पनवेल : शहर स्वच्छतेकडे सिडको महामंडळाचे दुर्लक्ष झाल्यामुळे उलवे वसाहतीमध्ये कोणीही या आणि फलक लावून जा अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. सध्या उलवे वसाहतीमधील मुख्य चौकात अवैध फलक लावणाऱ्यांची स्पर्धा लागल्याने फलकांचे बेट चौकात तयार झाले आहे. शहर विदृप करणारी ही फलक कधी काढणार याकडे सामान्यांचे लक्ष लागले आहे.

सिडको महामंडळाकडे उलवे, द्रोणागिरी या वसाहतींमध्ये सेवा पुरवणे आणि वसाहतीच्या देखरेखीची जबाबदारी आहे. पाण्याचा प्रश्न वसाहतीमध्ये पावसाळ्यातही सिडको सोडवू शकली नाही. पाण्याचा साठा नसल्याने सिडको पाण्याचा प्रश्न तातडीने सोडवू शकत नाही असे असले तरी सिडको प्रशासनाकडे अवैध फलक काढण्यासाठी मनुष्यबळ असताना सुद्धा सिडकोच्या अतिक्रमण नियंत्रण विभागाकडून शहरातील अवैध फलकांवर कारवाई केली जात नाही.

slum MIDC
एमआयडीसीलाही झोपड्यांच्या जागा, ‘क्लस्टर’साठी साडेबारा टक्के योजनेचा प्रस्ताव
Daily Horoscope 18 November 2024 in Marathi
१८ नोव्हेंबर पंचांग: संकष्टी चतुर्थी १२ पैकी कोणत्या…
traffic cleared due to police planning in Pune print news
पाेलिसांच्या नियोजनामुळे वाहतूक सुरळीत-पंतप्रधानांच्या सभेसाठी कडक बंदोबस्त
police conduct mock drill ahead of pm modi pune tour for Maharashtra Assembly Election 2024
बंदोबस्ताची रंगीत तालीम; मध्यभागात वाहतूक कोंडी
maharashtra assembly election 2024 traffic diversions in pune city on occasion of pm modi visit
पंतप्रधानांच्या दौऱ्यानिमित्त शहरात वाहतूक बदल; स. प. महाविद्यालय परिसरातील रस्ते वाहतुकीस बंद
vip roads for ordinary pune residents
लोकजागर : सामान्य पुणेकरांना ‘व्हीआयपी’ रस्ते मिळतील का?
Nagpur pollution latest news
दिवाळीत फटाके फुटले तरी प्रदूषण कमी, मात्र दिवाळी आटोपताच उपराजधानीत…..
Redevelopment is essential for safety middle class citizen Lands freehold
सुरक्षिततेसाठी पुनर्विकास अपरिहार्य

हेही वाचा…सिडकोवसाहतींमधील २० टक्के पाणी कपात रद्द होणार

सध्या उलवे शहरातील सेक्टर १९ व २३ येथील चौक हे फलकांचे बेट बनले आहेत. वसाहतीमधील शगुण चौकात तर सर्वाधिक फलक झळकवले आहेत. वसाहतीमधील सिग्नल यंत्रणेचे उभारलेले लोखंडी बार तसेच झाडांचा आधार घेऊन फलक लावले जात आहेत. अवैध फलक लावणाऱ्यांवर सिडकोच्या बांधकाम नियंत्रण विभागाचा अंकुश राहीलेला नसल्याचे चित्र वसाहतीमध्ये आहे. अवैध फलकांवर राजकीय पुढाऱ्यांची छायाचित्र इच्छा नसतानाही रहिवाशांना पहावी लागत आहेत. याबाबत सिडको मंडळाच्या जनसंपर्क विभागाकडे संपर्क साधला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.