नवी मुंबई : शहराच्या वेगवेगळ्या उपनगरांमध्ये बेकायदा तसेच वाढीव बांधकामे करणाऱ्यांविरोधात मध्यंतरी कारवाईची मोहीम राबविणाऱ्या महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाला या बांधकामधारकांनी आणखी एक धक्का दिला आहे. दंडापोटी भरण्यात आलेल्या तब्बल ५५ लाख ५५ हजार रुपयांचे धनादेश न वटल्याने महापालिकेचा अतिक्रमणविभाग अडचणीत आला आहे. तसेच या कारवाईबाबत पालिकेनेही मौन बाळगले आहे. बेलापूर, नेरुळ, वाशी, तुर्भे, घणसोली तसेच एपीएमसी परिसरांतील हॉटेल, बेकायदा गॅरेज, दुकानांबाहेरील मोकळ्या जागा बळकावणाऱ्या आस्थापनांविरोधात ऑक्टोबर महिन्यात मोठी कारवाई करण्यात आली होती. याशिवाय या बांधकामधारकांना ७१ लाख रुपयांचा दंडही ठोठाविण्यात आला होता. या दंडापोटी भरणा करण्यात आलेले ५५ लाख ५५ हजार रुपयांचे धनादेश अनादरित (बाऊन्स) झाल्याने अतिक्रमण विभागाच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. ही रक्कम वसूल करण्यासाठी पुन्हा मोहीम राबविता येईल का याची चाचपणीही महापालिका वर्तुळात सुरू असल्याची माहिती आहे. हेही वाचा - पेट कॉर्नर असूनही अस्वच्छता; शहरातील पाळीव श्वानप्रेमींनी जागरुकता बाळगण्याचे आवाहन महापालिकेने ऑक्टोबरच्या सुरुवातीपासून वेगवेगळ्या भागांतील बेकायदा बांधकामांविरोधात जोरदार मोहीम हाती घेतली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विशेष कार्य अधिकारी राहिलेले डॉ. राहुल गेठे यांच्याकडे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाची सूत्रे सोपविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. गेली अनेक वर्षे या विभागाचा कार्यभार अमरीश पटनिगिरे यांच्याकडे होता. पटनिगिरे यांच्यानंतर हा कार्यभार महापालिकेत उपायुक्त म्हणून नव्याने रुजू झालेले डॉ. गेठे यांच्याकडे सोपविला गेल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या होत्या. या विभागाचा कार्यभार हाती घेताच त्यांनी शहरातील सर्वच उपनगरांमध्ये मोठ्या मोहिमा हाती घेतल्या. सीबीडी येथील बहुचर्चित पब क्षेत्रातील हॉटेल मालकांनी केलेली वाढीव बांधकामे महापालिकेने पाडली. यानंतर वाशी, एपीएमसी येथील बेकायदा हॉटेल, दुकानांमधील वाढीव बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. याशिवाय घणसोली, सानपाडा परिसरांच्या गावठाण भागातील काही बेकायदा इमारतींवरदेखील हातोडा मारण्यात आला. गेली अनेक वर्षे या बांधकामांकडे डोळेझाक केली जात असल्याने नवी मुंबईला या अतिक्रमणांमुळे अवकळा येऊ लागली आहे. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिकेमार्फत अचानक सुरू झालेली ही कारवाई पाहून अनेकांच्या भुवया उंचावल्या. या काळात महापालिकेने बेकायदा बांधकामे तसेच अतिक्रमण करणाऱ्यांना ७१ लाख रुपयांचा दंड आकारला. मात्र यापैकी जेमतेम १६ लाख २७ हजार रुपयांचा दंड महापालिकेच्या तिजोरीत जमा झाला असून ५५ लाख ५० हजार रुपयांचे धनादेश न वटल्याने पालिका अधिकारी चक्रावून गेले आहेत. याप्रकरणी महापालिका अधिनियमानुसार संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार महापालिकेस असले तरी अजूनही सावध भूमिका घेतली जात असल्याची चर्चा आहे. याप्रकरणी आयुक्त राजेश नार्वेकर, उपायुक्त राहुल गेठे यांच्याशी वारंवार संपर्क साधायचा प्रयत्न करूनही तो होऊ शकला नाही. हेही वाचा - तंत्रज्ञानामुळे नातेसंबंधात दुरावा; कवी अशोक नायगावकर यांची खंत अतिक्रमणविरोधी मोहिमेला ब्रेक डॉ. राहुल गेठे यांच्या नेतृत्वाखाली ऑक्टोबर महिन्यात सुरू झालेली बेकायदा बांधकामांवरील कारवाई प्रकाशझोतात आल्यानंतर अवघ्या महिनाभरातच त्यांच्याकडून हा पदभार काढून घेण्यात आला होता. एपीएमसी परिसरातील व्यापाऱ्यांनी दुकानांबाहेर केलेली वाढीव बांधकामे महापालिकेने पाडली होती. तसेच याच भागातील काही लेडीज बारविरोधातही महापालिकेचा हातोडा चालला होता. यापैकी काही कारवाया डॉ. गेठे यांच्यासाठी त्रासदायक ठरल्याची चर्चा होती. काही काळ डॉ. गेठे यांच्याकडे मालमत्ता विभागाचा कार्यभार देण्यात आला होता. मात्र, नोव्हेंबरच्या सुरुवातीला पुन्हा गेठे यांच्याकडे हे पद सोपविले. नवी मुंबईतील शिवसेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची या प्रकरणी भेट घेऊन गेठे यांच्या नियुक्तीसाठी आग्रह धरला होता. त्यानंतर गेठे यांची अतिक्रमण विभागात पुनर्नियुक्ती करण्यात आली असली तरी अतिक्रमणविरोधी मोहीम मात्र आता थंडावली आहे. नेरुळमध्ये सर्वाधिक थकबाकीदार दरम्यान दंडापोटी भरलेले ५५ लाख ५५ हजारांचे धनादेश न वटल्याने ही रक्कम पुन्हा कशी वसूल करायची याची चाचपणी महापालिका करीत आहे. महापालिकेने २६ ऑक्टोबर रोजी केलेल्या कारवाईत बेलापूर विभागात ९ लाख ५० हजार (भरणा रक्कम ४ लाख ५० हजार), नेरुळ विभागात ४६ लाख ५० हजार (भरणा ३ लाख ५०), कोपरखैरणे भागात १३ लाख ६८ हजार (भरणा - सहा लाख ६८ हजार), घणसोली विभागात दोन लाखांचा (भरणा : एक लाख ५० हजार) दंड आकारला होता. यापैकी नेरुळ विभागात सर्वाधिक रकमेचे धनादेश बाऊन्स झाले आहेत.
