पनवेल स्वतंत्र महानगरपालिका करण्यासाठी सरकारदरबारी जोरदार हालचाली सुरू आहेत. मात्र येथील पाणी संकटावर सरकार मूग गिळून गप्प बसले आहे. प्रशासकीय यंत्रणा आणि राजकीय नेत्यांनी अगोदर पाणी प्रश्न सोडवावा व त्यानंतरच महानगरपालिकेच्या बाता मारा, असा संताप येथील खारघर वसाहतीमधील विविध सामाजिक संघटनांनी व्यक्त केला आहे. मुंबई महानगर विकास प्राधिकरणाने पनवेल महानगरपालिकेचा प्रारूप आराखडा तयार केला आहे. या आराखडय़ात पनवेल शहर, नवीन पनवेल, खांदा कॉलनी, खारघर, कामोठे, कळंबोली, उलवा, नावडे, तळोजा पाचनंद या वसाहतींचा समावेश केला आहे. या वसाहतींलगतच्या गावांचा तसेच पनवेलमधील विमानतळ अधिसूचित क्षेत्राचाही समावेश महापालिकेत होणार आहे. एकंदरीत सुमारे १२ ते १३ लाख लोकसंख्येचा परिसर या पालिकेच्या हद्दीत येणार असल्याने मूलभूत सोयीसुविधांची वानवा होण्याची भीती येथे अनेकांना वाटते. सिडकोने २५ वर्षांपूर्वी येथील वसाहतींची उभारणी केली. परंतु आजही या वसाहतींमध्ये मूलभूत सोयीसुविधांचा अभाव आहे. इमारतींसाठी भूखंड वाटपामध्ये रस असलेले सिडको प्रशासन या इमारतींमध्ये राहणाऱ्यांसाठी नागरी सुविधा पुरविताना मात्र हात आखडता घेत असल्याचे सिडकोचे अधिकारी दबक्या आवाजात सांगतात.
आधी पाणी प्रश्न सोडवा, त्यानंतर पनवेल महानगरपालिका जाहीर करा!
मात्र येथील पाणी संकटावर सरकार मूग गिळून गप्प बसले आहे.
Written by amitjadhav
Updated:
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
First published on: 04-09-2015 at 00:32 IST
Navimumbai News (नवी मुंबई न्यूज), Maharashtra News, Marathi News (मराठीतील बातम्या) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Solve the water problem first then make public corporation to panvel