विद्यार्थी अपघात विमा माहीतच नाही

नवी मुंबई महापालिकेच्या शाळांतील विद्यार्थ्यांना अपघात विम्याचे कवच गेल्या सात वर्षांपासून लागू आहे, मात्र बहुतांश शाळा व विद्यार्थ्यांना याबाबत माहितीच नाही.  २०१२ पासून आतापर्यंत फक्त २५ अर्ज आले असून त्यांना लाभ मिळाला आहे. यावरून पालकांनाच याची माहिती नसल्याचे समोर येते.

तसेच सात वर्षांत किती विद्यार्थी व पालकांना याचा फायदा झाला याचीही आकडेवारी शिक्षण विभागाकडे नाही. नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून अशा अनेक योजना विद्यार्थ्यांसाठी आहेत, मात्र त्या पालक व विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहचतच नसल्याचे यावरून उघड होते.शैक्षणिक वर्ष २०११-१२ पासून नवी मुंबई महानगरपालिका विद्यार्थ्यांचा अपघात विमा काढत आहे. या योजनेअंतर्गत पालिका शाळेतील विद्यार्थी अपघातात मृत पावला, जखमी झाल्यास यातून त्यांना मदत होते.

यासाठी पालिका दरवर्षी प्रतिविद्यार्थी ३३ रुपये भरत आहे. १९ एप्रिल २०१८ पर्यंत याची मुदत आहे. मात्र गेल्या सात वर्षांत याचा किती जणांना फायदा झाला हे समोर येत नाही. जर कोणी यासाठी अर्ज केला तर त्यांना तांत्रिक कारणे पुढे केल्याचीही उदाहरणे आहेत. रबाळे येथील शाहू महाराज विद्यालयातील दोन विद्यार्थी हे अपघातात किरकोळ जखमी झाले होते. या अपघात विम्याअंतर्गत शाळा प्रशासनाने लाभ घेण्यासाठी त्यांची माहिती, कागदपत्रे शिक्षण विभागात दिली आहेत. परंतु याला दीड वर्ष झाले तरी याचा लाभ त्यांना मिळाला नसल्याचे शाळा प्रशासनाने सांगितले.

शाळेच्या दर्शनी भागात फलक लावावेया योजनेची माहिती बहुतांश पालक, विद्यार्थी, शाळा यांच्यापर्यंत पोहचलेलीच दिसत नाही. योजना सुरू केली त्यावेळी प्रत्येक शाळेत निवेदन देण्यात आले होते. परंतु त्यानंतर कोणतीही माहिती देण्यात आली नाही.

प्रत्येक शाळेत दर्शनी भागात विम्याची माहिती देणारा फलक लावला तर ते पालकांच्या वाचनात येईल. यामुळे सर्व पालकांना या अपघात विम्याची माहिती होईल. पण तशी तरतूदतही करण्यात आली नाही.

आतापर्यंत लाभ

* आलेले प्रस्ताव : २८

* मिळालेला लाभ : २५

* मृत्यू : १७

* वैद्यकीय मदत : ८

* शिल्लक प्रस्ताव : ३

काय आहे योजना

* अपघातात मृत्यू : १ लाख ५० हजार.

* कायमचे अपंगत्व : १ लाख ५० हजार.

* अवयव निकामी : १ लाख.

* किरकोळ जखमी : ३५ हजारांपर्यंत मदत.

सर्व शाळा, विद्यार्थी, पालक यांना अपघात विमा योजनेची माहिती आहे. दरवर्षी प्रत्येक शाळेत याबाबत माहिती देणे हे महासभेने सांगितलेले नाही.

-संदीप सांगवे, शिक्षण अधिकारी, मनपा