पनवेल : पनवेल तालुक्यातील वाढते शहरीकरण तसेच विविध सरकारी प्राधिकरणांच्या कामकाजामुळे पनवेल तालुक्याच्या महसुली कामकाजावर ताण वाढल्याने शासनाने २८ जूनला शासन निर्णय घेऊन तालुक्यातील ८६ गावांसाठीचा कारभार मूळ तहसीलदारांकडे तर उर्वरित १०२ गावांसाठी स्वतंत्र अप्पर तहसीलदारांचे पद निर्माण करण्याचा आदेश काढला. परंतु, सात महिने उलटले तरी शासनाने अप्पर तहसीलदार पदासह अन्य पदांवर अद्याप कोणाचीही नेमणूक केली नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
पनवेलचे विभाजन झाल्यामुळे पनवेलचा कारभार दोन तहसीलदार कार्यालयातून स्वतंत्रपणे चालविला जाईल असे अपेक्षित होते. शासनाने स्वतंत्र अप्पर तहसीलदार तसेच विभागाअंतर्गत पदांवरील नियुक्ती न केल्याने जुन्या कचेरीतूनच कारभार सध्या सुरू आहे.
सध्या निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याने तहसीलदार अद्याप नेमले नाहीत. तहसीलदारांची नेमणूक येथे होईल. मात्र त्यासाठी ५ जानेवारीनंतर निर्णय शासन घेईल. – अजित देशमुख, उपसचिव, महसूल विभाग
हेही वाचा – पनवेल : नैनाबाधितांचे उपोषण स्थगित
मूळ तहसीलदारांवर कामाचा ताण
- शासनाने नव्याने निर्माण केलेल्या अप्पर तहसीलदार पदाकडे कर्नाळा, पोयंजे, नेरे, दापिवली, मोर्बे या पाच मंडळांमधील १०२ गावांचा कारभार सोपविला आहे. हा परिसर नैना क्षेत्रात असल्याने येथे लवकर अप्पर तहसीलदार शासनाने नेमल्यास नैनाच्या इतर कामांना गती येईल.
- शेतकऱ्यांचे न्यायनिवाडे लवकर पार पडतील. सध्या अनेक दाव्यांचा ताण पनवेलच्या मूळ तहसीलदारांवर आहे. नैना प्राधिकरणासोबत विरार- अलिबाग बहुउद्देशीय मार्गिकेच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. नवीन तळोजा विस्तारित औद्याोगिक क्षेत्रासाठी भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. तसेच मुंबई-बडोदा महामार्गाचे काम पुढील वर्षी पूर्ण होणार आहे.
- मुंबई ऊर्जा वीज प्रकल्पासोबत इतर मोठे प्रकल्प नवीन अप्पर तहसीलदारांच्या अखत्यारीत येत असल्याने मूळ तहसीलदारांच्या कामातील मोठा भाग कमी होणार आहे.
