उरण : जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्यास सेझ कंपनीची हरकत,पुढील सुनावणी ९ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली

शेतकऱ्यांच्या जमिनी २००५-०६ मध्ये खरेदी करण्यात आल्या आहेत. त्याचा वापर न झाल्याने त्या परत करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

आणखी वाचा

“…तेव्हा माझा एन्काऊंटर करण्याचा डाव होता”, सदाभाऊ खोत यांचा खळबळजनक आरोप!

लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…

‘गिग’ कामगारांनी साजरी केली ‘काळी दिवाळी’! त्यांच्या असंतोषाचे कारण काय? सामाजिक सुरक्षेचा लाभ किती?

कापूस, सोयाबीनच्या दराचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर; निवडणूक काळात शेतकऱ्यांमध्ये रोष

“हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास फरकाची रक्कम सरकार देणार,” उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्‍वासन

एसटी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांवर लाखोंची खैरात, सभासदांना ठेंगा; कर्मचारी संघटना म्हणते…

खळबळजनक! खासदार बाळू धानोरकरांचा घातपात, आईच्या दाव्याने शंका कुशंका

वणी : न घडलेल्या प्रकाराने राजकीय वातावरण ढवळून निघाले; कुणबी समजाबद्दलच्या वक्तव्यात बोलविता धनी कोण?

हे ही वाचा…भिरा’च्या पाणी प्रस्तावाला गती,शासन मंजुरीनंतर पनवेल महापालिकेचा ३४०० कोटींचा खर्च

मात्र शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवर निर्णय घेण्याचा रायगड जिल्हा अधिकाऱ्यांना कोणताही अधिकार नसल्याचा दावा करून याप्रकरणी सेझ कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामुळे रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी महामुंबई सेझग्रस्तांची सुनावणी आक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली असल्याची माहिती महामुंबई सेझग्रस्त समितीचे सल्लागार अॅड. दत्तात्रेय नवाळे यांनी दिली. महामुंबई सेझसाठी संपादन करण्यात आलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याच्या निर्णयावर चार आठवड्यांत निर्णय देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बुधवारी (४) झालेल्या सुनावणीत रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा पुढे ढकलली होती. त्यानंतर पुढील अंतिम सुनावणी बुधवारी (११) सप्टेंबर रोजी घेण्यात आली. मात्र आजच्या सुनावणीआधीच महामुंबई सेझ कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी अथवा निर्णय घेण्याचा कोणताच अधिकार रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना नाही. यामुळे सुनावणी व निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी याचिका कंपनीने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

हे ही वाचा…स्वस्तात परदेशी पर्यटनाच्या नावाखाली १९ जणांची ४० लाखांची फसवणूक, एजन्सी चालक-मालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल

कंपनीच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणाची सुनावणी २० सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे महामुंबई सेझग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत करण्याची सुनावणी ९ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.