नवी मुंबई: प्रकल्पग्रस्त प्रश्न पूर्ण सोडवायचा असेल तर पक्षीय पादत्राणे बाहेर सोडून यावे. जेणेकरून ६० दशकांच्या पासून प्रलंबित प्रश्न सहज सुटू शकतील. सध्या एमआयडीसीने आम्हाला दिलासा दिला आहे. मात्र हे आश्वासन प्रत्यक्षात उतरणे गरजेचे आहे. असे प्रतिपादन प्रकल्पग्रस्त नेते दशरथ पाटील यांनी केले आहे. आज एमआयडीसीच्या विरोधात प्रकल्पग्रस्तांनी एक दिवसीय लाक्षणिक आंदोलन केले होते.
१९६० मध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ स्थापन झाल्यावर पहिली आद्योगिक वसाहत ठाणे बेलापूर दरम्यान करण्यात आली. मात्र आजही ज्यांच्या जमिनीवर त्यांच्या वरील अन्याय अद्याप दूर झालेला नाही. वास्तविक सदर भुसंपादन करताना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने, प्रकल्प ग्रस्त शेतक-यांना कायमस्वरूपी उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध व्हावे म्हणुन महामंडळाने वेळोवेळी पुर्नवसन धोरण आखले आहे.मात्र हे धोरण कागदावरच राहिल्याचा आरोप प्रकल्पग्रस्तांनी अनेकदा केला आहे. त्यांच्या वर्षानुवर्ष रखडलेल्या मागण्याच्या साठी आज (गुरुवार) २९ गाव संघर्ष समिती, नवी मुंबईच्या नेतृत्वाखाली एम.आय.डी.सी प्रकल्प बाधीत भुमिपुत्रांनी लाक्षणिक आंदोलन पुकारण्यात आले होते. यावेळी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमातळ कृतीसमिती अध्यक्ष दशरथ पाटील याच्या नेतृवाखाली एमआयडीसी अधिकार्याशी निवेदन देत चर्चा करण्यात आली. या आंदोलनास यश मिळाले असून प्रमुख मागण्यांच्या पैकी ३ मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.
आंदोलनाच्या प्रमुख मागण्या
-एम आय डी सी प्रकल्पग्रस्ताना १५ टक्के प्रमाणे विकसीत भुखंड देण्यात यावे
-प्रकल्पग्रस्ताच्या नोकऱ्या व व्यवसाय मध्ये आरक्षण त्वरीत देण्यात यावे.
-एम आय डी सी क्षेत्रातील बांधकाम, नुतिनीकरण वा दुरुस्ती कामे केवळ प्रकल्पग्रस्त ठेकेदारांनाच देण्यात यावी
-भुखंडवरी दरात आकारण्यात येणारा व्याज कमी करणे व मालमत्ता कर कमर्शिअल प्रमाणे आकारणी रद करावी
-जोपर्यंत आमच्या भुमीपत्राच्या सर्व मागण्या मान्य होत नाही तोपर्यंत कोणत्याही कंपनीस विस्तारीकरणा करीता भुखंड देवु नये.
मंजूर मागण्या
-नैसर्गिक पाण्याचा निचरा पाहून भूखंड वितरण होईल
-एमआयडीसी मध्ये शैक्षणिक अर्हतेनुसार नौकरीत प्रकल्पग्रस्तांना प्राधान्य दिले जाईल.
-जो भखंड प्रकल्पग्रस्तांना पुनर्वसन म्हणून दिला जाणारा ९ लाख ऐवजी ५० टक्के कमी दरात दिला जाईल.
अन्य मागण्यांचा विचार सुरु असून १९९३ च्या परिपत्रकानुसार प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना १०० चौरस मिटर औद्योगिक कारणासाठी व १५० चौरस मीटर व्यापारी कारणासाठी देण्याचे धोस्न आखले होते. या धोरणामध्ये बदल करून पुर्नवसन व पुर्नवहाली धोरण २००९ नुसार प्रकल्पग्रस्थांना १५ टक्के विकसित भूखंड संपादनाच्या मोबदला देण्याची तरतुद केली आहे. त्याची अंमलबजावणी प्रकरणी राज्य शासनाशी पाठपुरवा करण्यात येणार आहे. अशी माहिती कृती समिती अध्यक्ष दशरथ पाटील यांनी दिली.
