लिडार सर्वेक्षणानुसार नोटिसांबाबत प्रशासन ठाम, नाईकांची नोटिसा थांबवण्याची, तर विचारे यांची लोकप्रतिनिधी नियुक्तीपर्यंत स्थगितीची मागणी

दहा चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम केलेल्या तसेच वापर बदल करून ‘आगे दुकान पिछे मकान’ असे चित्र असलेल्या जवळजवळ १० हजार नागरिकांना नोटीसा पाठवल्या असून याबाबत आमदार गणेश नाईकांनी शासनाकडे ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना करसवलतीचा प्रस्ताव प्रलंबित असताना या नोटिसा थांबवाव्यात अशी मागणी केली तर पालिकेत लोकप्रतिनिधी नियुक्तीपर्यंत करपात्र मूल्य आकारणी स्थगित करण्याची मागणी राजन विचारे यांनी पालिका प्रशासनाकडे केली आहे. नागरिकांना पालिका आयुक्तांच्या परवानगीने मालमत्ता कराबाबतच्या विशेष लेखी नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे पालिका क्षेत्रातील बेलापूर ते दिघापर्यंतच्या सर्वच सिडको नोडमध्ये नोटीसा पाठवण्यास सुरुवात झाली असून लोकसभा निवडणुकीत याबाबत अधिक वादंग होण्याची व यावरुन आरोप-प्रत्यारोपांचा डाव रंगणार असे चित्र आहे.

हेही वाचा – पक्षांतरबंदी कायद्यामुळे आमदार लंकेंचा पक्षप्रवेश टळला ?

पालिकेच्या लिडार सर्वेक्षणानुसार सिडको नोडमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापर बदल तसेच अतिरिक्त झालेल्या वाढीव मालमत्तांची पुर्नतपासणी करुन १० हजारापर्यंत नोटीसा पाठवण्यात आल्या आहेत. त्यात वाढ होतच जाणार आहे. पालिकेने संबंधित कंपनीकडून लिडार सर्वेक्षणासाठी एमआयडीसी क्षेत्रासह विविध उपनगरातील भागाचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. सध्या फक्त गावठाण विभागातील सर्वेक्षण अद्याप पूर्ण करण्यात आले नाही. परंतु बेलापूर ते अगदी संपूर्ण नवी मुंबई पालिकाक्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात सिडकोनिर्मित घरे यांच्यात वापर बदल केला आहे. नेरुळ, बेलापूर, वाशी, कोपरखैरणेसह संपूर्ण सिडको नोडमध्येच वापर बदलाची तसेच १० चौमीटरपेक्षा वाढीव बांधकामाची हजारो प्रकरणे असून लिडारच्या सर्वेक्षणानुसार पालिकेने नोटीस पाठवल्या आहेत.

पालिका क्षेत्रात रेल्वेस्थानकाशेजारी असलेल्या हजारो वसाहती व त्यात मोठ्या प्रमाणात झालेले वाढीव बांधकाम तसेच वापर बदल करुन झालेली दुकाने यामुळे पालिकेने या मालमत्ता कराच्या नोटीस पाठवल्या आहेत. आगामी काळात मोठ्या प्रमाणात या नोटीस नागरीकांना प्राप्त होणार असून नागरिकांना मालमत्ता करात मोठा बदल दिसून येत आहे. पालिकेने पाठवलेल्या विशेष लेखी नोटीसमध्ये २१ दिवसांच्या आत नागरीकांना हरकत घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे मालमत्ता करांच्या नोटीसींचा मुद्दा ऐरणीवर येणार आहे.

हेही वाचा – महाविकास आघाडीचे अखेर ठरले! ‘हा’ पक्ष लढवणार बुलढाण्याची लोकसभा

नेरुळ, कोपरखैरणे, ऐरोली, घणसोली, वाशी, तुर्भे येथे सिडकोने बांधलेल्या बैठ्या घरांचे रुपांतर तीन ते पाच मजली इमारतीत झालेले आहे. रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या रहिवाशी इमारतीत विनापरवाना वाणिज्य वापर केला जात असून त्यावर नियमानुसार कर आकारणी होत नव्हती ती आता लिडार सर्वेक्षणामुळे कराच्या कक्षेत आल्या आहेत. त्यावरुन आता पालिका प्रशासन व नेतेमंडळी यांच्यात कलगीतुरा रंगणार आहे.

लिडार सर्वेक्षणात प्रत्यक्षात आढळलेल्या क्षेत्रफळावर कर आकारणी केली जात आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया सुरुच राहणार आहे. मालमत्ताबाबतच्या वापर बदल तसेच वाढीव बांधकाम यांच्यानुसार नियमानुसार नोटीस काढण्यात आलेल्या आहेत. त्या थाबवण्याचा प्रश्नच येत नाही. – राजेश नार्वेकर, आयुक्त, नवी मुंबई महापालिका

हेही वाचा – सातारा : रोहित शेट्टी यांच्या सिंघम – थ्री चित्रीकरणाने वाईचा गणपती मंदिर परिसर उजळला

राज्यशासनाकडे मुंबईच्या धर्तीवर ५०० चौ. फुटापर्यंतच्या घरांना करमाफी व ७०० चौ. फुटापर्यंतच्या घरांना ६० टक्के करसवलत देण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाकडे प्रलंबित असताना लिडार सर्वेक्षणानुसार काढण्यात आलेल्या नोटीसा चुकीच्या असून त्या थांबवाव्यात. – गणेश नाईक, आमदार

पालिकेने लिडार सर्वेक्षणानुसार नागरीकांना पाठवण्यात आलेल्या नोटीसा चुकीच्या असून त्या तत्काळ थांबवाव्यात २० ते २५ वर्षे या घरांचा कर घेतला तेव्हा पालिका अधिकारी झोपले होते का ? आता नागरीकांना ३ पट लिडारनुसार कर आकारणी करण्यात येत आहे ती त्वरीत थांबवावी. – राजन विचारे, खासदार