लोकसत्ता टीम
उरण: वन्यजीव संरक्षण कायद्यातील चौथ्या श्रेणीतील असलेल्या शंखाची (शेल)तस्करी सोमवारी उघड झाली आहे. यामध्ये वनविभागाने कोट्यवधी रुपये किंमतीचे शंख तस्कराकडून जप्त केले आहेत. यांची किंमत कोट्यवधी रुपयांच्या घरात असण्याची शक्यता आहे.
पेण ते पनवेल दरम्यान नाट्यमय, फिल्मी पद्धतीने केलेल्या कारवाईत वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात कॅपिझ शंख (शेल्स) जप्त केले असून त्यांची किंमत राष्ट्रीय तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कोट्यवधी रुपये असू शकते. रायगडचे विभागीय वन अधिकारी आशिष ठाकरे, यांनी माहिती दिलेल्या माहीती नुसार ही शंख वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अनुसूची मधील चौथ्या श्रेणीतील संरक्षित आहेत. या प्रकरणी दोन जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. एका गुप्त माहितीच्या आधारे कारवाई करत, सहाय्यक वनसंरक्षक संजय वाघमोडे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी नथुराम कोकरे (उरण), कुलदीप पाटकर (पेण) आणि ज्ञानेश्वर सोनवणे (पनवेल) यांच्या नेतृत्वाखाली वन अधिकाऱ्यांनी दोन हलक्या व्यावसायिक वाहनांचा पाठलाग करून ही कारवाई केली.
या दोन्ही वाहनांमध्ये शंखांनी (शेल्सने) भरलेल्या गोण्या होत्या. हे रॅकेट दिसते त्यापेक्षा कितीतरी पटीने मोठे असू शकते, असा अधिकाऱ्यांना संशय आहे. ते आता अशा गोदामांचा शोध घेत आहेत जिथे सामान साठवून ठेवले जाते. ठाकरे म्हणाले की, आम्ही सोमवारी सकाळीच शंख जप्त केले आहेत आणि आता त्यांचा उगम आणि उपयोगाची कसून चौकशी केली जात आहे. तिथे अनेक गोण्या होत्या आणि त्यांची मोजणी अजून केली जात होती.
नाटकनेक्ट फाऊंडेशनच्या म्हणण्यानुसार, झूमर, टेबलटॉप्स, कोलॅप्सिबल स्क्रीन, फर्निचर, लॅम्पशेड्स, कटलरी आणि दागिने यासारख्या सजावटीच्या वस्तूंमध्ये शंखांचा (शेल्सचा) वापर होतो. याची किंमत दहा हजार रुपये ते रु. ५ लाखांपर्यंत असू शकते. यामध्ये झूमरची किंमत ५ लाख रुपये आणि फोल्डेबल पार्टिशन स्क्रीनची किंमत ३ लाख ८० हजार असण्याची शक्यता आहे.
सजावटीच्या वस्तूंची तसेच सैल शंखांची (शेल्सची) विक्री करणारे ऑनलाइन स्टोअर्स आहेत ज्याची किंमत प्रत्येकी १०० रुपये आहे. आखाती (गल्फ) देशांमध्ये ड्रिल पाईप्स मध्ये सिमेंट भरण्यासाठी व तेल उत्खननात शंखांच्या (शेल) पावडरचा वापर केला जात असल्याच्या बातम्या येत असून सरकारने याची चौकशी केली पाहिजे. असे मत नाटकनेक्ट चे संचालक बी. एन.कुमार यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच या भागात कॅपिझचे शंख (शेल) पकडण्याची ही पहिलीच वेळ नाही, अशी आठवण त्यांनी करून दिली. जून २०१७ मध्ये उलवे येथे वनाधिकाऱ्यांनी तब्बल ८० टन शंख जप्त केले होते.