तीन पिढ्यांच्या वास्तव्यानंतर आदिवासी हक्काच्या घरापासून वंचित, पनवेलच्या विकास आराखड्यातील हरकतीवर सुनावणी

प्रारुप विकास आराखड्यावर दोन दिवसांपासून पालिकेने सुनावणी सुरू केली असून याच सुनावणी दरम्यान आदिवासी बांधवांच्या प्रतिनिधींनी हक्काचे घर मिळावे अशी मागणी विकास आराखड्यावर स्थापन केलेल्या पाच सदस्यांच्या समितीसमोर मांडली. आतापर्यंत ७८१ हून अधिक हरकतींवर सुनावणी पूर्ण झाली असून पुढील दीड महिन्यात ५,५८४ हरकतींवर सुनावणी घेतली जाणार आहे.

हेही वाचा…वायू पुरवठ्याविना वीज प्रकल्प ‘गॅसवर’ उरण वीज प्रकल्पातील उत्पादन निम्म्यावर

सिडको महामंडळाने रोडपाली व खिडुकपाडा येथील आदिवासी बांधवांना त्यांचा हक्काचा निवारा न देता थेट पनवेल महापालिकेला हस्तांतरण प्रक्रिया केल्यामुळे रोडपाली येथील फुडलॅण्ड कंपनीलगतच्या आदिवासी बांधवांना त्यांच्या हक्काचा निवारा मिळण्याचा पेच वाढला आहे. १९७० च्या पूर्वीपासून सुरूवातीला २४ कुटूंब फुडलॅण्ड कंपनीच्या मागील बाजूस कासाडी नदी किनारपट्टीजवळ राहत होते. तशी नोंद सातबारावर आहे. चार चाळींमध्ये २४ खोल्यांमध्ये आदिवासी बांधव राहत असल्याची नोंद असूनही सिडकोने पनवेल पालिकेला जमीन हस्तांतरणापूर्वी या आदिवासी बांधवांचे पुनर्वसन केले नाही.

हेही वाचा…नवी मुंबई पोलिसांचा नशामुक्तीचा नारा; मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत अभियानाचा शुभारंभ

मागील तीन पिढ्यांपासून येथे राहत असलेले पुरावे घेऊन याच वाडीतील एकनाथ वाघे, गुरुनाथ वाघे आणि युवासंस्थेचे सुजीत निकाळजे यांनी आदिवासी बांधवांच्या वतीने समितीसमोर बाजू मांडली. सर्व नोंदी पाहिल्यावर या नोंदीची खात्री करुन समिती पुढील अभिप्राय ठरविणार आहे. पनवेल प्रारुप विकास आराखडा सुनावणीसाठी स्थापन केलेल्या समितीमध्ये पनवेल पालिका आय़ुक्त मंगेश चितळे, नगररचना विभागाचे माजी संचालक सुधाकर नांगनुरे, सेवानिवृत्त नगर रचनाकार किशोर अग्रहारकर, शेखर चव्हाण, सेवानिवृत्त प्रधान वैज्ञानिक अधिकारी डॉ. अमर सुपाते हे सदस्य आहेत.