राव यांच्या बडतर्फीविरोधातील नगरसेवकांचा ठराव रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारकडे प्रस्ताव
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नवी मुंबई महापालिकेच्या विद्युत विभागातील वादग्रस्त सहशहर अभियंता जी. व्ही. राव यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि गैरवर्तनाचा ठपका ठेवत त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याच्या आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या प्रस्तावाला महापालिकेतील राजकीय व्यवस्थेने केराची टोपली दाखवली असली, तरी लोकप्रतिनिधींनी घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात प्रशासनाने राज्य सरकारकडे दाद मागितली आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीचे आदेश निघण्यापूर्वी त्यांनी यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव विखंडित करण्यासाठी नगरविकास विभागाकडे पाठविला आहे.
विद्युत विभागातील काही मोठय़ा कामांमध्ये राव यांच्या अनुमतीने गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर ठपका यासंबंधी नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीने ठेवला आहे. व्हीजेटीआयसारख्या त्रयस्थ संस्थेने दिलेल्या अहवालातही दिवाबत्ती यंत्रणा तसेच वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याच्या कामांमध्ये चुकीची परिमाणे वापरण्यात आल्याची बाब नमूद करण्यात आली आहे. या एकत्रित अहवालांची दखल घेत राव यांना सेवेतून निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मुंढे यांनी सभागृहापुढे ठेवला होता. मात्र, हा प्रस्ताव नामंजूर करत काँग्रेस, राष्ट्रवादी तसेच शिवसेनेचे नगरसेवक राव यांच्या पाठीशी उभे राहिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करत त्यांचा उल्लेख पाच टक्केवाले बाबा, असा करणारे शिवसेनेचे नेतेही राव यांच्या निलंबनाच्या प्रस्तावावर महापौरांच्या पाठीशी उभे राहिले.
राव यांच्या कार्यकाळात झालेल्या गैरव्यवहारांसंबंधीचा सुस्पष्ट अहवाल असताना भाजप वगळता सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी तो फेटाळला आणि राव यांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. राव यांनी या चौकशीसंबंधी न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने मांडलेला ठराव मान्य करता येणार नाही, असे कारण या वेळी देण्यात आले.
दरम्यान, भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेल्या अधिकाऱ्याला साथ देण्याच्या नगरसेवकांच्या या भूमिकेविरोधात प्रशासनाने नगरविकास विभागाकडे दाद मागितली आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीचे आदेश निघण्यापूर्वी त्यांनी यासंबंधीचा विखंडनाचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे पाठविला असून त्यावर नगरविकास विभागामार्फत नेमकी कोणती भूमिका घेतली जाते याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
राव यांच्या कार्यकाळातील गैरव्यवहार
* राव यांच्या काळात जीपीआरएस तंत्रज्ञानावर आधारित दिवाबत्ती व्यवस्थापनाच्या कामात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आले होते. यासंबंधी महापालिकेचे शहर अभियंता आणि मुख्य लेखाधिकारी यांच्या सविस्तर अहवालातही राव यांच्यावर कडक ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. हे काम मेसर्स साल्झर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंत्राटदारास देताना मोठय़ा प्रमाणावर अनियमितता करण्यात आल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. या कामाच्या निविदेत २.६१ कोटी रुपयांच्या मूळ देकाराऐवजी पाच कोटी २० लाख रुपयांची निविदा नियमबाह्य़ पद्धतीने मंजूर करण्यात आल्याचे चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
* विद्युतवाहिन्या भूमिगत करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात मोठय़ा प्रमाणावर अनियमितता झाल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपकाही अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
नवी मुंबई महापालिकेच्या विद्युत विभागातील वादग्रस्त सहशहर अभियंता जी. व्ही. राव यांच्यावर भ्रष्टाचार आणि गैरवर्तनाचा ठपका ठेवत त्यांना सेवेतून बडतर्फ करण्याच्या आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या प्रस्तावाला महापालिकेतील राजकीय व्यवस्थेने केराची टोपली दाखवली असली, तरी लोकप्रतिनिधींनी घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात प्रशासनाने राज्य सरकारकडे दाद मागितली आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीचे आदेश निघण्यापूर्वी त्यांनी यासंबंधीचा सविस्तर प्रस्ताव विखंडित करण्यासाठी नगरविकास विभागाकडे पाठविला आहे.
विद्युत विभागातील काही मोठय़ा कामांमध्ये राव यांच्या अनुमतीने गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर ठपका यासंबंधी नेमण्यात आलेल्या चौकशी समितीने ठेवला आहे. व्हीजेटीआयसारख्या त्रयस्थ संस्थेने दिलेल्या अहवालातही दिवाबत्ती यंत्रणा तसेच वीजवाहिन्या भूमिगत करण्याच्या कामांमध्ये चुकीची परिमाणे वापरण्यात आल्याची बाब नमूद करण्यात आली आहे. या एकत्रित अहवालांची दखल घेत राव यांना सेवेतून निलंबित करण्याचा प्रस्ताव मुंढे यांनी सभागृहापुढे ठेवला होता. मात्र, हा प्रस्ताव नामंजूर करत काँग्रेस, राष्ट्रवादी तसेच शिवसेनेचे नगरसेवक राव यांच्या पाठीशी उभे राहिले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांवर भ्रष्टाचाराचा आरोप करत त्यांचा उल्लेख पाच टक्केवाले बाबा, असा करणारे शिवसेनेचे नेतेही राव यांच्या निलंबनाच्या प्रस्तावावर महापौरांच्या पाठीशी उभे राहिले.
राव यांच्या कार्यकाळात झालेल्या गैरव्यवहारांसंबंधीचा सुस्पष्ट अहवाल असताना भाजप वगळता सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी तो फेटाळला आणि राव यांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. राव यांनी या चौकशीसंबंधी न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने मांडलेला ठराव मान्य करता येणार नाही, असे कारण या वेळी देण्यात आले.
दरम्यान, भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप असलेल्या अधिकाऱ्याला साथ देण्याच्या नगरसेवकांच्या या भूमिकेविरोधात प्रशासनाने नगरविकास विभागाकडे दाद मागितली आहे. तुकाराम मुंढे यांच्या बदलीचे आदेश निघण्यापूर्वी त्यांनी यासंबंधीचा विखंडनाचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे पाठविला असून त्यावर नगरविकास विभागामार्फत नेमकी कोणती भूमिका घेतली जाते याकडे सर्वाचे लक्ष लागले आहे.
राव यांच्या कार्यकाळातील गैरव्यवहार
* राव यांच्या काळात जीपीआरएस तंत्रज्ञानावर आधारित दिवाबत्ती व्यवस्थापनाच्या कामात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आले होते. यासंबंधी महापालिकेचे शहर अभियंता आणि मुख्य लेखाधिकारी यांच्या सविस्तर अहवालातही राव यांच्यावर कडक ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. हे काम मेसर्स साल्झर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंत्राटदारास देताना मोठय़ा प्रमाणावर अनियमितता करण्यात आल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. या कामाच्या निविदेत २.६१ कोटी रुपयांच्या मूळ देकाराऐवजी पाच कोटी २० लाख रुपयांची निविदा नियमबाह्य़ पद्धतीने मंजूर करण्यात आल्याचे चौकशी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
* विद्युतवाहिन्या भूमिगत करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पात मोठय़ा प्रमाणावर अनियमितता झाल्याने महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा ठपकाही अहवालात ठेवण्यात आला आहे.
