उरण : महामुंबई सेझसाठी पेण, पनवेल आणि उरणमधील शेतकऱ्यांच्या खरेदी करण्यात आलेल्या जमिनी परत करण्याच्या निर्णयाला सेझ कंपनीची हरकत घेतली आहे. त्यामुळे न्यायालयाने सुनावणी ९ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
शेतकऱ्यांच्या जमिनी २००५-०६ मध्ये खरेदी करण्यात आल्या आहेत. त्याचा वापर न झाल्याने त्या परत करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
हे ही वाचा…भिरा’च्या पाणी प्रस्तावाला गती,शासन मंजुरीनंतर पनवेल महापालिकेचा ३४०० कोटींचा खर्च
मात्र शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवर निर्णय घेण्याचा रायगड जिल्हा अधिकाऱ्यांना कोणताही अधिकार नसल्याचा दावा करून याप्रकरणी सेझ कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामुळे रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी महामुंबई सेझग्रस्तांची सुनावणी आक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली असल्याची माहिती महामुंबई सेझग्रस्त समितीचे सल्लागार अॅड. दत्तात्रेय नवाळे यांनी दिली. महामुंबई सेझसाठी संपादन करण्यात आलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याच्या निर्णयावर चार आठवड्यांत निर्णय देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बुधवारी (४) झालेल्या सुनावणीत रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा पुढे ढकलली होती. त्यानंतर पुढील अंतिम सुनावणी बुधवारी (११) सप्टेंबर रोजी घेण्यात आली. मात्र आजच्या सुनावणीआधीच महामुंबई सेझ कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी अथवा निर्णय घेण्याचा कोणताच अधिकार रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना नाही. यामुळे सुनावणी व निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी याचिका कंपनीने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
कंपनीच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणाची सुनावणी २० सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे महामुंबई सेझग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत करण्याची सुनावणी ९ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
शेतकऱ्यांच्या जमिनी २००५-०६ मध्ये खरेदी करण्यात आल्या आहेत. त्याचा वापर न झाल्याने त्या परत करण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
हे ही वाचा…भिरा’च्या पाणी प्रस्तावाला गती,शासन मंजुरीनंतर पनवेल महापालिकेचा ३४०० कोटींचा खर्च
मात्र शेतकऱ्यांच्या तक्रारीवर निर्णय घेण्याचा रायगड जिल्हा अधिकाऱ्यांना कोणताही अधिकार नसल्याचा दावा करून याप्रकरणी सेझ कंपनीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यामुळे रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी महामुंबई सेझग्रस्तांची सुनावणी आक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली असल्याची माहिती महामुंबई सेझग्रस्त समितीचे सल्लागार अॅड. दत्तात्रेय नवाळे यांनी दिली. महामुंबई सेझसाठी संपादन करण्यात आलेल्या जमिनी शेतकऱ्यांना परत करण्याच्या निर्णयावर चार आठवड्यांत निर्णय देण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर बुधवारी (४) झालेल्या सुनावणीत रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुन्हा पुढे ढकलली होती. त्यानंतर पुढील अंतिम सुनावणी बुधवारी (११) सप्टेंबर रोजी घेण्यात आली. मात्र आजच्या सुनावणीआधीच महामुंबई सेझ कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणी अथवा निर्णय घेण्याचा कोणताच अधिकार रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना नाही. यामुळे सुनावणी व निर्णयाला स्थगिती देण्यासाठी याचिका कंपनीने उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
कंपनीच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयानेही या प्रकरणाची सुनावणी २० सप्टेंबरपर्यंत तहकूब करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. यामुळे महामुंबई सेझग्रस्त शेतकऱ्यांच्या जमिनी परत करण्याची सुनावणी ९ ऑक्टोबरपर्यंत पुढे ढकलली आहे.
