नवी मुंबईतील प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांचा सुमारे चाळीस दशकापासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागला आहे. ही घरे कायम करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता, मात्र त्याचा दर जास्त लावण्यात आला होता. प्रकल्पग्रस्तांची आर्थिक स्थिती आणि जनभावना लक्षात घेत राज्य सरकारने हा दर कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. असा दावा बाळासाहेबांची शिवसेनेचे उपनेते विजय नाहता यांनी केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा- नवी मुंबई : माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी जाणून घेतल्या एपीएमसीतील बाजारातील व्यापाऱ्यांच्या समस्या

आणखी वाचा

नवी मुंबई बसवण्यासाठी ज्यांनी आपल्या जमिनी सरकारला दिल्या अशा प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना कायम करण्याची मागणी गेल्या चाळीस वर्षांपासून केली जात आहे. नव्याने भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाने सत्ता स्थापन केल्यानंतर हा प्रश्न वेगाने सोडवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. वास्तविक या पूर्वीच्या सरकारने २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी तत्कालीन नगरविकास मंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन प्रकल्पग्रस्तांची घरे कायम करण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला होता,परंतु त्यावेळी जाहीर केलेला प्रति चौरस मीटरचा दर ० ते २५० चौ. मिटरला ३० % आणि २५१ ते ५०० चौ. मिटरला ६० % असा दर लावण्यात आला होता. त्यामुळे दर जास्त असल्याची भावना स्थानिक भुमीपुत्रांनी व्यक्त करून नाराजी दर्शविली होती.जण भावनेचा विचार करून उपनेते विजय नाहाटा यांनी प्राप्त परिस्थिती नुसार पाठपुरावा केला.

हेही वाचा- नवी मुंबई : पनवेल पालिकेच्या ५० कोटी रुपये खर्चाच्या मलनिस्सारण प्रकल्पास सरकारची मंजूरी

त्यावेळी लावलेले दर भरणे भूमिपुत्रांना शक्य नसल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लेखी निवेदनाव्दारे कळवून दर कमी करण्याची मागणी करून सातत्याने पाठपुरावा केला होती. त्याला यश आले असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धोरणात्मक शासन निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना कायम करून 0 ते २५० चौ. फूट क्षेत्रफळाला प्रचलित सिडकोच्या राखीव दराला ( R.P.) दराच्या प्रमाणात १५ % आणि २५१ ते ५०० चौ. फूट. क्षेत्रफळाला २५ % दर लागू करण्यात आले आहेत.

हेही वाचा- नवी मुंबई: साहसी जलतरण क्षेत्रातील मानाच्या राष्ट्रीय पुरस्काराबद्दल शुभम वनमाळीचा विशेष सन्मान

भूमीपुत्रांच्या अडचणीची स्थानिक उपनेते विजय नाहटा व जिल्हा प्रमुख विजय चौगुले यांच्याशी चर्चा करून आर.पी.दरात कपात केल्याची घोषणा केली आहे. शासनाच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे नवी ठाणे,नवी मुंबई ,रायगड येथील परिसरातील स्थानिक प्रकलग्रस्त बांधवांना लाभ होणार आहे अशी माहिती विजय नाहटा यांनी दिली.

हेही वाचा- नवी मुंबई : माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी जाणून घेतल्या एपीएमसीतील बाजारातील व्यापाऱ्यांच्या समस्या

आणखी वाचा

नवी मुंबई बसवण्यासाठी ज्यांनी आपल्या जमिनी सरकारला दिल्या अशा प्रकल्पग्रस्तांच्या गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना कायम करण्याची मागणी गेल्या चाळीस वर्षांपासून केली जात आहे. नव्याने भाजप आणि शिवसेना शिंदे गटाने सत्ता स्थापन केल्यानंतर हा प्रश्न वेगाने सोडवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या. वास्तविक या पूर्वीच्या सरकारने २५ फेब्रुवारी २०२२ रोजी तत्कालीन नगरविकास मंत्री व विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नवी मुंबईत पत्रकार परिषद घेऊन प्रकल्पग्रस्तांची घरे कायम करण्याचा शासन निर्णय जाहीर केला होता,परंतु त्यावेळी जाहीर केलेला प्रति चौरस मीटरचा दर ० ते २५० चौ. मिटरला ३० % आणि २५१ ते ५०० चौ. मिटरला ६० % असा दर लावण्यात आला होता. त्यामुळे दर जास्त असल्याची भावना स्थानिक भुमीपुत्रांनी व्यक्त करून नाराजी दर्शविली होती.जण भावनेचा विचार करून उपनेते विजय नाहाटा यांनी प्राप्त परिस्थिती नुसार पाठपुरावा केला.

हेही वाचा- नवी मुंबई : पनवेल पालिकेच्या ५० कोटी रुपये खर्चाच्या मलनिस्सारण प्रकल्पास सरकारची मंजूरी

त्यावेळी लावलेले दर भरणे भूमिपुत्रांना शक्य नसल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना लेखी निवेदनाव्दारे कळवून दर कमी करण्याची मागणी करून सातत्याने पाठपुरावा केला होती. त्याला यश आले असून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी धोरणात्मक शासन निर्णय जाहीर केला आहे. त्यानुसार प्रकल्पग्रस्त नागरिकांनी गरजेपोटी बांधलेल्या घरांना कायम करून 0 ते २५० चौ. फूट क्षेत्रफळाला प्रचलित सिडकोच्या राखीव दराला ( R.P.) दराच्या प्रमाणात १५ % आणि २५१ ते ५०० चौ. फूट. क्षेत्रफळाला २५ % दर लागू करण्यात आले आहेत.

हेही वाचा- नवी मुंबई: साहसी जलतरण क्षेत्रातील मानाच्या राष्ट्रीय पुरस्काराबद्दल शुभम वनमाळीचा विशेष सन्मान

भूमीपुत्रांच्या अडचणीची स्थानिक उपनेते विजय नाहटा व जिल्हा प्रमुख विजय चौगुले यांच्याशी चर्चा करून आर.पी.दरात कपात केल्याची घोषणा केली आहे. शासनाच्या या धोरणात्मक निर्णयामुळे नवी ठाणे,नवी मुंबई ,रायगड येथील परिसरातील स्थानिक प्रकलग्रस्त बांधवांना लाभ होणार आहे अशी माहिती विजय नाहटा यांनी दिली.