रस्ता अडीच मीटरने अरुंद होणार

पनवेल तालुक्यामधील सर्वसामान्यांना अलिबाग सत्र न्यायालयात जावे लागू नये म्हणून विधि विभागाने पनवेलमध्येच विशेष सत्र न्यायालय सुरू केले. मध्यवर्ती ठिकाणी दोन एकर जागेवर विशेष न्यायालयाची नवीन इमारत उभारण्यात आली. त्यात कर्मचाऱ्यांचे निवासस्थान, ४० वाहने पार्किंगची सोय यासाठी सुमारे ११ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले, मात्र वकील आणि खटल्यांची क्षमता पाहून साडेतीनशे गाडय़ा उभ्या करण्याची क्षमता असावी यासाठी याचिका सादर झाल्यानंतर न्यायालयाच्या इमारतीसमोरील ८ मीटरच्या वाटेवरील अडीच मीटर जागा कायमस्वरूपी देण्याचा निर्णय मंगळवारी घेण्यात आला. त्यामुळे न्यायालय सुरू होण्याआधीच सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या रस्त्यावर गदा आली असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

पनवेल येथील विशेष सत्र न्यायालय संथ बांधकाम, निकृष्ट दर्जाचे काम यामुळे सुरुवातीपासूनच वादात राहिले. न्यायालयाच्या इमारतीशेजारचा मोकळा भूखंड पोलिसांच्या ताब्यातून विधि विभागाला देण्यावरून गृहमंत्रालय आणि विधि विभाग यांच्यात वाद झाल्याची चर्चा होती. न्यायालयासाठी ११ कोटी रुपये खर्च करण्यात आले असून, ते आता हस्तांतरासाठी तयार आहे.

न्यायालयासमोरील रस्त्यावर पार्किंग सुरू झाल्यास तेथील गृहनिर्माण सोसायटय़ांमधील रहिवासी व दुकानदारांना मोठा फटका बसणार आहे. वाहतूक पोलिसांनी न्यायालयासमोरील रस्त्यावर नो एन्ट्री केल्यास ८ मीटर रुंदीच्या मार्गाचा अडीच मीटर रुंदीचा तुकडा थेट गाडय़ा उभ्या करण्यासाठी वापरला जाईल. त्यामुळे शहरातील वाहतुकीवर ताण येणार आहे. न्यायालयाच्या इमारतीचे बांधकाम पूर्ण होण्यापूर्वी पार्किंगच्या संभाव्य आकडेवारीवरून आराखडा बनविणाऱ्या कंपनीने आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तज्ज्ञ अभियंत्यांनी याचा विचार का केला नाही, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. वाहतूक पोलीस नो एन्ट्रीचे फर्मान काढण्यापूर्वी येथील नागरिकांच्या हरकतींचा विचार करतील का, असा प्रश्न पनवेलकरांना पडला आहे.

पार्किंगच्या समस्येवर दोन पर्याय

  • सामान्यांच्या रस्त्याचा ताबा घेण्याऐवजी न्यायालयाच्या आवारात न्यायाधीश, कर्मचाऱ्यांचे निवासस्थान या ठिकाणी दोनशे ते तीनशे वाहने उभी करता येतील. त्यासाठी तीन ते चार मजली वाहनतळ बांधण्याचा पर्याय काही तज्ज्ञांनी सुचवला आहे.
  • सध्याची न्यायालयाची इमारत एकमजली आहे. संबंधित इमारतीचा तळमजला हा राखीव ठेवावा आणि वर आणखी एक मजला बांधावा, असे पर्यायही मांडण्यात आले आहेत, परंतु हे दोनही पर्याय सा. बां. विभागाने स्वीकारले नाहीत.

न्यायालयासमोरच्या रहिवाशांची गैरसोय

रस्त्यावर पार्किंग सुरू झाल्यास आठ मीटर रुंदीचा रस्ता साडेपाच मीटर उरणार आहे. रहिवाशांना सकाळपासून ते सायंकाळपर्यंत गाडय़ांच्या रांगांतून मार्ग काढावा लागणार आहे. या नियोजनशून्य कारभारामुळे आम्ही घर घेऊन चूक केली का, असा प्रश्न न्यायालयाच्या इमारतीसमोर घर असणाऱ्यांना पडला आहे.