पनवेल : पनवेल महापालिकेचा प्रारूप विकास आराखडा ८ ऑगस्टला प्रसिद्ध झाल्यानंतर त्याबाबतच्या हरकती व सूचना नोंदविण्यासाठी एका महिन्याची (७ सप्टेंबर) मुदत नागरिकांना देण्यात आली आहे. पहिल्या १० दिवसांत आतापर्यंत प्रारूप विकास आराखड्यातील नकाशा पाहून अवघ्या तीन लेखी हरकती जमीन मालकांनी पालिकेच्या नगररचना विभागाकडे नोंदविल्या आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भविष्यात शेतजमिनींचे मालक विकासक होणार असल्याने विकास आराखड्याबद्दल कमी हरकती येतील अशी चिन्हे आहेत. पनवेल महापालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्यामुळे पालिका क्षेत्रातील उत्तरेकडील ११ विविध गावे सर्वाधिक प्रभावित होणार आहेत. या गावांतील बहुतांश शेतजमिनीवर निवासी क्षेत्राचे आरक्षण पडल्याने शेतकऱ्यांना विकासक होण्याची संधी पालिकेने दिली आहे. तसेच पालिकेतील नागझरी, चाळ या गावांमध्ये गोदामांचे आरक्षण शेतजमिनींवर आखण्यात आल्याने येथील शेतकरी भविष्यात गोदामांचे मालक बनतील. परंतु याच परिसरात नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे आरक्षण असल्याने येथील ग्रामस्थांकडून प्रारूप विकास आराखड्याला विरोध होणे अपेक्षित आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>पनवेल : तळोजा उड्डाणपुलावर भगदाड

पडघे, तोंडरे ही गावे तळोजा औद्याोगिक वसाहतीला खेटून असली तरी यापूर्वी सिडको मंडळाने या शेतजमिनींवर क्षेत्रीय उद्यानाचे आरक्षण ठेवली होती. पनवेल पालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्यात संबंधित क्षेत्रीय उद्यानांच्या आरक्षणाऐवजी येथे निवासी क्षेत्र जाहीर केल्याने औद्याोगिक वसाहतीचा बफर झोनच्या २०० मीटर व ५०० मीटरच्या मर्यादेला ओलांडून हे निवास क्षेत्राचे आरक्षण ठेवल्याने गाव व औद्याोगिक वसाहत यांच्यातील अंतर या प्रारूप विकास आराखड्यात समाप्त केल्याचे दिसत आहे.

विशेष म्हणजे औद्याोगिक वसाहतीलगत निवास क्षेत्र आरक्षित करून औद्याोगिक वसाहतीमधील प्रदूषणात नागरिक राहणे पसंत करतील का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. परंतु अशी स्थिती असली तरी तोंडरे व पडघे परिसरातूनही प्रारूप विकास आराखड्याला हरकती नोंदविल्या गेल्या नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

विकास आराखडा मदतकक्ष

प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्यावर पहिलाच आठवडा असल्याने त्या आराखड्याचा अजून शेतकरी अभ्यास करून त्यानंतर पुढील दोन आठवड्यांत हरकतींची संख्या वाढेल असे पनवेल पालिकेच्या प्रशासनाला अपेक्षित आहे. प्रारूप विकास आराखड्याविषयी नागरिकांच्या हरकती नोंदविण्यासाठी पालिकेने पालिका मुख्यालयाशेजारील अग्निशमन दलाच्या इमारतीमध्ये विकास आराखडा मदतकक्ष स्थापन केला आहे.

भविष्यात शेतजमिनींचे मालक विकासक होणार असल्याने विकास आराखड्याबद्दल कमी हरकती येतील अशी चिन्हे आहेत. पनवेल महापालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्यामुळे पालिका क्षेत्रातील उत्तरेकडील ११ विविध गावे सर्वाधिक प्रभावित होणार आहेत. या गावांतील बहुतांश शेतजमिनीवर निवासी क्षेत्राचे आरक्षण पडल्याने शेतकऱ्यांना विकासक होण्याची संधी पालिकेने दिली आहे. तसेच पालिकेतील नागझरी, चाळ या गावांमध्ये गोदामांचे आरक्षण शेतजमिनींवर आखण्यात आल्याने येथील शेतकरी भविष्यात गोदामांचे मालक बनतील. परंतु याच परिसरात नागरी घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्पाचे आरक्षण असल्याने येथील ग्रामस्थांकडून प्रारूप विकास आराखड्याला विरोध होणे अपेक्षित आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>>पनवेल : तळोजा उड्डाणपुलावर भगदाड

पडघे, तोंडरे ही गावे तळोजा औद्याोगिक वसाहतीला खेटून असली तरी यापूर्वी सिडको मंडळाने या शेतजमिनींवर क्षेत्रीय उद्यानाचे आरक्षण ठेवली होती. पनवेल पालिकेच्या प्रारूप विकास आराखड्यात संबंधित क्षेत्रीय उद्यानांच्या आरक्षणाऐवजी येथे निवासी क्षेत्र जाहीर केल्याने औद्याोगिक वसाहतीचा बफर झोनच्या २०० मीटर व ५०० मीटरच्या मर्यादेला ओलांडून हे निवास क्षेत्राचे आरक्षण ठेवल्याने गाव व औद्याोगिक वसाहत यांच्यातील अंतर या प्रारूप विकास आराखड्यात समाप्त केल्याचे दिसत आहे.

विशेष म्हणजे औद्याोगिक वसाहतीलगत निवास क्षेत्र आरक्षित करून औद्याोगिक वसाहतीमधील प्रदूषणात नागरिक राहणे पसंत करतील का, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. परंतु अशी स्थिती असली तरी तोंडरे व पडघे परिसरातूनही प्रारूप विकास आराखड्याला हरकती नोंदविल्या गेल्या नसल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

विकास आराखडा मदतकक्ष

प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध झाल्यावर पहिलाच आठवडा असल्याने त्या आराखड्याचा अजून शेतकरी अभ्यास करून त्यानंतर पुढील दोन आठवड्यांत हरकतींची संख्या वाढेल असे पनवेल पालिकेच्या प्रशासनाला अपेक्षित आहे. प्रारूप विकास आराखड्याविषयी नागरिकांच्या हरकती नोंदविण्यासाठी पालिकेने पालिका मुख्यालयाशेजारील अग्निशमन दलाच्या इमारतीमध्ये विकास आराखडा मदतकक्ष स्थापन केला आहे.