नवी मुंबई विमानतळ, जेएनपीटी विस्तार, न्हावा-शेवा खाडी पूल, मेट्रो, नैना यांसारख्या मोठय़ा प्रकल्पांना लागणारा कुशल आणि अकुशल कामगार प्रकल्पग्रस्तांमधूनच घडविण्याचा निर्णय सिडको प्रशासनाने घेतला आहे. विमान परिचलन, बंदर, वाहतूक आणि बांधकाम क्षेत्रासाठी लागणाऱ्या कामगारांच्या प्रशिक्षणासाठी विशेष अकादमी स्थापन करण्यात येणार आहेत. तब्बल ४० वर्षांच्या दीर्घ कालावधीनंतर प्रकल्पग्रस्तांच्या अंगीभूत गुणांचा वापर करण्यासाठी आराखडा तयार करण्यात आला आहे. सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय भाटिया यांनी पत्रकार परिषदेत ही माहिती दिली.
नवी मुंबई शहर आणि विमानतळ प्रकल्पांसाठी बेलापूर, पनवेल आणि उरण तालुक्यातील ६० हजार शेतकऱ्यांनी ४५ वर्षांपूर्वी एका क्षणात जमिनी दिल्या. नवीन शहर वसविण्यासाठी कवडीमोल दामाने घेण्यात आलेल्या या जमिनी हातच्या गेल्यानंतर येथील शेतकऱ्यांवर दारुण परिस्थितीची भीती व्यक्त करण्यात आली. यात खासदार, दिवंगत दि. बा. पाटील यांचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यांनी सरकारशी चर्चा करीत त्यासाठी निर्णायक लढा उभारला. त्यामुळे सप्टेंबर १९९४ मध्ये प्रकल्पग्रस्तांना साडेबारा टक्के योजनेअंर्तगत विकसित भूखंड देण्याचा निर्णय झाला. तेच भूखंड प्रकल्पग्रस्तांच्या उपजीविकेचे साधन ठरले. भूखंड दिल्याने प्रकल्पग्रस्तांना आता आणखी देण्याची आवश्यकता नसल्याचे गृहीत धरले. त्यामुळे सिडकोने गेली अनेक वर्षे प्रकल्पग्रस्तांच्या विकासाकडे दुर्लक्ष केल्याचे स्पष्ट झाले.
सिडकोने दिलेले भूखंड आणि केलेला विकास हा मोजक्याच प्रकल्पग्रस्तांच्या वाटय़ाला आला आहे. आजही अनेक प्रकल्पग्रस्त साफसफाई विभागात झाडू मारण्याचे काम करीत आहेत. काही जण मासेमारीवर उदरनिर्वाह करत आहेत. शासन मागणीनुसार सहज जमिनी देणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या सर्वागीण विकासासाठी सिडकोने दोन वर्षांपूर्वी २६ कलमी कार्यक्रम जाहीर केला आहे. आता सात मार्चपासून नव्याने प्रशिक्षण अभ्यासक्रम सुरू केले जाणार असून रायगड जिल्ह्य़ात येणारे भविष्यातील बडे प्रकल्प नजरेसमोर ठेवून या अभ्यासक्रमांची आखणी करण्यात आल्याचे सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी स्पष्ट केले आहे. स्पर्धात्मक परीक्षा तयारी, रोजगाराभिमुख कौशल्य, उद्योजकता विकास प्रशिक्षणांचा समावेश आहे. याच सुसंवाद प्रतिनिधी, कर्ज वसुली प्रतिनिधी, लेखापाल यांसारखे नऊ अभ्यासक्रम आहेत. आठ मार्चच्या महिला दिनानिमित्ताने महिलांसाठी सौंदर्यप्रसाधने तयार करणे, आधुनिक कपडे, निर्सगोपचार, ज्वेलरी तयार करणे असे दहा प्रशिक्षण अभ्यासक्रम आहेत. गतवर्षी सिडकोने प्रकल्पग्रस्तांच्या मुलांना सनदी अधिकारी बनविण्याचे स्वप्न पाहिले असून पूजा म्हात्रे आणि कीर्ती पाटील या दोन तरुणींना स्पर्धा परीक्षेसाठी दिल्लीला पाठविले आहे. यासाठी प्रकल्पग्रस्त तरुणांची स्पर्धा परीक्षा घेण्यात आली होती. त्यातून या दोन मुली सरस ठरल्या असून त्यांच्यावर सिडको सहा लाखांपेक्षा जास्त खर्च करून नामांकित संस्थेत सनदी अधिकारी बनण्याचे प्रशिक्षण घेत आहेत. सिडकोच्या तारा कौशल्य विकास प्रशिक्षण योजनेअंर्तगत प्रकल्पग्रस्तांच्या विद्यार्थ्यांचे गुण हेरून त्यांना आवडले ते प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. भविष्यात मुंबईलाही मागे टाकणाऱ्या महामुंबई क्षेत्रात येणाऱ्या नवीन प्रकल्पासाठी लागणारे कुशल कामगार व अधिकारी तयार करण्यासाठी सिडकोने नॅशनल स्किल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन व आयएल अ‍ॅण्ड एफएस डेव्हलपेंट कॉर्पोरेशन यांच्या संयुक्त भागीदरीतील आयएल एफएस स्किल एजन्सी तयार केली आहे. ही संस्था या तरुणांना तयार करणार आहे. त्यासाठी वाहतूक, बंदर, विमान परिचलन आणि बांधकाम क्षेत्राची माहिती देणाऱ्या अकादमी तयार केल्या जाणार आहेत. यात दहा टक्के आरक्षण इतर विद्यार्थ्यांना देण्यात येणार असल्याचे सहव्यवस्थापकीय संचालिका व्ही. राधा यांनी स्पष्ट केले. राधा यांनी या प्रशिक्षण अभ्यासक्रमांचे एक सादरीकरणही केले. प्रकल्पग्रस्तांमध्ये या अभ्यासक्रमांची माहिती व्हावी यासाठी डिजिटल दुनिया नावाची एक खास बस आणि कौशल्य प्रशिक्षणाचे महत्त्व सांगणारा एक रथ नवी मुंबई, पनवेल उरणमध्ये येत्या काळात फिरविला जाणार आहे. प्रकल्पग्रस्तांनी या संधीचा जास्तीत जास्त फायदा घ्यावा, असे आवाहन सिडकोच्या वतीने करण्यात आले आहे. त्यासाठी खांदेश्वर, बेलापूर येथील प्रशिक्षण केंद्रांना भेटी देण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
