सेंट झेवियर्स एज्युकेशन ट्रस्टचा भूखंड सिडको ताब्यात घेणार

शाळेच्या भवितव्याविषयी आज अधिकाऱ्यांशी चर्चा

नेरुळ येथील सेंट झेवियर्स एज्युकेशन ट्रस्ट यांनी सिडकोच्या केलेल्या फसवणुकीमुळे संपूर्ण शाळेची इमारत व भूखंडच सिडको पुन्हा ताब्यात घेणार आहे. याबाबत संबंधित संस्थेला आपले म्हणणे मांडण्यासाठी एका महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र व शाळेच्या मुख्याध्यापक मनीषा अंधानसरे व शिक्षक पदाधिकारी यांची शाळेच्या भवितव्याबद्दल सोमवारी बैठक होणार आहे.

नेरुळ सेक्टर ३ येथील सेंट झेवियर्स शाळेत केजीपासून बारावीपर्यंत सुमारे ६००० विद्यार्थी शिकत असून ३०० शिक्षक कार्यरत आहेत. सिडकोने सामाजिक विकास योजनेत शहरातील विविध संस्थांना भूखंडाचे वाटप केले आहे. सिडकोने सेंट झेवियर्स एज्युकेशन ट्रस्ट या संस्थेस करारानुसार इमारत व भूखंड १ एप्रिल १९८५ रोजी दिली. या संस्थेच्या नोंदणीचे प्रमाणपत्र ऑगस्टीन फ्रान्सिस पिंटो यांना देण्यात आल्याची नोंद प्रमाणपत्रावर असून, या संस्थेची नोंदणी १९८३ रोजी झाली आहे. सदर संस्थेच्या संस्थाचालकांमार्फत धर्मादाय आयुक्त यांच्याकडे सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात सेंट झेवियर्स एज्युकेशन ट्रस्ट न्यू बॉम्बे (ई १२०२५७) असे असून या संस्थेचा पहिल्या संस्थेशी काही संबंध नाही. तसेच दुसऱ्या संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र हे नंदन सदाशिव दीक्षित यांना दिल्याचे कागदपत्रांमध्ये दिसून येत आहे. त्यामुळेच नामसाधम्र्याचा गैरवापर करत सिडकोबरोबर पहिल्या संस्थेसोबत इमारत भाडेकरार, तर दुसऱ्या संस्थेचा संस्थेच्या इमारतीवर ताबा आहे. त्यामुळे संस्थेकडून सिडकोची फसवणूक झाल्याची बाब लक्षात आल्यानंतर शिक्षक व पालक संघ यांनी याबाबत सिडकोला कळवले होते. याबाबत नेरुळ पोलीस व सीआयडीकडून या प्रकरणाची चौकशीही करण्यात आली आहे. तसेच शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी या संस्थेवर प्रशासक नेमण्याचेही आदेश दिले होते. तर धर्मादाय आयुक्तांनी या संस्थांचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्याचे आदेशही मार्च २०१८मध्ये देण्यात आले आहेत. याबाबत सिडकोचे सहव्यवस्थापकीय संचालक एस.एस.पाटील यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.

सिडकोने पहिल्या संस्थेकडून पैसे मिळाले नव्हते तेव्हा शाळेला कुलूप लावले होते. त्यानंतर आम्ही पैसे भरल्यानंतर सिडकोने शाळा सुरळीत सुरू ठेवली. सुरुवातीला फक्त तळमजला व दोन मजले होते. त्यानंतर दोन मजले आम्ही वाढवले आहेत. सिडको मनमानीचा कारभार करत असून त्यांना शाळेतील विद्यार्थ्यांचे काही देणे-घेणे नाही. त्यामुळे सिडकोने काय निर्णय घेतला आहे, याबाबत मला अद्याप कळवले नाही. परंतु सिडकोने कोणताही निर्णय घेतला, तर या विरोधात राज्य शासन व न्यायालयात दाद मागणार आहोत.   – विक्रम पटेल, अध्यक्ष सेंट झेवियर्स एज्युकेशन ट्रस्ट, नवी मुंबई</strong>