विकास महाडिक
राजकीय सोय पाहणाऱ्या सत्ताधारी भाजपला धक्का
महाराष्ट्र नगरपालिका अधिनियमात ‘ड’ वर्गातील महापालिकेत काही विशेष समित्यांची तरतूद नसताना राजकीय सोयीसाठी गेल्या वर्षी स्थापन करण्यात आलेल्या तीन विशेष समित्या पनवेल पालिका प्रशासनाने बरखास्त केल्या आहेत. यात नियोजन, पाणीपुरवठा, आणि झोपडपट्टी सुधार या समित्याचा समावेश असून या बरखास्तीमुळे सत्ताधारी भाजपाला चांगलाच धक्का बसला आहे. या समित्यांच्या सभापती दालनावरून नंतर वाद निर्माण झाल्याने या समित्या वादग्रस्त ठरल्या होत्या.
राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिकांचा कारभार पारदर्शक आणि लोकभिमुख व्हावा यासाठी राज्य शासनाने ७४ व्या घटना दुरुस्तीनुसार महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम तयार केलेले आहेत. या नियमानुसार सर्व पालिकांची अ, ब, क, ड या चार वर्गात विभागणी करून पालिकांना त्यांचे अधिकार व कर्तव्य यांचे मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आलेले आहेत. राज्यातील आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बळ असलेल्या पालिकांना ‘ड’ वर्ग देण्यात आल्या असून तेथील लोकप्रतिनिधी नियुक्त समित्यांची रचना निश्चित करण्यात आलेली आहे. यात या पालिकांना स्थायी, आरोग्य आणि महिला बालकल्याण या तीन विशेष समित्यांव्यतिरिक्त दुसऱ्या समित्यांची रचना करण्यात आलेली नाही. पनवेल पालिका ‘ड’ वर्गात मोडणारी असून गेल्या वर्षी महापौर निवडणुकीनंतर जून महिन्यात स्थायी, आरोग्य आणि बालकल्याण या तीन प्रमुख समित्यांनंतर पाणीपुरवठा, झोपडपट्टी सुधार आणि बांधकाम व नियोजन समित्यांची रचना करण्यात आली होती. जेमतेम ११० किलोमीटर क्षेत्रफळातील पनवेल पालिकेचा कारभार अद्याप विस्तारलेला नाही. पनवेल पालिकेत भाजपाची एक हाती सत्ता आहे. त्यामुळे या समित्यांवर भाजपाचे नगरसेवक अनुक्रमे निलेश बावीस्कर, प्रकाश बिनिदार, आणि मनोज भुजबळ यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. या नियुक्तीवरून प्रशासन व सत्ताधारी पक्षात चांगलाच वाद निर्माण झाला होता. या पदाधिकाऱ्यांच्या स्वतंत्र दालनावरून तर हा वाद विकोपाला गेला होता.
* पनवेल पालिकेत अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना बसण्यास जागा नाही तर या पदाधिकाऱ्यांची कुठे व्यवस्था करावी असा प्रश्न प्रशासनाला पडला होता. राजकीय सोयीसाठी करण्यात आलेल्या या नियुक्त्या प्रशासनाला आर्थिकदृष्टय़ा डोईजोड झाल्या होत्या.
