सात इमारती सील होणार; इतरांनाही बेघर होण्याची भीती
दिघा येथे एमआयडीसी व सिडकोच्या भूखंडावर अनधिकृतपणे उभ्या असणाऱ्या इमारतीमधील रहिवाशांचा जीव टांगणीला लागला आहे. सिडको व एमआयडीसीच्या भूखंडावर असणाऱ्या कोर्ट रीसिव्हरच्या ताब्यातील सात इमारती १३ फेब्रुवारीपासून सील करून एमआयडीसीच्या ताब्यात देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे या इमारतींमधील रहिवाशांपुढे संसार कुठे थाटायचा असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
उच्च न्यायालयाने दिघा येथील एमआयडीसी व सिडकोच्या भूखंडावरील ९९ अनधिकृत इमारती जमीनदोस्त करण्याचे आदेश सिडको व एमआयडीसी प्रशासनाला दिले आहेत. त्यानुसार एमआयडीसीने सहा इमारतींवर कारवाई केली आहे. तर उर्वरित इमारतींवरील कारवाईच्या भीतीने दिघावासीय भयभीत झाले आहेत. दिघा येथील कारवाई थांबवण्यासाठी रहिवाशांनी सर्वोच्च न्यायालयातदेखील धाव घेतली होती, पण हा विषय शासनाचा असून त्यांनी निर्णय घ्यावा, असे शिक्कामोर्तब न्यायालयाने केले. पण अनिश्चित काळासाठी सरकारच्या धोरणाची वाट पाहू शकत नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने दिघा येथील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे. शासनाने डिसेंबर २०१५ पर्यंतची घरे अधिकृत करण्याची घोषणा केली होती. पण न्यायालयात सादर केलेले धोरण सक्षम नसल्याने न्यायालयाने ते दोनदा फेटाळले आणि दिघा येथील ९९ अनधिकृत इमारती पाडण्याचे आदेश दिले.
त्यांनतर देखील नवी मुंबईमध्ये ५०० अनधिकृत इमारती उभारण्यात आल्याचे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे न्यायालयाने जानेवारीत झालेल्या सुनावणीत सिडको व एमआयडीसीवर ताशेरे ओढले होते. २० फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीमध्ये एमआयडीसी व सिडकोने काय कारवाई केली हे स्पष्ट करावे, असे न्यायालयाने सूचित केले आहे. २० फेब्रुवारीला होणाऱ्या सुनावणीकडे दिघावासीयांचे लक्ष लागले आहे. शासनाने सादर केलेल्या धोरणावर काही फेरविचार करून न्यायालय दिघावासीयांच्या बाजून कौल देईल का, याची प्रतीक्षा दिघावासीयांना आहे.
४ फेब्रुवारी रोजी कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यात असणाऱ्या सिडकोच्या भूखंडावरील दुर्गा मॉ प्लाझा, अमृतधाम, दत्त कृपा, अवधुत छाया तर एमआयडीसीच्या भूखंडावरील पांडुरंग, मोरेश्वर, भगतजी या इमारतींना नोटीस बजावण्यात आली आहे. एमआयडीसीच्या इमारती १३ फेब्रुवारी रोजी तर सिडकोच्या इमारती १६ फेब्रुवारी रोजी करण्याची नोटीस देण्यात आली आहे. या इमारती सील करून एमआयडीसीकडे सपूर्द करण्यात येणार आहेत.
घरे रिकामी केल्यानंतर जायचे कुठे असा यक्ष प्रश्न दिघावासीयांना पडला आहे. आपले घर वाचवण्यासाठी रहिवासी राजकीय नेत्यांचे उंबरठे झिजवत आहेत. पण आता कुणाकडूनच मदत मिळत नसल्याने ते हतबल झाले आहेत. दिघ्यातील ९९ अनधिकृत इमारती तोडण्याचे आदेश दिल्यांनतर सर्वच राजकीय नेत्यांनी कारवाईच्या ठिकाणी जाऊन श्रेय घेण्याचे प्रयत्न केले. पण आता मात्र राजकीय नेतेदेखील पाठ फिरवत असल्याने रहिवाशांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. दिघ्यातील रहिवाशांनी आता न्यायालयाकडे घर वाचविण्यासाठी धाव घेतली आहे.
डोक्यावरील छप्पर नाहीसे होणार असल्याने रहिवांशाचा जीव टांगणीला लागला आहे. कोणी गावची जमीन विकून, तर कोणी सेवानिवृत्तीनंतर मिळालेल्या पुंजीतून घर घेतले आहे. त्यामुळे या घरांवर कारवाई झाली तर जायचे कुठे असा प्रश्न दिघावासीयांना पडला आहे. या विचाराने त्यांची झोप उडाली आहे.
२० वर्षांपूर्वी गावची जमीन विकून दिघ्यातील चाळीत घर घेतले. आता गावी जमीनही नाही. एक मुलगा आहे. तोही कंत्राट पद्धतीने काम करतो. त्याच्या तुटपुंज्य पगारात घर चालवतो. स्वतचे असे फक्त हे एक घर होते, पण आता तेही जाणार. त्यामुळे राहायचे कुठे, जगायचे कसे असा प्रश्न पडला आहे.
– छाबुताई जाधव, रहिवासी.
कोर्ट रिसिव्हरच्या ताब्यातून एमआयडीसीकडे १३ फेब्रुवारी रोजी पांडुरंग, भगतजी, मोरेश्वर या इमारती सील करून देण्यात येणार आहेत.
– प्रकाश चव्हाण, एमआयडीसी कार्यकारी अभियंता
दिघावासीयांनी नेत्यांचे उंबरठे न झिजवता न्यायालयात दाद मागावी. ज्या बिल्डरांनी फसवणूक केली आहे, त्यांच्या विरोधात पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल करावेत.
-राजीव मिश्रा, याचिकाकर्ता
