पनवेल स्वतंत्र महानगरपालिका करण्यासाठी सरकारदरबारी जोरदार हालचाली सुरू आहेत. मात्र येथील पाणी संकटावर सरकार मूग गिळून गप्प बसले आहे. प्रशासकीय यंत्रणा आणि राजकीय नेत्यांनी अगोदर पाणी प्रश्न सोडवावा व त्यानंतरच महानगरपालिकेच्या बाता मारा, असा संताप येथील खारघर वसाहतीमधील विविध सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केला आहे. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने पनवेल महानगरपालिकेचा प्रारूप आराखडा तयार केला आहे. या आराखडय़ात पनवेल शहर, नवीन पनवेल, खांदा कॉलनी, खारघर, कामोठे, कळंबोली, उलवा, नावडे, तळोजा पाचनंद या वसाहतींचा समावेश केला आहे. या वसाहतींलगतच्या गावांचा तसेच पनवेलमधील विमानतळ अधिसूचित क्षेत्राचाही समावेश महापालिकेत होणार आहे. एकंदरीत सुमारे १२ ते १३ लाख लोकसंख्येचा परिसर या पालिकेच्या हद्दीत येणार असल्याने मूलभूत सोयीसुविधांची वानवा होण्याची भीती येथे अनेकांना वाटते. सिडकोने २५ वर्षांपूर्वी येथील वसाहतींची उभारणी केली. परंतु आजही या वसाहतींमध्ये मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव आहे. इमारतींसाठी भूखंड वाटपामध्ये रस असलेले सिडको प्रशासन या इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांसाठी नागरी सुविधा पुरविताना मात्र हात आखडता घेत असल्याचे सिडकोचे अधिकारी दबक्या आवाजात सांगतात.
पाण्याचे नियोजन नाही
नवीन महानगरपालिका करण्यापूर्वी सिडकोने प्रत्येक वसाहतीमधील रहिवाशांसाठी पाण्याचे नियोजन करणे आवश्यक आहे. पाणी प्रश्नावर तोडगा म्हणून बाळगंगा धरणातून पाणी घेऊ असे सिडकोकडून सांगितले जात होते. त्यानंतर पुन्हा सिडकोने पवित्रा बदलला आणि आता कर्जत येथील कोंढाणे धरण ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न सुरू केल्याचे सांगण्यात येते. मात्र यासाठी आवश्यक असणारा पाठपुरावा सिडको प्रशासन करताना दिसत नाही.महापालिका निर्मितीपूर्वी प्रत्येक सिडको वसाहतींमध्ये लोकसंख्येच्या तुलनेत रुग्णालये, क्रीडांगणे, रस्ते असणे व ते सुस्थितीत ठेवणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे अतिक्रमण झालेले पदपथ मोकळे करणे, नाटय़गृह उभारणे, धार्मिक स्थळांसाठी भूखंड देणे, वसाहतीच्या भविष्याच्या लोकसंख्येप्रमाणे उदंचन केंद्र, उद्याने बांधणे, प्रत्येक वसाहतींची अंतर्गत रस्ते जोडणी पूर्ण करणे तसेच संपूर्ण वसाहतींच्या घनकचऱ्यासाठी व्यवस्थापन करून देणे आवश्यक आहे. ते झाल्यास स्थापन झालेल्या नवीन महानगरपालिकेला या सर्व बाबींची देखभाल व दुरुस्ती रहिवाशांच्या मालमत्ताकरामधून करणे शक्य आहे, अशी भूमिका अनेक सामाजिक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी महामुंबई वृत्तान्तकडे मांडली.
खारघरवासीयांचा विरोध
खारघरच्या नागरिकांच्या संघटनांनी सिडकोच्या याच निष्क्रियतेच्या मुद्दय़ावर महानगरपालिकेला लाल कंदील दाखविला आहे. नुसत्या खारघर वसाहतीमधील रहिवाशांची संख्या दोन लाखांवर आहे आणि यामध्ये ११०० गृहनिर्माण सोसायटय़ा आहेत. दररोज २५ लक्ष घनलिटर (एमएलडी) पाण्याची कमतरता या आधुनिक शहराला जाणवते. नोडमधील रहिवाशांना पाण्यासाठी कामधंदे सोडून सिडकोच्या पाणीपुरवठा अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाकडे मोर्चे काढावे लागतात. दिवसातून दोन तास पाणी या रहिवाशांना मिळते. उलवे परिसरातील नागरिक पाण्यासोबत सार्वजनिक वाहतूक, आरोग्याच्या अनेक समस्येला तोंड देत आहेत. जेवढी तळमळ सरकार महानगरपालिकेसाठी दाखवीत आहे तेवढीच तळमळ येथील नागरी सुविधा देण्यासाठी सरकारने दाखवावी अन्यथा पाण्याचे नियोजन नसलेली पनवेल महानगरपालिका अशी ओळख घेऊन ही स्वतंत्र पालिका उदयास येईल, असा संताप येथील नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.
देशातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या स्मार्ट सिटीमधील अद्ययावत सुविधा पाण्यासह आम्हाला मिळाव्यात एवढीच सामान्य खारघरवासीयांची भूमिका आहे. नवी मुंबई महानगरपालिकेचे कार्यालय हे खारघरवासीयांना सोयीचे आहे. पाण्यासाठी नवी मुंबई पालिकेकडे पाणीसाठा आहे. नवी मुंबईच्या घरतीवर सिडको वसाहतींची रचना करण्यात आली. म्हणून नागरिकांनी येथे राहणे पसंत केले. सरकार निर्णय घेताना सामान्यांच्या या भावनांचा विचार केला पाहिजे.
-बी. ए. पाटील,उपाध्यक्ष, खारघर सोसायटी फेडरेशन
खारघर नोड नवी मुंबई महानगरपालिकेत समाविष्ट करावा. जिल्ह्य़ाच्या हद्दीमुळे नुसते खारघर नवी मुंबई पालिकेला जोडणे शक्य नाही. पाणी प्रश्न भविष्यात पनवेल महानगरपालिका सोडवू शकेल अशी आशा आहे.
-बाळासाहेब फडतरे, खारघर कॉ. ऑप. फेडरेशन.
सिडकोने इमारतींना भूखंड देणे व त्या इमारतींना परवानग्या देणे याव्यतिरिक्त कोणत्याही ठोस सोयीसुविधा नागरिकांना पुरविल्या नाहीत. सिडकोने रहिवाशांना घरे देताना पाण्याचे कोणतेही नियोजन केले नाही. वसाहतींमधील पाण्याचा प्रश्न सिडकोनेच सोडविला पाहिजे. नवीन महानगरपालिकेला नागरिकांचा विरोध नाही. मात्र पहिल्या नागरी सुविधा मिळाल्या पाहिजेत.
-लीना गरड,अध्यक्ष, खारघर फोरम.
