तीन महिन्यांच्या अथक परिश्रमानंतर उच्च न्यायालयात प्रस्तावित पनवेल शहर महानगरपालिकेचे प्रकरण सुरू असतानाच घटनेतील उक्त अधिनियमांच्या कलमांचा आधार घेत स्वत:चे अधिकार वापरून सोमवारी मध्यरात्री राज्यातील २७वी नवीन पनवेल शहर महानगरपालिकेची अधिसूचना काढली, पनवेल परिसरातील पनवेल नगर परिषद, सिडको प्रशासन आणि मुंबई महानगर प्रदेश प्राधिकरण क्षेत्रातील २९ गावांचा कारभार प्रशासकाच्या हाती दिला आहे. या महापालिकेमध्ये शहरी व ग्रामीण असे दोन वेगवेगळे परिसर जोडले गेल्याने नवीन प्रशासकाला पनवेलच्या ग्रामीण परिसराला शहरी बनविण्यासाठी सुविधा पोहचविणे हेच जिकिरीचे होणार आहे.
पनवेल महानगरपालिकेच्या क्षेत्रामध्ये पनवेल नगर परिषद क्षेत्र, एमएमआरडीए क्षेत्रातील ११ गावे आणि सिडको क्षेत्रातील १८ गावे आहेत. पनवेलमधील खारघर, कळंबोली, कामोठे, तळोजा पाचनंद, नावडे, खांदेश्वर, पनवेल शहर, नवीन पनवेल हा परिसर वगळल्यास सर्व परिसराला ग्रामीण पनवेल असेच पाहिले जाते. सरकारने येथे नवीन महानगरपालिका क्षेत्रासाठी प्रशासक नेमल्यामुळे येत्या सहा महिन्यात हा कारभार प्रशासकाच्या हाती गेला आहे. नवीन महानगरपालिकेमध्ये सध्याची बांधकामे कायदेशीर होतील या दाव्यामुळे काही शेतकऱ्यांनी गावठाण विस्ताराच्या नावाखाली येथे मोठय़ा प्रमाणात बांधकामे हाती घेण्याचे काम सुरू करण्याचेही आव्हान या प्रशासकांना येत्या काळात भेडसावणार आहे. तसेच शहरी भागात राहणाऱ्या नागरिकांना महानगरपालिकेच्या काही तुलनेत प्रशस्त रस्ते, विजेची सोय, पाण्याची सोय सिडको व नगर परिषदेने दिली होती. मात्र याच सोयीसुविधांपासून अनेक वर्षे पनवेलच्या ग्रामीण परिसरातील नागरिक दूर आहेत. क्षुल्लक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेपैकी राज्य परिवहन मंडळाची व्यवस्थाही पनेवल पंचायत समिती किंवा सिडको प्रशासनाने येथे दिलेली नाही. त्यामुळे प्रशासकांना आपला कारभार नवीन महापालिका क्षेत्रातील खेडय़ांपासून वॉर्ड कार्यालये, तेथून मिळणाऱ्या सुविधा यापासून करावी लागेल. त्यामुळे सरकार व प्रशासनावर पनवेलमधील सामान्य नागरिकांचा विश्वास कायम होईल. प्रस्तावित आंतरराष्ट्रीय विमानतळामुळे विकासकांच्या पसंतीच्या पनवेलमध्ये यापुढे एखादी इमारत बांधण्यासाठी किंवा बांधकाम करण्यासाठी सिडको, एमएमआरडीए किंवा महसूल विभागांची मान्यता देण्याऐवजी हे सर्व अधिकार पनवेल महानगरपालिकेला मिळावेत, अशी आग्रही मागणी विकासकांच्या संघटनेने विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांकडे केली आहे. नवीन महानगरपालिकेमुळे उद्योगक्षेत्राला अजून एक कर नवीन भरावा लागेल, त्यामुळे या महापालिकेच्या विरोधात असणाऱ्या उद्योगांनाही काही प्रमाणात करात सूट असण्याची अपेक्षा आहे. अशा विविध क्षेत्रांमधून समोर आलेल्या मागण्यांचा विचार करून पनवेलचे प्रशासन चालविल्यास सामान्यांना ही महापालिका हवीशी वाटेल.
पनवेल महानगरपालिका ही सुमारे ‘ड’ वर्गाची महानगरपालिका असेल. सुमारे पाच लाख लोकवस्तीचा परिसर या महानगरपालिका क्षेत्राचा असेल. सुमारे ८० ते ८५ सदस्य या महानगरपालिकेत असण्याची शक्यता आहे. या पालिकेच्या प्रशासनाचा कारभार आयुक्त स्तरावरील व्यक्ती पाहतील. या महानगरपालिकेचा अर्थसंकल्प सुमारे ८०० कोटी रुपयांचा असेल. सरकारच्या नवीन करधोरणानुसार या महानगरपालिकेच्या स्थापनेनंतर काही वर्षांच्या तरतुदीनंतर मालमत्ता करात वाढ करण्यात येईल. ग्रामीण परिसरातील ग्रामस्थांना जेवढा कर आता भरायला लागतोय त्याहून जास्त कर सुरुवातीची काही वर्षे भरण्यास महानगरपालिका सूट देऊ शकेल, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सध्या पनवेल नगर परिषदेमध्ये ४०० हून अधिक कर्मचारी काम करतात. या महानगरपालिकेमध्ये सुमारे ८०० ते ९०० कर्मचारी तात्पुरत्या स्वरूपात विविध स्वराज्य संस्थांमधून येथे प्रतिनियुक्तीवर घेऊन प्रशासक कामाला सुरुवात करतील. त्यानंतर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर पहिल्या महासभेनंतर ही पदे भरण्याचा प्रस्ताव सभागृहात आयुक्त मांडतील. यामुळे पनेवलच्या शहरी भागांसह ग्रामीण भागांनाही शहरी दर्जा मिळेल.
