|| संतोष जाधव
हस्तांतर होत नसल्याने मुखत्यारपत्रावर व्यवहार; किमतीतही घसरण
वाशी येथील जेएन१, जेएन२ या वसाहतींसह सेक्टर ९,१० तसेच १६ या परिसरातील धोकादायक इमारतींतील घरांचे हस्तांतरण करता येणार नसल्याचे सिडकोने जाहीर केल्यानंतर याठिकाणी राहणाऱ्यांनी घरविक्रीसाठी नवी युक्ती राबवण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून या भागांतील घरांचे मुखत्यारपत्र (पॉवर ऑफ अॅटर्नी) देऊन रोख रक्कम स्वीकारण्याचे प्रमाण वाढत आहे. हा सर्व व्यवहार रोखीने होत असल्याने येथील घरांच्या किमतीही घसरल्या आहेत.
वाशीत सिडकोने उभारलेल्या अनेक इमारतींची सध्या अतिशय जीर्णावस्था आहे. अनेक इमारती धोकादायक जाहीर करण्यात आल्या असून त्यातील कुटुंबांचे स्थलांतरही करण्यात आले आहे. मात्र, कित्येक वर्षांपासून इमारतींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया पुढे सरकू शकलेली नाही. एकीकडे धोकादायक घर आणि दुसरीकडे पुनर्विकासाची प्रतीक्षा अशा कात्रीत सापडलेल्या घरमालकांनी ही घरे विकून नवी मुंबईतील अन्य भागांत घरखरेदी करण्याचा सपाटा चालवला होता. मात्र मध्यंतरी काही धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ देताना सिडकोने मूळ घरमालकाला घरे हस्तांतरित करता येणार नाही, अशी अट टाकली. त्यामुळे घरे विकून अन्यत्र निवारा शोधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांची मोठी कोंडी झाली आहे.
एकीकडे येथील मूळ घरमालक घर विकून मोकळे होण्याच्या प्रयत्नात असताना बांधकाम व्यावसायिक आणि बडय़ा गुंतवणूकदारांनीही आपला आर्थिक फायदा डोळ्यांसमोर ठेवून या घरांच्या खरेदीसाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. सिडकोने हस्तांतरावर र्निबध आणल्यानंतर आता या मंडळींनी मुखत्यारपत्र नावावर करून ही घरे आपल्या ताब्यात घेण्याची युक्ती अमलात आणण्यास सुरुवात केली आहे. असे व्यवहार थेट रोखीने होत असून त्यावर कुणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही.विशेष म्हणजे, रोकड व्यवहारांमुळे येथील घरांच्या किमतीही कमी झाल्या आहेत. काही महिन्यांपूर्वी ३५ लाख रुपयांना विकले जाणारे ‘जेएन १’ परिसरातील घर सध्या ३० लाख रुपयांत विकले जात आहे. तर ‘जेएन २’च्या घरांची रोख किंमतही ४५ ते ५० लाखांपर्यंत घसरली आहे, अशी माहिती या व्यवहारांमध्ये सक्रिय असलेल्या एका एजंटने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.
मूळ मालकालाच ताबा
मुखत्यारपत्राच्या नावाखाली येथील घरांचे व्यवहार होत असले तरी, पुनर्विकासाची परवानगी मिळालेल्या इमारतींमधील घरांचा मालकीहक्क मूळ मालकाकडेच राहतील, असे सिडकोचे शहरसेवा व्यवस्थापक फय्याज खान यांनी सांगितले. ‘पुनर्विकासासाठी परवानगी दिलेल्या सोसायटय़ांतील घरांचे हस्तांतर करता येणार नाही, हे सिडकोने अटक क्रमांक आठमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे. घराच्या मूळ मालकांनाच अडीच चटईक्षेत्राचा फायदा मिळावा, यासाठी सिडकोने हा निर्णय घेतला आहे,’ असे ते म्हणाले. तसेच मुखत्यारपत्राच्या माध्यमातून व्यवहार होत असले तरी सिडकोकडे असलेल्या मूळ नोंदीनुसारच ताबा दिला जाईल, असे ते म्हणाले.
भविष्यात वाद उद्भवण्याची शक्यता
बांधकाम व्यावसायिक तसेच गुंतवणूकदारांनी रोकड देऊन घरांचे मुखत्यारपत्र आपल्या नावाने करून घेण्याचा सपाटा चालवला आहे. भक्कम निवाऱ्याच्या शोधात असलेले घरमालकही अशा व्यवहारांकडे आकर्षित होत आहेत. मात्र, हे व्यवहार भविष्यात गुंतागुंतीचे ठरणार आहेत. पुनर्विकासानंतरच्या इमारतीतील घराचा ताबा मूळ मालकालाच देण्यात येणार आहे. त्या घरांचे हस्तांतरही करता येणार नाही. तसे झाल्यास भविष्यात या मुद्दय़ावरून वादाचे प्रसंग उद्भवण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
हस्तांतरणावर बंदी आणल्याने आम्हाला घरे विकण्यात अडचणी येत आहेत. काही विकासक मंडळीच घरांचे दर पाडून स्वस्तात घरांचे मुखत्यारपत्र आपल्या नावे करून घेत आहेत. मालक आणि खरेदीदार यांच्यात अडथळा आणून सिडको ‘अपार्टमेंट ओनरशिप’ नियमांचे उल्लंघन करत आहे. – भगवान पाटील, श्रद्धा अपार्टमेंट, वाशी
मुखत्यारपत्र करून घर दुसऱ्याला विकल्यानंतर मूळ मालक हे मुखत्यार पत्र कधीही रद्द करु शकतो. त्याचप्रमाणे अशाच घरांच्या व्यवहारात मृत्यूपत्र करून दिल्यानंतरही हा व्यवहार मूळ व्यक्तिच्या मर्जीवर अवलंबून असतो. त्यामुळे अशा व्यवहारामध्ये फसवणूक होते. – तन्मय केतकर, वकील, हायकोर्ट
हस्तांतर होत नसल्याने मुखत्यारपत्रावर व्यवहार; किमतीतही घसरण
वाशी येथील जेएन१, जेएन२ या वसाहतींसह सेक्टर ९,१० तसेच १६ या परिसरातील धोकादायक इमारतींतील घरांचे हस्तांतरण करता येणार नसल्याचे सिडकोने जाहीर केल्यानंतर याठिकाणी राहणाऱ्यांनी घरविक्रीसाठी नवी युक्ती राबवण्यास सुरुवात केली आहे. गेल्या दोन महिन्यांपासून या भागांतील घरांचे मुखत्यारपत्र (पॉवर ऑफ अॅटर्नी) देऊन रोख रक्कम स्वीकारण्याचे प्रमाण वाढत आहे. हा सर्व व्यवहार रोखीने होत असल्याने येथील घरांच्या किमतीही घसरल्या आहेत.
वाशीत सिडकोने उभारलेल्या अनेक इमारतींची सध्या अतिशय जीर्णावस्था आहे. अनेक इमारती धोकादायक जाहीर करण्यात आल्या असून त्यातील कुटुंबांचे स्थलांतरही करण्यात आले आहे. मात्र, कित्येक वर्षांपासून इमारतींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया पुढे सरकू शकलेली नाही. एकीकडे धोकादायक घर आणि दुसरीकडे पुनर्विकासाची प्रतीक्षा अशा कात्रीत सापडलेल्या घरमालकांनी ही घरे विकून नवी मुंबईतील अन्य भागांत घरखरेदी करण्याचा सपाटा चालवला होता. मात्र मध्यंतरी काही धोकादायक इमारतींच्या पुनर्विकासाला ‘ना-हरकत प्रमाणपत्र’ देताना सिडकोने मूळ घरमालकाला घरे हस्तांतरित करता येणार नाही, अशी अट टाकली. त्यामुळे घरे विकून अन्यत्र निवारा शोधण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांची मोठी कोंडी झाली आहे.
एकीकडे येथील मूळ घरमालक घर विकून मोकळे होण्याच्या प्रयत्नात असताना बांधकाम व्यावसायिक आणि बडय़ा गुंतवणूकदारांनीही आपला आर्थिक फायदा डोळ्यांसमोर ठेवून या घरांच्या खरेदीसाठी मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. सिडकोने हस्तांतरावर र्निबध आणल्यानंतर आता या मंडळींनी मुखत्यारपत्र नावावर करून ही घरे आपल्या ताब्यात घेण्याची युक्ती अमलात आणण्यास सुरुवात केली आहे. असे व्यवहार थेट रोखीने होत असून त्यावर कुणाचेही नियंत्रण राहिलेले नाही.विशेष म्हणजे, रोकड व्यवहारांमुळे येथील घरांच्या किमतीही कमी झाल्या आहेत. काही महिन्यांपूर्वी ३५ लाख रुपयांना विकले जाणारे ‘जेएन १’ परिसरातील घर सध्या ३० लाख रुपयांत विकले जात आहे. तर ‘जेएन २’च्या घरांची रोख किंमतही ४५ ते ५० लाखांपर्यंत घसरली आहे, अशी माहिती या व्यवहारांमध्ये सक्रिय असलेल्या एका एजंटने नाव न सांगण्याच्या अटीवर दिली.
मूळ मालकालाच ताबा
मुखत्यारपत्राच्या नावाखाली येथील घरांचे व्यवहार होत असले तरी, पुनर्विकासाची परवानगी मिळालेल्या इमारतींमधील घरांचा मालकीहक्क मूळ मालकाकडेच राहतील, असे सिडकोचे शहरसेवा व्यवस्थापक फय्याज खान यांनी सांगितले. ‘पुनर्विकासासाठी परवानगी दिलेल्या सोसायटय़ांतील घरांचे हस्तांतर करता येणार नाही, हे सिडकोने अटक क्रमांक आठमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहे. घराच्या मूळ मालकांनाच अडीच चटईक्षेत्राचा फायदा मिळावा, यासाठी सिडकोने हा निर्णय घेतला आहे,’ असे ते म्हणाले. तसेच मुखत्यारपत्राच्या माध्यमातून व्यवहार होत असले तरी सिडकोकडे असलेल्या मूळ नोंदीनुसारच ताबा दिला जाईल, असे ते म्हणाले.
भविष्यात वाद उद्भवण्याची शक्यता
बांधकाम व्यावसायिक तसेच गुंतवणूकदारांनी रोकड देऊन घरांचे मुखत्यारपत्र आपल्या नावाने करून घेण्याचा सपाटा चालवला आहे. भक्कम निवाऱ्याच्या शोधात असलेले घरमालकही अशा व्यवहारांकडे आकर्षित होत आहेत. मात्र, हे व्यवहार भविष्यात गुंतागुंतीचे ठरणार आहेत. पुनर्विकासानंतरच्या इमारतीतील घराचा ताबा मूळ मालकालाच देण्यात येणार आहे. त्या घरांचे हस्तांतरही करता येणार नाही. तसे झाल्यास भविष्यात या मुद्दय़ावरून वादाचे प्रसंग उद्भवण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
हस्तांतरणावर बंदी आणल्याने आम्हाला घरे विकण्यात अडचणी येत आहेत. काही विकासक मंडळीच घरांचे दर पाडून स्वस्तात घरांचे मुखत्यारपत्र आपल्या नावे करून घेत आहेत. मालक आणि खरेदीदार यांच्यात अडथळा आणून सिडको ‘अपार्टमेंट ओनरशिप’ नियमांचे उल्लंघन करत आहे. – भगवान पाटील, श्रद्धा अपार्टमेंट, वाशी
मुखत्यारपत्र करून घर दुसऱ्याला विकल्यानंतर मूळ मालक हे मुखत्यार पत्र कधीही रद्द करु शकतो. त्याचप्रमाणे अशाच घरांच्या व्यवहारात मृत्यूपत्र करून दिल्यानंतरही हा व्यवहार मूळ व्यक्तिच्या मर्जीवर अवलंबून असतो. त्यामुळे अशा व्यवहारामध्ये फसवणूक होते. – तन्मय केतकर, वकील, हायकोर्ट