उरण: शेतकरी आणि भूमिपुत्रांचे लढाऊ नेते माजी खासदार दिबांच्या नावाने उरण मध्ये उभारण्यात येणारे पहिलं वहील अभियांत्रिकी महाविद्यालय बारा वर्ष रखडले आहे. या महाविद्यालयाच्या उभारणीसाठी निधी नसल्याने ते पूर्ण होऊ शकलेले नाही. त्याच्या मदतीसाठी पाठपुरावा करून ही उरण मधील अनेक प्रकल्प दुर्लक्ष करीत आहेत. त्यामुळे प्रकल्पग्रस्तांचे दैवत म्हणून मानल्या जाणाऱ्या दिबांच्या नावाचे एकमेव महाविद्यालय पूर्ण होत नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे.
उरणच्या सर्वपक्षीय नेते व कार्यकर्ते यांनी एकत्रित येत २००८ मध्ये प्रकल्पग्रस्त सामाजिक व शैक्षणिक विकास संस्था स्थापन केली. या संस्थेच्या माध्यमातून उरण मध्ये उच्च तांत्रिक शिक्षणाची व्यवस्था करण्याचा उद्देश समोर ठेवण्यात आला. यासाठी उरण मध्ये अभियांत्रिकी महाविद्यालय सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. रायगड जिल्ह्यातील कष्टकरी शेतकऱ्यांच्या मुलांना त्यांच्या बांधावर शिक्षण पोहचविणाऱ्या माजी खासदार दिबांच्या नावानेच हे महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्धार करण्यात आला.
मात्र दिबांनी या प्रस्तावाला नकार दिला. मात्र त्यानंतर त्यांची समजूत काढल्यानंतर त्यांनी हा प्रस्ताव मान्य केला. या महाविद्यालयासाठी शासनाच्या माध्यमातून सिडको कडून लोकवर्गणी आणि सर्वसामान्यांच्या मदतीने उरण – पनवेल मार्गालगत बोकडवीरा येथे भूखंड मिळाला. त्यानंतर उरणच्या औद्योगिक परिसरातील जेएनपीए,ओएनजीसी, बीपीसीएल, वायु विद्युत प्रकल्प यांना सामाजिक ऋण निधी(सी एस आर)मधून या महाविद्यालयाला मदत मिळावी म्हणून प्रस्ताव देण्यात आले आहेत. मात्र अनेक वर्षाच्या प्रतीक्षेनंतर जेएनपीए ने १ कोटी ८० लाख निधी मंजूर केला आहे. त्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
हेही वाचा… सावधान! दुचाकीवरुन महिला सोनसाखळी चोर सक्रीय
मात्र या निधीतून अभियांत्रिकी महाविद्यालय उभारणे अश्यक्य आहे. त्यासाठी अधिकचा निधी मिळावा याचे प्रयत्न संस्थेच्या मुख्य पदाधिकारी यांच्याकडून सुरू आहेत. उरणमधील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणासाठी उरणच्या बाहेर जावे लागत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी व पालकांना अनेक समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. त्याचप्रमाणे उरणच्या परिसरात सर्वात अधिक औद्योगिक क्षेत्र आहे. यामध्ये स्थानिक भूमीपुत्रांना प्राधान्य मिळावे हाही एक उद्देश या संस्थेने ठेवला आहे. उरणच्या विविध प्रकल्पातील शेकडो कोटींचा सी एस आर निधी अनेक संस्थांना देण्यात आला आहे. अभियांत्रिकी महाविद्यालया व्यतिरिक्त इतर व्यवसायिक शिक्षणासाठी मंजुरी मिळावी असा प्रस्ताव ही संस्थेने पाठविला आहे. त्याची प्रतीक्षा आहे.
मात्र स्थानिक भूमिपुत्रांना त्यांचे अस्तित्व टिकविण्यासाठी आवश्यक ती मदत प्रकल्पाकडून मिळत नसल्याचे मत प्रकल्पग्रस्त संस्थेचे अध्यक्ष दिनेश घरत यांनी व्यक्त केले आहे.
सिडकोचे चालढकल: सिडकोने महाविद्यालयासाठी दिलेल्या दोन कोटींच्या भूखंडावर १ कोटी ८ लाख रुपयांचा त्यासाठी अधिकचा दिरंगाई कर लावण्यात आला आहे. तो माफ करण्याची मागणी संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे या महाविद्यालयाच्या भूखंडाला जोडणाऱ्या रस्त्याचे ही काम अपूर्ण आहे. प्रकल्पग्रस्त माजी खासदार दिबांच्या नावाने सुरू करीत असलेल्या अभियांत्रिकी महाविद्यालयाला मदत मिळत नसल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
