नवी मुंबई : मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीतील संचालक मंडळांतील ७ संचालकांचा त्यांच्या स्थानिक एपीएमसी मधील कार्यकाळ संपल्याने मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती नियमानुसार एपीएमसीतील संचालक पद ही रद्द होतात.  मात्र याबाबत पणन मंत्री तथा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पुढील सूनावणी होईपर्यंत या आदेशाला स्थगिती दिली होती. तसेच संचालकांनी न्यायालयात धाव घेऊन पाच वर्षासाठी निवडणूक आयोगाने पात्रता दिली आहे. त्यामुळे तो कार्यकाळ संपेपर्यंत पद असावे अशी मागणी केली होती. याबाबत बुधवारी दि.१४ डिसेंबरला न्यायालयात सुनावणी होणार आहे .त्यामुळे बुधवारी एपीएमसी अपात्र संचालकांचा निकाल काय लागणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे . तत्पूर्वी या निकालानंतर पणन मंत्री संचालक मंडळाबाबत काय निर्णय घेणार? हे पाहणे ही उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मुंबई कृषि उत्पन्न बाजार समितीत सहा महसुल विभागातून प्रत्येकी २ असे १२ शेतकरी प्रतिनिधी संचालक निवडून आले होते. त्यापैकी ७ जणांची त्यांच्या स्थानिक बाजारपेठ मुदत संपली. त्यामुळे एपीएमसी नियमांनुसार त्या बाजार समितीत त्यांची मुदत संपल्यानंतर त्याठिकाणी पद रद्द झाले असेल तर एपीएमसी मध्ये ही संचालक पदासाठी अपात्र ठरतात.  मे २०२२ मध्ये मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत शेतकरी प्रतिनिधी म्हणून निवडून आलेल्या ७ संचालकांचे संचालक पद पणन संचालक यांनी रद्द केले होते. ७ संचालकांचे पद रद्द झाले होते यामध्ये माधवराव जाधव (बुलडाणा), धनंजय वाडकर (भोर, पुणे),बाळासाहेब सोळसकर (कोरेगाव, सातारा),वैजनाथ शिंदे (लातूर),प्रभू पाटील (उल्हासनगर ठाणे),जयदत्त होळकर (निफाड नाशिक), अद्वय हिरे (नाशिक) यांचा समावेश आहे. त्यामुळे त्या ७ संचालकांनी पणन मंत्र्यांना पत्र दिले होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> नवी मुंबई : अर्धा वाशी खाडी पुल अंधारात… तर अर्धा खाडीपूल उजेडात

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या संचालक अपात्रतेच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. तसेच याबाबत पणनमंत्र्यांकडे सुनावणी देखील ठेवण्यात आली होती. परंतु काही कारणास्तव दोनदा सुनावणी रद्द करण्यात आली. तसेच अपात्र संचालकांनी न्यालायात धाव घेऊन याचिका दाखल केली आहे. पाच वर्षासाठी निवडणूक आयोगाने पात्रता दिली आहे . सन २०२०-२०२५पर्यंत आम्ही पात्र आहोत तरी देखील अपात्र का ठरविण्यात आले आहे. याबाबत आम्हाला ५२ बी अधिनियमाअंतर्गत सूट द्यावी अशी मागणी याचिकेत करण्यात आलेली आहे. याबाबत बुधवारी न्यायालयात सुनावणी होणार असून संचालक मंडळांबाबत काय निर्णय लागणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे.  या न्यायालयाच्या निर्णयात संचालक अपात्र ठरले तर संचालक मंडळ बरखास्त होण्याची शक्यता असून एपीएमसी बाजारात पुन्हा नव्याने निवडणुका होण्याचे संकेत आहेत.