पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचे आश्वासन
नियंत्रण मुक्त व्यापार करण्यात आलेल्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या सद्य:स्थितीचा प्रथम अभ्यास करण्यात यावा, त्यानंतरच राज्यातील व्यापारी, माथाडी, मापाडी आणि वाहतूकदार यांच्याशी चर्चा करून कांदा, बटाटा, भाजी, फळे व्यापार नियंत्रण मुक्त करायचा की नाही याचा विचार करण्यात येईल, असे आश्वासन पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिल्याने एपीएमसी बाजारातील चार हजार व्यापारी, पंधरा हजार माथाडी कामगारांनी अखेर सुटकेचा नि:श्वास टाकला आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशाने एपीएमसीतील व्यापार नियंत्रण मुक्त करण्याच्या हालचाली सरकार पातळीवर सुरू होत्या. त्याची कुणकुण व्यापाऱ्यांना लागल्याने त्यांनी आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता.
शेतकऱ्याचा शेतमाल थेट ग्राहकांच्या दारात जावा यासाठी केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना व्यापार नियंत्रण मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा व्यापार नियंत्रण मुक्त न केल्यास केंद्र सरकारकडून पायाभूत सुविधांसाठी मिळणारे अनुदान बंद होईल, असे सूचित करण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारमधील अधिकाऱ्यांनी कांदा-बटाटा, भाजी, फळे या मराठी माणसाच्या ताब्यात असणारा व्यापार नियंत्रण मुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या होत्या. यापूर्वी, डाळी, तेल, साखर, ड्रायफुट व्यापार नियंत्रण मुक्त करण्यात आला आहे. तरीही शेतकरी या व्यापाऱ्यांवर अवलंबून असून डाळींचे दर नियंत्रणात ठेवणे सरकारला शक्य झाले नाही. बहुतांशी राज्याचे उत्पन्न असलेल्या शेतमाल नियंत्रण मुक्त करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती येथील व्यापाऱ्यांना मिळाल्यानंतर त्यांनी आमदार नरेंद्र पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलनाची तयारी सुरू केली. या आंदोलनाची धार अधिक तीव्र करण्या अगोदर पणनमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली व्यापारी शिष्टमंडळाने बुधवारी मुंबईत भेट घेतली. यावेळी पणन संचालक किशोर तोशनविला उपस्थित होते. केंद्र सरकारच्या आदेशाने बाजार नियंत्रण मुक्त करण्यात आलेल्या मध्य प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल या राज्यातील शेतकऱ्यांना झालेला फायदा तोटा याची आकडेवारी प्रथम सादर करण्याचे आदेश मंत्र्यांनी दिले. पणन विभागाकडे ही माहिती उपलब्ध नव्हती. येथील बाजार हा परंपरागत पद्धतीवर आजही सुरू असून राज्यातील कृषी समित्याप्रमाणे येथील बाजाराची रचना नसल्याची बाब माजी संचालक संजय पानसरे यांनी निदर्शनास आणली. हा बाजार नियंत्रण मुक्त केल्याने राज्य सरकारला किती अनुदान मिळणार आहे याची माहितीदेखील पणन विभागाला नाही. राज्यातील समित्यांचा विकास हा समित्यांनी स्वबळावर व्यापाऱ्यांच्या सहकार्यातून झाला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारकडील अनुदानाची अपेक्षा नाही. अमेरिकेला निर्यात करावा लागणाऱ्या हापूस आंब्यावर रेडियशन प्रक्रिया करण्यासाठी उभारण्यात आलेल्या प्रकल्पालाही अपेडाने अर्थपुरवठा केला आहे. त्यात केंद्र सरकारने हात आखडता घेतलेला आहे. अशा अनेक सहकार्यात केंद्र सरकार चारहात लांब राहात असताना शेतकरी व व्यापाऱ्यामध्ये गेली अनेक वर्षे सुरू असलेल्या ऋणानुबंध खराब करण्याचे काम अशा निर्णयामुळे होत असल्याचे या व्यापाऱ्यांनी पाटील यांना सांगितले. त्यावेळी या आदेशाच्या परिणामांचा अभ्यास केल्याशिवाय पुढील कार्यवाही केली जाणार नाही असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
