गेल्या महिन्यात कळंबोली येथे कासाडी नदीत महाड येथील कारखान्यातील घातक रसायने सोडणा-या टॅंकरचालकाला महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिका-यांनी मध्यरात्री सापळा लावून पकडल्याचे प्रकरण ताजे असताना तळोजा औद्योगिक वसाहतीमध्ये सोमवारी मध्यरात्री साडेतीन वाजता संशयीत दोन टॅंकर रसायनांनी भरलेले रतन मोटार्स गेटसमोरील नाल्यात सोडताना रंगेहाथ पकडण्यात तळोजा पोलीसांना यश आले आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा- झाडे वाचवण्याऐवजी तोडण्यावरच अधिक भर; सानपाड्यात ३ विकासकामात ७२ % झाडे मुळासकट तोडण्याचे प्रस्तावित

आणखी वाचा

पोलीसांनी टॅंकरचालकांना ताब्यात घेतल्यावर केलेल्या चौकशीत या टॅंकरमधील टाकाऊ आणि घातक रसायने ही अंबरनाथ औद्योगिक वसाहतीमधील आर. के. इंजिनीयरींग अॅण्ड गॉ़ल्वनायझर प्रा. लीमीटेड कंपनीमधून येथे आणल्याचे स्पष्ट झाले. तळोजा पोलिसांच्या गस्त घालणा-या पथकाने संशयीत दोन टँकर ताब्यात घेतल्यानंतर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे क्षेत्रिय अधिकारी विशाल राजपूत यांनी पोलीसांत रितसर तक्रार दिल्यावर चार जणांविरोधात पोलीसांनी गुन्हा नोंदविला आहे. तळोजा पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरिक्षक जितेंद्र सोनावणे यांनी याप्रकरणी अंबरनाथ औद्योगिक वसाहतीमधील कौशल चौबे, पवनकुमार राजवंशी, तसेच टॅंकर मालक आणि आर. के. इंजिनीयरींग कंपनीविरोधात पर्यावरण संरक्षण अधिनियम १९८६ चे कलम १५ सह जलप्रदूषण नियंत्रण कायदा १९७४ कलम ४३, ४४ प्रमाणे गुन्हा नोंदविला आहे. यापुर्वी अनेकदा कळंबोलीतील जागरुक नागरिकांनी रात्रीच्या काळोखात पोलीसांना घातक रसायनांचे टॅंकर खाडीपात्रात रिते करताना पकडून दिले. मात्र पर्यावरण रक्षणासाठी बनविलेल्या कायद्यात जैवविविधतेला धोका केल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद नसल्याने गेल्या पाच वर्षात तळोजा व कळंबोली या कासाडी नदीपात्रात घातक व टाकाऊ रसायने रिते करण्याचा अवैध धंदा तेजीत सूरु राहीला आहे.

हेही वाचा- नवी मुंबई शहराचे आकर्षण असलेले वंडर्स पार्क फेब्रुवारी अखेरपर्यंत सुरु होणार?

कासाडी नदीपात्रासाठी तळोजातील कारखानदारांना दोषी ठरवून त्यांच्याकडून १० कोटी रुपयांपर्यंत दंड राष्ट्रीय हरित लवादाने वसूल केला आहे. मात्र जी मंडळी तळोजा, कळंबोली येथील खाडीपात्र नासवितात अशा टॅंकरमालकांचे टॅंकरही दोषारोपापुर्वी सोडले जातात. त्यामुळे पर्यावरण रक्षणासाठी कायद्यातील पळवाटांमुळे कायद्यात बदल करण्याची मागणी पर्यावरणवाद्यांकडून केली जात आहे. तळोजा पोलीसांनी सोमवारी दाखल केलेल्या प्रदूषण रक्षणाच्या कायद्यातील गु्ह्यातही सात वर्षांखालील शिक्षेची तरतूद असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाप्रमाणे तळोजा पोलीसांनी संशयीत आरोपींना फौजदारी प्रक्रीया संहिता १९७३ चे कलम ४१ (अ)(१) अन्वये नोटीस देऊन प्रक्रीया पार पाडली आहे.