महामंडळ देण्यास भाजपचा स्पष्ट नकार
राज्यातील एक श्रीमंत महामंडळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सिडको महामंडळाचे अध्यक्षपद मिळावे यासाठी शिवसेनेने जोरदार मोर्चेबांधणी केली असून, भाजपने हे महामंडळ देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. राज्यातील चार महत्त्वपूर्ण महामंडळांपैकी दोन महामंडळे शिवसेनेला देण्यात यावीत, अशी शिवसेनेच्या नेत्यांची मागणी आहे. पण भाजपच्या नेत्यांचा त्याला विरोध असून मित्रपक्ष म्हणून केवळ एक महामंडळ देण्यास भाजप राजी झाला आहे. यात सिडको महामंडळ कोणत्याही स्थितीत शिवसेनेला न देता ते भाजपच्या ताब्यात राहणार असल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट सांगितले. नवी मुंबईतील प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे सिडको महामंडळ जगाच्या नकाशावर अधोरेखित झाले आहे. त्यामुळे पंधरा हजार कोटीचे विमानतळ व चार हजार कोटींच्या मेट्रोसह अनेक बडे प्रकल्प उभारणारे सिडको महामंडळ आपल्या ताब्यात राहावे यासाठी शिवसेनेच्या नेत्यांनी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. पण सिडको महामंडळ ज्या नगर विकास विभागाच्या अखत्यारित येत आहे तो विभाग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे असल्याने या महामंडळाचे अध्यक्षपद शिवसेनेला देण्यास भाजप पक्षश्रेष्ठींनी तीव्र विरोध केला आहे. या महिना अखेपर्यंत राज्यातील महामंडळावरील अध्यक्ष आणि संचालकांच्या बाबतीत निर्णय घेतला जाणार आहे. राज्यात सध्या सिडको, म्हाडा, एमएमआरडीए आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ही चार महामंडळे प्रमुख मानली जात आहेत. त्यामुळे यातील किमान दोन महामंडळे देण्यात यावीत यासाठी शिवसेना नेत्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. भाजपचा या तडजोडीला विरोध असून मित्रपक्ष म्हणून केवळ एक महामंडळ देण्याचा ठाम निर्णय झाला आहे. त्याबाबत २१ सप्टेंबरला पक्षाच्या कोअर मीटिंगमध्ये अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.शिवसेनेला एक महामंडळ देताना त्यातून सिडकोला वगळण्यात आले असून हे महामंडळ मिळाल्यास शिवसेना नेत्यांनी आमदार प्रताप सरनाईक, भरत गोगावले आणि उपनेते विजय नाहटा यांची नावे पुढे केली आहेत. यात आमदार प्रताप सरनाईक यांच्यासाठी पालकमंत्री एकनाथ शिंदे आग्रही आहेत. शिवसेना नेत्यांनी हे महामंडळ मिळणार या अपेक्षेने अध्यक्षपदाची नावेदेखील मुख्यमंत्र्यांकडे पाठविली आहेत, पण हे महामंडळ शिवसेनेला न देता भाजप स्वत:कडे ठेवणार असून, त्यावर आमदारांची वर्णी लावली जाणार नाही असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यासाठी मित्रपक्ष असलेल्या पक्ष व संघटना यांच्या नेत्यांचा विचार केला जाणार असून, कोळी महासंघाचे अध्यक्ष रमेश पाटील, भाजपचे जिल्हा नेते सुरेश हावरे यांच्या नावाचा चर्चा आहे, पण पाटील प्रकल्पग्रस्त असल्याने त्यांच्या नावाला विरोध केला जात आहे.सिडकोत यापूर्वी प्रकल्पग्रस्त नेत्यांना हे अध्यक्षपद देण्यात आलेले नाही. प्रकल्पग्रस्त नेता अध्यक्ष झाल्यास तो प्रकल्पग्रस्तांच्या बाजूने झुकण्याची भीती लक्षात घेऊन सिडकोच्या ४५ वर्षांत प्रकल्पग्रस्त नेता अध्यक्ष राहणार नाही, याचा अलिखित नियम घालण्यात आला आहे. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्त नेत्यांना अध्यक्षपद का देऊ नये, याची कारणे स्पष्ट करण्याचा आग्रह भाजपमधील काही नेत्यांनी धरला आहे. काँग्रेस आघाडी सरकारने घातलेल्या नियमांचा भाजप-शिवसेना युतीने आदर्श ठेवण्याची आवश्यकता आहे का, असा सवालही उपस्थित केला जात आहे. शिवसेना नेत्यांना धक्का देण्याची व्यूहरचना भाजपच्या पक्षश्रेष्ठींनी आखली आहे.
