राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यांतर्गत पुढच्या एका वर्षासाठी मोफत रेशन देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारने ३० डिसेंबर रोजी एक परिपत्रक काढले आहे.त्यामुळे राज्यातील लाभार्थी कुटुंबांना या पुढील एक वर्ष मोफत धान्य मिळणार असून नवी मुंबई शहरात ४८ हजार कुटुंबे याचा लाभ घेतील.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा- नवी मुंबईत ड्रग्ज, गांजा पार्टी; १६ नायझेरियन अटक

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा २०१३ या कायद्यांतर्गत नागरिकांना ३ रुपये किलोने तांदूळ तर २ रुपये किलोने गहू दिले जातात. ही योजना डिसेंबर २०२२ पर्यंत होती. मात्र केंद्र सरकारने ३१डिसेंबर २०२२ रोजी संपणाऱ्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षांतर्गत मोफत रेशनच्या योजनेला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे पुढील डिसेंबर २०२३पर्यंत ही मोफत अन्नधान्याची योजना सुरू राहणार आहे . यासाठी लाभार्थ्यांना एक रुपयाही द्यावा लागणार नाही.

हेही वाचा- नवी मुंबई: दुकानधारकांचे बस्तान आता फुटपाथवर, पादचाऱ्यांना नाहक त्रास; सामासिक जागा वापरावरील कारवाई मंदावली

केंद्र सरकार या योजनेवर वर्षाला सुमारे २ लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून राज्यातील सर्व कक्ष अधिकारी,शिधावाटप नियंत्रक,यांना राज्याच्या अन्न नागरी पुरवठा विभागाकडून ३०, डिसेंबर रोजी एक पत्रक जारी केले असून या योजनेविषयी व्यापक प्रमाणात जनजागृती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील लाभार्थी कुटुंबांना या पुढील एक वर्ष मोफत धान्य मिळणार असून नवी मुंबई शहरात ४८ हजार कुटुंबे याचा लाभ घेतील.

हेही वाचा- नवी मुंबईत ड्रग्ज, गांजा पार्टी; १६ नायझेरियन अटक

राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा २०१३ या कायद्यांतर्गत नागरिकांना ३ रुपये किलोने तांदूळ तर २ रुपये किलोने गहू दिले जातात. ही योजना डिसेंबर २०२२ पर्यंत होती. मात्र केंद्र सरकारने ३१डिसेंबर २०२२ रोजी संपणाऱ्या राष्ट्रीय अन्न सुरक्षांतर्गत मोफत रेशनच्या योजनेला आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. त्यामुळे पुढील डिसेंबर २०२३पर्यंत ही मोफत अन्नधान्याची योजना सुरू राहणार आहे . यासाठी लाभार्थ्यांना एक रुपयाही द्यावा लागणार नाही.

हेही वाचा- नवी मुंबई: दुकानधारकांचे बस्तान आता फुटपाथवर, पादचाऱ्यांना नाहक त्रास; सामासिक जागा वापरावरील कारवाई मंदावली

केंद्र सरकार या योजनेवर वर्षाला सुमारे २ लाख कोटी रुपये खर्च करणार आहे. या योजनेची अंमलबजावणी व्हावी म्हणून राज्यातील सर्व कक्ष अधिकारी,शिधावाटप नियंत्रक,यांना राज्याच्या अन्न नागरी पुरवठा विभागाकडून ३०, डिसेंबर रोजी एक पत्रक जारी केले असून या योजनेविषयी व्यापक प्रमाणात जनजागृती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील लाभार्थी कुटुंबांना या पुढील एक वर्ष मोफत धान्य मिळणार असून नवी मुंबई शहरात ४८ हजार कुटुंबे याचा लाभ घेतील.