ठाणे खाडीची देखरेख उच्च न्यायालयामार्फत; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांमुळे संरक्षण प्रयत्नांना बळ

देशभरातील २.३१ लाख पाणथळ जागा संरक्षित करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या आठवड्यात दिले होते. त्यासंदर्भातील आदेशाची प्रत मंगळवारी उपलब्ध झाली. न्या. सुधांशू धुलिया आणि न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने या पाणथळ जागांची स्थळपाहणी आणि सीमांकन करण्यासाठी सर्व राज्यांच्या पाणथळ प्राधिकरणांना तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. त्याबरोबरच रामसर करारानुसार संरक्षित करण्यात आलेल्या जागांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अधिक काटेकोर आदेश जारी केले आहेत. आता देशातील रामसर स्थळांची संख्या ८५वर गेली असून पूर्वीचे आदेश नव्या स्थळांनाही लागू असल्याचे न्यायालयाने ताज्या निकालात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ठाणे खाडी, नांदूर मध्यमेश्वर आणि लोणार सरोवर अशा एकूण ८३८५ हेक्टर क्षेत्राची देखरेख आता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कक्षेत (पान ८ वर) (पान १ वरून) आली आहे. यासंदर्भात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राच्या आधारे स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करावी आणि न्यायमित्राची (अॅमिकस क्युरी) नेमणूक करावी, अशा सूचनाही खंडपीठाने दिल्या. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी २५ मार्च २०२५ रोजी घेण्याचे न्यायालयाने निश्चित केले आहे.

हेही वाचा >>>कळंबोली आणि खांदेश्वरमध्ये १७ लाख रुपयांची विजचोरी

ठाणे खाडीक्षेत्राला मोठा दिलासा

सुमारे ६५२१ हेक्टरवर विस्तारलेले ठाणे खाडी क्षेत्र हे शहराच्या जवळ असलेले एकमेव पाणथळ क्षेत्र आहे. आशिया खंडातील सर्वांत मोठे खाडी क्षेत्र असलेल्या ठाणे खाडीचा १३ एप्रिल २०२२मध्ये रामसर स्थळांच्या यादीत समावेश करण्यात आला होता. मात्र, त्यानंतरही या पट्ट्यात अनेक ठिकाणी अतिक्रमण, खारफुटी तोड, अनधिकृत बांधकामे, सरकारमान्य विकासकामे होत असल्यामुळे पर्यावरणप्रेमींमध्ये चिंता व्यक्त होत होती. आता उच्च न्यायालयाची यावर देखरेख राहणार असल्याने हे क्षेत्र संरक्षित राहील, अशी भावना पर्यावरणप्रेमींमधून व्यक्त होत आहे.

५९ स्थळांची भर

३ एप्रिल २०१७ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. मदन लोकुर आणि न्या. दीपक गुप्ता यांच्या खंडपीठाने १५ उच्च न्यायालयांना आपापल्या अधिकारक्षेत्रांतील रामसर करारात सूचित पाणथळ जागांची देखरेख करण्याची सूचना केली होती. त्यावेळी २६ पाणथळींचा समावेश होता. आता देशातील रामसर स्थळांची संख्या ८५ वर पोहोचली आहे. नव्याने भर घालण्यात आलेली ५९ स्थळे मुंबईसह पटना, कर्नाटक, गुवाहाटी आणि उत्तराखंड उच्च न्यायालयांच्या कार्यक्षेत्रात येत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.