिंत असल्याने या कारागृहातून कैदी पळाल्याच्या घटना अल्प असल्या तरी कारागृह क्षमतेपेक्षा अधिक बंदी व कैंद्यांची संख्या वाढत जाणे आणि तेथे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे मनुष्यबळ कमी असणे हे धोक्याच्या घंट्याकडे इशारा करणारे असल्या

२००८ साली मुंबईपासून हाकेच्या अंतरावर असणार्‍या खारघर परिसरातील २७ हेक्टर क्षेत्रावर तळोजा कारागृह सुरु केल्यावर कारागृहाच्या सुरक्षेसाठी १८० कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची कारागृह परिसरातच राहण्यासाठी निवासस्थानाची सोय करण्यात आली. परंतू १६ वर्षातच निवासस्थानाच्या इमारती धोकादायक झाल्या. कारागृह प्रशासनाने या जागेवर नवीन बांधकाम करण्यासाठी तळोजा कारागृहात २९६८ कैदी व बंदी आहेत. गंभीर गुन्ह्यातील कैदी व बंदींची संख्या कारागृहातील अधिक आहे. सोमवारी कारागृह विभागाचे अप्पर पोलीस महासंचालक अमिताभ गुप्ता यांच्या हस्ते कारागृह परिसराच्या सुरक्षेसाठी ४५१ सीसीटिव्ही कॅमेरा कार्यान्वित करण्यात आले. परंतू कारागृह सूरक्षेसाठी पोलीसांची संख्या ध्यानात घेतल्यास कारागृहातील कैद्यांनी ठरवून अनुचित प्रकार घडविल्यास त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी लागणारे मनुष्यबळ कारागृह प्रशासनाकडे अपुरे आहे हेच सध्याचे कारागृहाचे वास्तव आहे. यावर कारागृहामधील अधिकारी दबक्या आवाजात बोलत आहेत.

हेही वाचा…तळोजा कारागृहातील कैद्यांच्या हालचालींवर तिसर्‍या डोळ्याची नजर

मात्र सोमवारी अप्पर महासंचालक अमिताभ गुप्ता यांना याबाबत विचारल्यावर त्यांनी तळोजा कारागृहातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या निवास बांधकाम प्रकल्पाचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाने देखरेखीखाली स्थापण केलेल्या समितीने मंजूर केला असून, लवकरच या गृहबांधणीच्या प्रकल्पाचे काम सुरु होईल असे सांगितले. परंतू नेमके हे बांधकाम कधी सुरु होईल. त्या बांधकामाची निविदा प्रक्रिया कधी शासन काढेल याविषयी अमिताभ गुप्ता यांनी अधिक काही माहिती दिली नाही. कारागृहातील बंदी व कैद्यांना कारागृहाबाहेर संपर्क साधता येऊ नये म्हणून २० जॅमर तळोजा कारागृहात लावण्यात आले आहेत. कारागृहाच्या पश्चिमेला मोठी डोंगररांग आणि पूर्वेला वसाहतीचा परिसर आहे. त्यामध्ये उंच भिंत असल्याने या कारागृहातून कैदी पळाल्याच्या घटना अल्प असल्या तरी कारागृह क्षमतेपेक्षा अधिक बंदी व कैंद्यांची संख्या वाढत जाणे आणि तेथे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांचे मनुष्यबळ कमी असणे हे धोक्याच्या घंट्याकडे इशारा करणारे असल्या