उरण : समुद्र किनाऱ्यावर खारभूमीवर निर्माण करण्यात आलेल्या शेतजमिनीत भरतीचे पाणी शिरल्याने शेकडो एकर क्षेत्रावर खारफुटी उगवली आहे. कांदळवन संरक्षित असल्याने या जमिनीचा शेतकऱ्यांना वापर करता येत नाही. येथील शेतकऱ्यांवर आपल्या मालकीच्या जमिनी गमावण्याची वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांनी खारफुटीचे शेतीवरील वाढते आक्रमण थांबवून शेतीचे संरक्षण करण्याची मागणी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

समुद्र किनाऱ्यावर वसलेल्या परिसरात मोठ्या प्रमाणात भात शेती आहे. या शेतीचे समुद्राच्या भरतीच्या पाण्यापासून बचाव करण्यासाठी खाडी आणि समुद्र यांच्यात बांध बांधण्यात आले आहेत. या बांधांच्या सुरक्षेची जबाबदारी अनेक वर्षे शेतकऱ्यांकडे होती. मात्र मागील काही वर्षांपासून ही जबाबदारी खारलँड विभागाकडे आहे. त्यामुळे हे बांध सातत्याने फुटून खारे पाणी शेतीत येऊ लागले आहे. तर दुसरीकडे भरतीचे पाणी पुन्हा समुद्रात जाण्याची नैसर्गिक नाले होते. हे नाले विकासाच्या नावाने मातीचा भराव टाकून बुजविण्यात आले आहेत. परिणामी भरतीचे पाणी परत न जाता शेतीत शिल्लक उरते. त्याच बरोबरीने आलेले. खारफुटीचे बीज शेत जमिनीत रुतून खारफुटी उगवू लागली आहे. न्यायालय आणि वन विभागाच्या नियमामुळे शेती असूनही शेतकऱ्यांना आपल्या हक्कच्या जमिनी गमवाव्या लागत आहेत. यावर शासनाने उपाययोजना करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी धुतुम ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच धनाजी ठाकूर यांनी केली आहे.

खारफुटी संरक्षित आहे. त्यामुळे भात शेतीत आलेली खारफुटी कायम ठेवावी लागते. ती हटविण्यासाठी न्यायालयाची परवानगी आवश्यक आहे. मात्र या खारफुटी परिसरात शेतकऱ्यांनी बचत गट आणि वैयक्तिक जिताडा किंवा खेकडे पालन व्यवसाय सुरू केल्यास कांदळवन प्रतिष्ठानच्या माध्यमातून ९० ते ७० टक्के अनुदान देण्याची तरतूद आहे. ज्यामुळे शेतकरी आपल्या शेतीवर उत्पादन घेऊ शकतात. समीर शिंदे, रायगड जिल्हा कांदळवन कक्ष