सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने सुचविलेल्या सुधारणा दुरुस्त करून पालिका आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी स्मार्ट सिटीचा येत्या काळात शासकीय ठराव सर्वसाधारण सभेत मांडल्यास तो मंजूर करण्याची तयारी राष्ट्रवादीने केली आहे. मात्र, तसा ठराव आयुक्तांनी न मांडल्यास अशासकीय ठराव मांडण्याची तयारी सत्ताधारी राष्ट्रवादी पक्षाने केली आहे.
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेवरून राज्यात वाद सुरू झाले आहेत. शिवसेनेने तर आमच्या सूचनांनुसार स्मार्ट सिटी योजना अमलात आणावी, असे ठणकावले आहे. राज्यात सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून पहिले मानांकन मिळालेल्या नवी मुंबई पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादीने या योजनेला सर्वप्रथम विरोध दर्शविला आहे. स्मार्ट सिटी योजनेतील विशेष हेतू कंपनी (स्पेशल पर्पज व्हेकल्स) म्हणजे ब्रिटिश कालातील ईस्ट इंडिया कंपनी असल्याची टीका या पक्षाने केली आहे. सत्ताधारी राष्ट्रवादी या प्रस्तावाला विरोध करणार असल्याची कुणकुण लागताच शिवसेना भाजपने जोरदार समर्थन दिले. त्यानंतर शिवसेनेच्या नेत्यांनीच या प्रस्तावाला काही अटी व शर्ती घालून विरोध केला आहे. या गोंधळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेषाधिकाराचा वापर करून आयुक्त वाघमारे यांना हा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. स्मार्ट सिटीवरून निर्माण झालेल्या वादावर पडदा टाकण्यासाठी विरोधकांना त्यांची मते मांडण्यासाठी राज्यात संधी दिली जाणार आहे. नवी मुंबई पालिकेला टप्प्याटप्प्याने मिळणारे उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळ घालून स्मार्ट सिटीतील योजना अमलात आणण्याचा विचार सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते गणेश नाईक यांनी नुकत्याच अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मांडला आहे. या वेळी एमएमआरडीएकडून पालिकेला एक हजार कोटी रुपये खर्च मिळणार असल्याची माहितीदेखील अधिकाऱ्यांनी दिली. येत्या ५३ महिन्यांत पालिका स्वबळावर सहा हजार कोटी रुपये अतिरिक्त जमा करू शकणार असल्याने स्मार्ट सिटीतील सर्व योजना राबविण्याचा विचार या वेळी मांडण्यात आला. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत मिळणारा निधी विशेष कंपनीच्या माध्यमातून न वापरता तो थेट पालिकेला वापरण्याची मुभा देण्यात यावी तसेच यातील भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष दक्षता पथक नेमण्यास हरकत नसल्याचेही या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. स्मार्ट सिटीला होणारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विरोध पाहता आयुक्तांनी विशेष कंपनीची अट वगळून नव्याने शासकीय प्रस्ताव सादर करावा अन्यथा सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष लोकशाहीची पायमल्ली करणाऱ्या सर्व जाचक अटी काढून अशासकीय प्रस्ताव मांडणार आहे. या विषयावर सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी पक्षाची तयारी आहे. दरम्यान, स्मार्ट सिटी योजनेतील बारकावे सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला समजवून न सांगणाऱ्या पालिकेतील एका उच्च अधिकाऱ्याची गणेश नाईक यांनी चांगलीच कानउघाडणी केल्याचे समजते.
केंद्र सरकारच्या स्मार्ट सिटी योजनेवरून राज्यात वाद सुरू झाले आहेत. शिवसेनेने तर आमच्या सूचनांनुसार स्मार्ट सिटी योजना अमलात आणावी, असे ठणकावले आहे. राज्यात सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून पहिले मानांकन मिळालेल्या नवी मुंबई पालिकेतील सत्ताधारी राष्ट्रवादीने या योजनेला सर्वप्रथम विरोध दर्शविला आहे. स्मार्ट सिटी योजनेतील विशेष हेतू कंपनी (स्पेशल पर्पज व्हेकल्स) म्हणजे ब्रिटिश कालातील ईस्ट इंडिया कंपनी असल्याची टीका या पक्षाने केली आहे. सत्ताधारी राष्ट्रवादी या प्रस्तावाला विरोध करणार असल्याची कुणकुण लागताच शिवसेना भाजपने जोरदार समर्थन दिले. त्यानंतर शिवसेनेच्या नेत्यांनीच या प्रस्तावाला काही अटी व शर्ती घालून विरोध केला आहे. या गोंधळात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेषाधिकाराचा वापर करून आयुक्त वाघमारे यांना हा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. स्मार्ट सिटीवरून निर्माण झालेल्या वादावर पडदा टाकण्यासाठी विरोधकांना त्यांची मते मांडण्यासाठी राज्यात संधी दिली जाणार आहे. नवी मुंबई पालिकेला टप्प्याटप्प्याने मिळणारे उत्पन्न आणि खर्च यांचा मेळ घालून स्मार्ट सिटीतील योजना अमलात आणण्याचा विचार सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते गणेश नाईक यांनी नुकत्याच अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या बैठकीत मांडला आहे. या वेळी एमएमआरडीएकडून पालिकेला एक हजार कोटी रुपये खर्च मिळणार असल्याची माहितीदेखील अधिकाऱ्यांनी दिली. येत्या ५३ महिन्यांत पालिका स्वबळावर सहा हजार कोटी रुपये अतिरिक्त जमा करू शकणार असल्याने स्मार्ट सिटीतील सर्व योजना राबविण्याचा विचार या वेळी मांडण्यात आला. स्मार्ट सिटी योजनेअंतर्गत मिळणारा निधी विशेष कंपनीच्या माध्यमातून न वापरता तो थेट पालिकेला वापरण्याची मुभा देण्यात यावी तसेच यातील भ्रष्टाचार संपविण्यासाठी केंद्र सरकारने विशेष दक्षता पथक नेमण्यास हरकत नसल्याचेही या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. स्मार्ट सिटीला होणारा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा विरोध पाहता आयुक्तांनी विशेष कंपनीची अट वगळून नव्याने शासकीय प्रस्ताव सादर करावा अन्यथा सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष लोकशाहीची पायमल्ली करणाऱ्या सर्व जाचक अटी काढून अशासकीय प्रस्ताव मांडणार आहे. या विषयावर सविस्तर चर्चा व्हावी, अशी पक्षाची तयारी आहे. दरम्यान, स्मार्ट सिटी योजनेतील बारकावे सत्ताधारी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला समजवून न सांगणाऱ्या पालिकेतील एका उच्च अधिकाऱ्याची गणेश नाईक यांनी चांगलीच कानउघाडणी केल्याचे समजते.
